बजेटमाथि कांग्रेसको आफ्नै तर्क

काठमाडौँ —

कांग्रेसले आम नागरिकको आशाअनुरुप बजेट आउन नसकेको भन्दै सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने अवसर गुमाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेसको बुधबार सम्पन्न संसदीय दलको बैठकले स्रोत साधनले धान्न सक्ने भन्दा प्राथमिकता विहीन कार्यक्रमको फेहरिस्त बजेटले प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘स्रोत साधनका लागि बाह्य निर्भरता थप बढ्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी हतोत्साही गर्ने उद्देश्य बजेटले राखेको छ’ कांग्रेस दलको बैठकले भनेको छ, ‘रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा बजेटमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक ठोस योजना र कार्यक्रम छैनन् ।’

कांग्रेसले समग्रमा देश, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटलाई हेर्दा राजस्वको लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी भएको र यसले नेपाली जनतालाई कर र ऋणको बोझ बोकाउने बताएको छ । ‘बजेटले सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने रणनीति लिएको स्पष्ट छ’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘आम नागरिकलाई लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्ने र नयाँ रोजगारीको अवसर जुटाउने भन्दा आम नागरिकलाई निराशजनक तुल्याएको छ बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।’

बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई उत्साही बनाउने बजेट नभएको भन्दै सरकारले लिएको रोजगारीको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे । खाँडले जनताको हित र अधिकारका लागि कांग्रेसले दृढतापूर्वक आफ्नो धारणा राख्ने बताए ।

बजेटमाथि बिहीबारदेखि सुरु हुने छलफलमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा कांग्रेस निकट विज्ञहरुले बैठकमा बजेटका नकारात्मक र सकारात्मक पक्षबारे चर्चा गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेनद्र बहादुर कार्कि, विश्व पौडेल, गोविन्द पोखरेल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, प्रभु बुढाथोकीले बजेटका विभिन्न आयमहरुका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी कार्यालयमा छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयतालाई संस्थागत गर्ने गरी बजेट नआएको बताए । ‘कांग्रेसले लिएको नीति र परम्परागत शास्त्रीय दोबाटोमा उभिएर बजेट ल्याइएको छ’ शर्माले भने, ‘पार्टीको घोषणापत्रमा आकाशको तारा झारेर नागरिकको हातमा राख्छौं भनेर मत मागिएको थियो । तर, बजेटमा आइपुग्दा त्यस्तो केही देखिएन’ उनले भने ।

शर्माले अर्थमन्त्रीले केही समय अघि जारी गरेको स्वेतपत्रलाई खण्डन हुनेगरी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण बजेटमा गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने बजेट आएकाले सरकारले लिएको रोजगारीको लक्ष्य र आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा हुने विश्वसनीय आधार नभएको बताए ।