सरकारसँग एउटा गाडी व्यवस्थित गरेर कुदाउने हैसियत छैन

ऐन कुमार शाही
अध्यक्ष, पृथ्वीराज मार्ग बस सञ्चालन समिति तथा उपाध्यक्ष नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
यातायात क्षेत्रमा ऐन कुमार शाहीको संघर्ष र सफलता जोडिएको छ । पृथ्वी राजमार्ग वस सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेर काम गर्दै आउनु भएका ऐन अहिले नेपाल सरकारले समिति र संघहरुलाई प्रा.लि.मा लैजानु पर्ने विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले गरेको एक कार्यक्रममा उहाँको धारणा लिएका छौं ।
० अहिले सरकारले समिति र संघहरुलाई खारेज गरेर प्रा.लि.मा जान निर्देशन गरेको छ तपाइहरुले विरोध गर्नुभएको छ । तपाइहरुको विरोध केका लागि हो ?
हामीले प्रा.लि.मा जाउँ भन्ने विषयको विरोध होइन । प्रा.लि.मा जानलाई सिष्टम बसाल्न प¥यो त्यो नगरिकन सिष्टम बसाल्ने क्रममा छरिएर रहेका संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्न सिष्टम हाम्रो समितिहरुले आलोपालो सिष्टममा यातायात सञ्चालन गरिराखेका छौं । व्यवसायीहरुसँग सललाह नै नगरी सरकारले एकतर्फी ढंगबाट निर्णय आयो त्यो गलत भयो भन्न खोजिरहेको हो र यातायात क्षेत्रमा हामीले व्यवसायीहरुले अझै राम्रा राम्रा कुराहरु र सेवा के दिनसक्छौं भन्ने उद्देश्यले व्यवसायीले गरेको सकारात्मक अभियान हो । यसलाई विरोधको रुपमा लिनु हुँदैन । हामीले यसलाई विरोध भन्दैनौ यातायात व्यवसवायीको अधिकार भन्छौं ।
० यातायात क्षेत्रमा समस्या छन् यात्रुहरुले कोच्चिएर यात्रा गर्नुपर्ने, झुण्डिएर सट रुटमा भने ल· रुटमा भनेको बेलामा गाडी नपाइने त देखिएकै हो नि ?
यस विषयमा रुट परमिट पनि नेपाल सरकार उसैले दिन्छ । रुट रिनु गर्ने काम, परिवर्तन गर्ने काम यातायात विभागले नै गर्छ, हामीले त्यो रुटमा परमिट दे भनेर परमिट दिने नदे भनेर परमिट नदिने हामी यातायात व्यवस्था विभाग त होइन नि ?
० त्यो त हो तर जुन रुटमा चलाउने हो त्यो रुटको समितिको सिफारिस नभएसम्म यातायात व्यवस्था विभागले समेत नयाँलाई परमिट दिँदैनन् भन्ने कुरा आएको छ ?
खोई त्यो मलाई जानकारी भएन हाम्रो पृथ्वी राजमार्ग गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा त्यस्तो प्रावधान छैन । तर के चै भएको हो भने हाम्रो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ यातायात व्यवस्था विभाग बीचमा अस्तव्यस्त ढंगबाट गाडी नभित्र्याउ भएका गाडीहरुलाई व्यवस्थित गरौं र शहरको जाममा मात्र गाडीको भीड जम्मा गरेर होइन पहिला ग्रामीण सडकमा स्थानीयलाई सेवा दिएर मात्र शहरमा परमिट दिउँ भन्ने माग महासंघले गरेको थियो ।
० अस्ति तपाइहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै आन्दोलनको पहिलो चरण भन्दै घोषणा गरेको छ महासंघले विहान ७ बजे भन्दा अगाडी गाडी नचलाउने, बेलुका ७ बजे पछाडि पनि गाडी नचलाउने किन यस्तो खालको विद्यार्थी विरुद्धको आन्दोलन हो तपाइहरुको ?
यो कोही कसै लक्षित आन्दोलन होइन । हामी विहान विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई सहजताको लागि गाडी कुदाउने, जहाँ विकटता २–३ जना यात्रु भएपनि घाटा खाएर गाडी चलाउँछौं । सरकार चै जहाँ आम्दानी हुने ठाउँ देख्छ त्यहाँ त्यहाँ मयुर, साझा, मेट्रो हालेर त्यो पनि उनीहरुले ८ बजे १० बजे मान्छे बढी हुने समयमा मात्रै काम गर्दा हुने त्यो भए हामी २०औं तिसौं बर्षदेखि हामीले यात्रुहरुलाई पु¥याएको सेवाको औचित्य के त ? खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो हिसाबले चलाउन पाउने भए पछि ५ बजे हामी किन गाडी निकाल्छौं ।
० यातायात क्षेत्र सेवामुखी पनि त हो नी ?
सेवा मुखी हो भनेर त सरकारले बुझ्न प¥यो नी सेवामुखी हो भने त सेवामुखीको वातावरण बनाएर लानुप¥यो नी सरकारले ।
० तपाइहरुको विज्ञप्तिमा संघर्षका कार्यक्रभ भनेको छ, तपाइहरुको आन्दोलन कुन हदसम्म जान्छ ?
