निःशुल्क औषधि खरिदमा नेपाली कम्पनीले सहयोग गरेनान

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका ७० प्रकारका औषधि अभाव हुनुमा नेपाली औषधि उद्योगसमेत जिम्मेवार रहेको सरकारी निकायको ठम्याइ छ । औषधि खरिद टेन्डरमा नेपाली औषधि उद्योग सहभागी नहुँदा आवश्यकतानुसार निःशुल्क औषधि खरिद हुन नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाले औषधि अभाव हुन नदिन भन्दै हालसालै ३८ प्रकारका निःशुल्क औषधिको टेन्डर खुलाएको थियो । सोमध्ये पाँच प्रकारका औषधिमा कुनै पनि कम्पनीले टेन्डर नहालेको महाशाखाका उपसचिव बाबुराम लामिछानेले बताए । लेभो थाइरोक्सिन, इनाल्याप्रिल, हाइड्रोक्लोरो थेआइजिट, सिल्भर सल्फाटाइजिन र असाइक्लोभिर नामका औषधिमा कुनै पनि टेन्डर परेको छैन । यी औषधि बिक्रीमा नाफा कम हुने भएपछि कम्पनीले उत्पादन तथा आयातका लागि टेन्डर नहाल्ने गरेको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेका छन् ।

खपत कम हुने औषधि उत्पादन गर्दैनन्
नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीले बजारमा खपत कम हुने औषधिमा टेन्डर हाल्ने गरेका छैनन् । महाशाखाका वरिष्ठ फर्मासिस्ट प्रकाश पन्तका अनुसार उत्पादनमा सहज हुने औषधिमा मात्रै उनीहरूले टेन्डर हाल्ने गरेका छन् । ‘यी पाँच प्रकारका औषधिको मूल्य न्यून छ’ पन्तले भने, ‘यसबाट कम्पनीलाई धेरै नाफा हुँदैन । फाइदा धेरै नहुने भएपछि यस्ता औषधिमा कम्पनी आकर्षित हुँदैनन्  ।’
महाशाखाले जनाएअनुसार नेपाली कम्पनी बजारमा धेरै बिक्ने, मूल्य बढी भएका, प्रयोग गरेर फाल्ने औषधिमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । महाशाखाले ५० करोड मूल्यबराबरको ३८ प्रकारका औषधि खरिद गर्न लागेको हो ।

सरकार र कम्पनी दुवैको कमजोरी स् महानिर्देशक
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा। गुणराज लोहनीले कानुनी समस्याका कारण खरिद प्रक्रियामा समस्या भएको बताए । ‘हाम्रो कानुनी प्रक्रियाबारे सबै जानकार छन्’ डा। लोहनीले भने, ‘यति हँदाहुँदै औषधि खरिदमा झन्झटिलो भयो भनेर पन्छिने अधिकार कसैलाई छैन ।’ उनले कसैले पनि ऐन नियमलाई झन्झटिलो मान्न नहुने बताए । टेन्डर प्रक्रियामा समस्या देखिएको भन्दै डा । लोहनीले नयाँ कानुन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे । हामीले औषधि खरिद गरेको पाटो गलत भएकाले पनि कतिपय कम्पनीले टेन्डर नहालेको उनको भनाइ छ ।

झन्झटिलो प्रक्रियाले टेन्डर हालेनौँ संघ
सरकारी निकायले लगाएको आरोपलाई नेपाल औषधि उत्पादक संघले घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेको छ । संघका महासचिव प्रज्ज्वलजंग पाण्डेका अनुसार सरकारी कार्यशैलीका कारण उत्पादक कम्पनी निरुत्साहित भएका छन् । उनले भने, ‘हामी व्यवसायीहरू निरुत्साहित छौँ, कममा टेन्डर हाले पनि पैसा लिन समस्या छ । उनीहरूलाई कमिसन दिनुपर्छ, टेन्डर पाए पनि दाखिला गर्न समस्या छ । यदि दाखिला गरेको अवस्थामा पनि भण्डारणमा समस्या हुन्छ । त्यसैले जोखिम मोल्न चाहेनौँ ।’ पाण्डेले जति समस्या भए पनि नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी जहिले पनि सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।