प्रधानमन्त्री आइतबार साँझ स्वदेश फिर्ता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण चौतर्फी चासो

काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री ५ दिने भारत भ्रमण गरी स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर देशमा चौतर्फी चासो, चर्चा र टिका टिप्पणीहरु पनि व्याप्त भइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल समूहबाट प्रधानमन्त्रीले कुनै सल्लाह नगरी मनोमानी ढंगबाट परराष्ट्र नीति जस्ता कुरालाई ध्यान नदिई गरिएको भ्रमणले सिंगो नेपाली काँग्रेस पार्टीको साख गिरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । अर्कोतर्फ विपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत अन्य दलहरुले पनि राष्ट्रको विषयमा गहन अध्ययन नगरी गरिएको भ्रमण र भ्रमणका क्रममा दिएको संविधान संशोधन सम्बन्ध्ी विषयलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रको शिर निहुरिएको आरोप लगाएका छन् । यता सरकारमा गठबन्धन गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा पनि फरक फरक धारणा आएको छ । भारत भ्रमणको विषयमा सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले त स्वभाविक रुपमा भारतभ्रमण फलदायी साथै नेपाल–भारत चिसिएको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सफल भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने मन्त्रालयभन्दा बाहिर रहेका तराई मूलका माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भारतको एकतर्फी विस्तारवादी नीतिले नेपाललाई सधैं नोक्सान पु¥याइरहेको बेलामा विना अध्ययन कूटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिर रहेर हतारमा भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले कुनै फाइदा नपुग्ने बताउँदै आएका छन् । देशमा स्थानीय निर्वाचन पहिलो, दोश्रो चरण भइसकेको समयमा र तेस्रो चरणको निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचन र राष्ट्रिय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक हुन लागेको समयमा स्थानीय जनताले समेत चासो र चर्चा टोल–टोलमा गरिराखेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत चर्चा चुलिन पुगेको छ । मित्रराष्ट्र चीनले भारत र नेपालको सम्बन्ध सौर्हाद्रपूर्ण रहोस् भन्ने शुभकामना दिइसकेको छ । यसबाट पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा अझै चुलिएको छ । यो भन्दा अगाडि ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो भने गणतन्त्र स्थापना पछि पहिलोपल्ट गणतन्त्र स्थापना पछि भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि तिक्ततापूर्ण रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्ध्यामा गरिएको भारत भ्रमण सरकारमा बस्ने पक्ष बाहेक अन्य नेपाली जनता भने त्यति खुसी देखिँदैनन् । त्यो हुँदा हुँदै पनि भौगोलिक, राजनीतिक र नेपालको परराष्ट्र नीति करेक्शन नगर्दासम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध बाध्यात्मक रहेको परराष्ट्र विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । त्यो सुझाव, प्रस्ताव र अध्ययन पनि भइरहेको बेलामा जनताको चाहना भने विस्तारै भारतप्रति अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । भारत पनि नेपालप्रति संशकित र हेपाहा प्रबृत्तिबाट अगाडी बढेको अवस्थामा दुबै देशले एक अर्काप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा रहेर कानूनमा टेकेर सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा विस्तारै सार्क सदस्य राष्ट्र नेपाल–भारत सम्बन्ध सोचेभन्दा निक्कै बाहिर जान सक्छ । जसको कारणले सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली–भारतीय नागरिकहरुमा ठुलो समस्या उत्पन्न हुन सक्ने समस्या दुबै देशले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । विशेष गरेर नेपालबाट बग्ने नदीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने बाँधहरुको विषय, नेपाली सेनाले भारतबाट मात्र हतियार खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान, भारतबाट मात्र तेल किन्नुपर्ने बाध्यता जस्ता विषयलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसकेको नेपालको जनताले यस्ता पुराना तौरतरिका स्वीकार्न सक्दैनन् भन्ने सेन्टिमेन्ट भारतले बुझ्नुपर्छ । त्यस्तो कतिपयले भ्रमणमा बुँदागत भयो भनेर भनेका छन् कतिपयले राष्ट्रहित विरुद्ध भयो भनेका छन् । यस्तो खालको दलहरुबीचमा परराष्ट्र नीतिको विषयमा फरक–फरक धारणा आउनु हाम्रो कुटनीतिक असफलता हो ।
स्मरणरहोस् सरकारमा बस्दा एउटा कुरा, सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा जसले पनि सत्ता छोड्ने बेलामा राष्ट्रियता देख्ने परम्परा नेपालको राजनीतिमा देखिँदै आएको छ । तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुले परराष्ट्र नीति साझा नीतिले देशको प्रमुख नीति सबै राजनीतिक पार्टीहरुले एउटै मान्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हालै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण सकेर फर्किदा समेत परराष्ट्र नीति दीर्घकालीन बनाउन, बन्न सकेको छैन । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कायम गर्न कत्तिको बल पुग्छ । आउँदो दिनमा हाम्रो परराष्ट्र नीति कसरी अगाडी बढ्छ । संसारको सबैभन्दा अप्ठ्यारो विषय पानीको विवाद हो । हाम्रो नेपाल र भारतको विवाद पनि पानीमा नै छ यो विवाद समाधान गर्ने र नेपाल र भारतको व्यवहारिक पक्षलाई निकाश खोज्ने हो भने नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी राष्ट्रको विषयमा एक ठाउँ उभिनुपर्छ । परराष्ट्र नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ सरकार परिवर्तन सँगै फेरिने नीतिले देशको रक्षा, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फेस गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो परराष्ट्र नीति दीर्घकालीन रुपमा सबै राजनीतिक पार्टीले साझा नीति बनाउन ढिलो भएको यस प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठेका बहस, टिका टिप्पणी, चासो चर्चाले विरोध र समर्थनले पाठ सिकाएको छ । सम्बन्धित निकायले सिक्छन् कि सिक्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।