कुन हदसम्म भन्ने विषयमा सरकारको जिम्मेवारी र नियतमा भरपर्छ अहिले भर्खरै मात्र पनि न्यूजहरुमा आइराखेको छ । सरकारले पेलेरै जाने कुरा गरिराखेको छ । हाम्रो निजी सम्पत्तिमा सरकारले धावा कति बोलने भन्नेमा भर पर्छ यदी सरकारले सरकारको विवेक पुग्ने हो भने पब्लिक गाडी बन्द ग¥यो भने सरकारको गाडी ल्याएर चलाउने कि नचलाउने हामीले देखिसकेका छौं छिमेकी राष्ट्रले दिएको साझा त सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले हामी व्यवसायीले आफ्नो निजी लगानीमा सेवा दिइरहेका छौं त्यसमा सरकारले धावा बोल्छ हामी त्यही स्तर सम्मको संघर्ष गर्नेछौं त्यो सरकारमा भरपर्छ ।
० उसोभए आन्दोलन भरपुर अगाडी बढ्छ होइन त ?
शेर भोकायो भने बाख्रा पाठाहरु मात्र खोजेर बस्दैन होला नि कुकुर पनि खान्छ होला नी बाँच्नका लागि जे पनि गर्छ होला नि सरकार जुन पाराले जान्छ हामी पनि त्यही पाराले जान्छौं । हामी पनि यही देशको नागरिक हौं । यदी देशको नागरिकलाई सरकारले छुटै देशको नागरिक जसरी व्यवहार गर्छ भने हामीले सोच्ने की नसोच्ने यति धेरै रोजगार दिइरहेको यातायात क्षेत्र र खर्बौ लगानी भएको क्षेत्रबाट विस्थापित गराउँदै हाम्रो यति धेरै छोराछोेरीहरु भोकै मार्न लाग्यो भने हामीले कदम चाल्ने कि नचाल्ने ।
० तपाई त राष्ट्रिय महासंघको उपाध्यक्ष पनि ?
म त्यही हैसियतबाट बोलिराखेको छु ।
० तपाई त पृथ्वी राजमार्ग वस सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । पृथ्वी राजमार्ग यातायातको अवस्था कस्तो छ ?
अवस्था यस्तै हो । सरकारले अस्तव्यस्त गर्दै हिँड्छ । हामी प्रिमियम पुरै तिर्छौ दुर्घटना भएको मध्य सबैभन्दा क्षतिपूर्ति धेरै तिर्ने अहिले ग्राण्डीमा एकजना बिरामी हुनुहुन्छ उहालाई ५६ लाख खर्च भइसक्यो त्यो खर्च भएको मेरो गाडीको हो । भने एउटा यात्रुको दुर्घटनमा पर्दा ७० लाख खर्च भो त्यो खर्चमा उ डिष्चार्ज मात्र भो प्रिमियम कति तिर्नेु पर्ने हामी तिर्न तयार छौं तर यो राज्यले व्यवस्था गरिदेओस् । अर्को हामीले ऋण धन गरेर किनेको गाडीमा विद्यार्थीलई ४५ प्रतिशत बृद्धालाई ५० प्रतिशत द्वन्दका अपाङ्ग घाइतेलाई ५० प्रतिशत भनेको छ हामीले त्यो छुट दिँदै आएका छौं । त्यो वापत सरकारले २५ प्रतिशत करमा छुट दिने भनेको थियो अहिलेसम्म त्यो छुट दिएको छैन यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ।
० तपाइले विद्यार्थी, एकल महिला, बृद्ध, जनआन्दोलनका घाइते लगायतका छुटका कुरा उठाउनुभयो ? सरकारले के गरिदिनु प¥यो त तपाइको सुझावमा ?
हामीलाई सरकारले दिनुपर्ने छुट व्यवस्था गरेको छ त्यो छुट हामीले पाउनुप¥यो । त्यो छुट हामीले पाएनौ भने विद्यार्थी लगायत छुट दिन हामी बाध्यकारी हुँदैनौ ।
० समिति खारेज गर्ने निर्णय भइनै सक्यो तपाइहरु प्रा.लि.मा जानुहुन्छ होला नि ?
