रिजाल क्यानिङ जग्गा प्रकरण : माधव नेपाल र मीनेन्द्र रिजालविरुद्ध किन चल्यो मुद्दा ?

अख्तियारले नेपाल र रिजालविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। मोरङको विराटनगरस्थित सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याएको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको हो।

यस प्रकरणको सुरुवात २०३२ सालबाट भएको देखिन्छ। तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्दासम्मका लागि मोरङ र सुनसरीमा जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।

तर, कम्पनीले सर्तअनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन नगरी मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा बेवारिसे अवस्थामा छाडेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घेराबारसमेत नभएको उक्त जग्गा फोहोर तथा मरेका चौपाया फाल्ने स्थान र लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

कम्पनीले सर्त उल्लङ्घन गरेपछि सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दै रोक्का राखेको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार सर्त उल्लङ्घन भएपछि जग्गा सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने थियो। तर, कम्पनीका सञ्चालक, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा फुकुवा गरी सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ।

अनुसन्धानका क्रममा भूमिसुधार कार्यालय मोरङलगायत विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीले उक्त जग्गा सट्टापट्टाका लागि योग्य रहेको भन्दै झुटो सिफारिस तयार पारेकोसमेत खुलेको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उक्त जग्गा जफत भई सरकारी कायम हुनुपर्ने अवस्था रहेको जान्दाजान्दै बदनियतपूर्वक सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक समितिमा पठाइएको प्रस्ताव समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मीनेन्द्र रिजालले २०६६ पुस १६ गते सट्टापट्टा गर्ने अन्तिम निर्णय गराएको आरोप छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत आवरण दिएर राज्यलाई नोक्सानी हुने गरी निजी कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ।

सट्टापट्टाको निर्णयपछि रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले विराटनगरस्थित ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको सट्टामा कम्पनीले मोरङकै तत्कालीन बनिगामा गाविसमा खोला बगिरहेको, खाल्डो परेको र कसैले भोगचलन नगरेको कमसल जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

यसरी बहुमूल्य जग्गा बिक्री गरी निकै कम मूल्यको जग्गा सट्टामा लिँदा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी भएको र प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको आयोगको आरोप छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा नक्कली सिफारिस तयार पार्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत प्रतिवादी बनेका छन्। रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका ६ जना सञ्चालकविरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारका रूपमा सजाय माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठसहित मृत्यु भइसकेका आठ जना पदाधिकारी तथा कम्पनी सञ्चालकका हकमा उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुलउपर गर्न अख्तियारले माग गरेको छ।

यस्तै, गैरकानुनी रूपमा किनबेच हुँदै हाल उक्त जग्गा आफ्नो नाममा राखेका ४२ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध व्यक्तिगत सजायको मागदाबी नगरी नाममा रहेको जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

यस मुद्दाले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता र कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।