हामी जानै परेपछि प्रा.लि.मा पनि जान्छौं । त्यहाँ गएर पनि संगठीत त हुन पाउने होला नि ? एउटा हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्न हजारौंको लगानी हुन्छ भने हामी पनि त्यसै गर्दा अर्को खाडी मुलुक गएर कमाएर ल्याएको पैसाले दुईजना मिलेर गाडी किनेर स्वरोजगार गरिरहेका छन् । प्रा.लि.मा जाँदा ६ वडा गाडी अनिवार्य गरिदिएको छ त्यो दुईजनाले एउटा गाडी किनेका छन् ति विस्थापित भए सरकारले फेरी ती दुईजनालाई नेपाल छोडेर खाडी नै जा भन्न खोजेको हो । अर्को हामीसँग अहिले ३ लाख गाडी छ । त्यो एकैचोटी खोलिदिन्छौं भन्दा सरकारले पुराना गाडी भन्छ हाम्रो खरबौंको लगानी कहाँ फल्न खोजेको हो । यसमा अध्ययन गर्नेकी नगर्ने ।
० तपाई लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यात्रुहरुलाई के भन्नुहुन्छ । सरकारलाई के भन्नुहुन्छ र व्यवसायीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
यात्रु महानुभावहरुलाई निश्चित गन्तव्यमा सुरक्षित पु¥याउनु मेरो दायित्व भित्र पर्छ । उहाँहरुलाई पृथ्वी राजमार्ग यातायातले एशियाकै टप गाडी चलाउने संस्था हाम्रँे हो त्यस पृथ्वी राजमार्ग यातायातको अध्यक्ष मै हो । मैले यहिँबाट घोषणा गरिराखेको छु । उहाँहरुलाई काठमाडौं–पोखराको हकमा मात्रै ३९२ रुपैयाँ देखि २२ सय सम्मको क्वालिटी भएका गाडी कुद्छ । आफ्नो हैसियत अनुसारको रोजाई अनुसारको गाडी चढ्नुस् भन्ने आग्रह गर्छु । अर्को मैले ३९२ रुपैयाँमा काठमाडौं ल्याएको यात्रुलाई कलंकीमा छोड्नुपर्ने किन ? मैले सिंहदरबार ल्याउन पाउने कि नपाउने मैले पोखराबाट ३९२ मा कलंकीमा ल्याई दिएको यात्रुलाई कलंकीबाट ट्याक्सीमा जाँदा सिंहदरबार पुग्दा ५०० तिनुपर्ने किन ? सिधै ल्याएर सुविधा दिने मेरो इच्छा छ । त्यो यात्रुहरुले पनि आफ्नो अधिकारको लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यहाँ सरकारको सिन्डिकेट छ । यो आर्थिक चलखेल होकी होइन ? र एसियाको टप गाडी काठमाडौंको मुख्य दरबारबाट सेवा दिन चाहन्छु । विदेशीहरु दरबार छेउछाउ बस्छन्, पर्यटक ठमेल एरियामा बढी बस्छन्, पर्यटन क्षेत्र हो त्यहाँबाट म सेवा दिन्छु भन्दा मैले पाउँदिन यो सरकारको सिन्डिकेट होकी होइन ? सरकारले एउटा गाडी व्यवस्थित गरेर कुदाउने हैसियत छैन । म हैसियत हुनेलाई अधिकार किन दिँदैन ? सरकार सेन्डिकेट, सेन्डिकेट भनिरहेको छ । सेन्डिकेटको व्याख्या मलाई बुझाइ दिनुप¥यो ? सेन्डिकेट केलाई भनिएको छ । सरकार सातसात महिना पालो पु¥याउन चलाउन सेन्डिकेट नहुने मैले चाहिँ १४ सय गाडी भएको संस्थाले सडक अस्तव्यस्त नहोस् भनेर आलोपालो गरेर व्यवस्थित गराउँदा सिक्डिेकट हुने मैले काठमाडौं–पोखरा २०० किलोमिटरमा १४ सय गाडी एकैपटक छोडिदिए भने धान्छ त्यो सडकले, सडकको क्षमताले एउटा खाल्टो पुर्न त एक बर्ष लगाउने सरकारले सेन्डिकेटको कुरा गर्ने ? सरकारले च्यालेन्ज गरेको हो । होइन भने बुद्धि पु¥याउनु पर्छ ।
व्यवसायीहरुको लागि सरकारले पेलेको पेल्यै छ । व्यवसाय गरेर खान्छु भनेको ठाउँमा कहिल्यै विद्यार्थीलाई, कहिले एकल महिला, कहिले एकल पुरुष, कहिले के भनेर पलेको पेल्यै छ । हामीले बैंकको ऋण लिएका छौं, ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ । व्यवसायी मित्रहरुलाई के आव्हान गर्न चाहन्छु भने अबबाट बैंको कर्जा नतिर बैंक कर्जा सरकारले तिर्छ होइन भने बैंकको गाडी हो बैंकले लिएर जाओस् गाडी अब बैंक बोल्नेकी नबोल्ने राष्ट्रबैंक बोल्ने कि नबोल्ने हामी त भएभरका गाडी छोडिदिन्छौं । हामी सडकमा तेस्र्याउँछौं भनेका छैनौ । सुरक्षित ग्यारेज र घरमा राख्छौं बैंकले लिएर जान्छ भन्ने हो ।
० अन्तमा
म महासंघको उपाध्यक्ष भएको हैसियतले मेरो क्षेत्र पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले पृथ्वी राजमार्गमा सरकारले अस्तव्यस्त गर्छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन । १४ सय गाडी एकैपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धामा निकाली दिन्छ व्यवसायी आफै आफै सुरक्षित हुनुपर्छ र यस्तै हो भने सरकारसँग कि मर कि गरको अवस्थामा जानैपर्छ । मेरो धारणा यही हो ।