अदालत भित्र अनावश्यक दरबन्दी कानुनमन्त्री

काठमाडौ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्गले न्यायलय भित्र आवश्यक भन्दा बढी न्यायाधीश पद रहेकाले पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । उनले प्रधानन्याधीशको नियुक्तिको टुंगो लगाउन पनि चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने जानकारी दिए । ‘अनावश्यक न्यायाधीश पदलाई खारेज गर्नेछौं ।
हामी पुनरावलोकन गरिरहेका छौं’, सञ्चार केन्द्रमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा तामाङ्गले भने । केही पद रिक्त भएको विषय भन्दा पदमा बहाल रहेका न्यायाधीशबाट राम्रो काम भएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्नु महत्वपूर्ण रहेकोले आफ्नो ध्यान त्यसतर्फ हुने उनले बताए । मेलमिलापसम्बन्धी काम गर्ने संस्था प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रमममा मन्त्री तामाङ्गले संविधानको प्रक्रिया अनुसार प्रधानन्याायाधीश नियुक्तिको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
‘संसदको नियमावली बनेकाले अब सुनुवाई समिति गठन हुन्छ । त्यस अघि नै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लगाउनेछ’, परिषदका सदस्य समेत रहेका कानुनमन्त्री तामाङ्गले भने । ‘अदालत शुद्ध हुन सके राज्यका अन्य निकाय पनि शुद्ध हुन्छ । अन्यत्र अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई समेत अदालतले कारवाही गर्न सक्छ । आफै शुद्ध भएन भने त्यो काम हुन सक्दैन’, उनले भने । समाजमा हुने विवाद, झमेला सकेसम्म मेलमिलापबाटै अन्त हुनुपर्ने, नसकेमा मात्र अदालत पुग्ने मान्यता यस्ता मेलमिलाप केन्द्रको हुने र सरकारले पनि यो कार्यलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री तामाङ्गले जानकारी दिए ।
सांसद रामनारायण विडारीले अदालतमा अझै सँमन्तीप्रथा रहेकाले त्यसलाई हटाइनुपर्ने बताए । केन्द्रका अध्यक्ष चुपबहादुर थापाले ठूल–ठूला विवाद समेत केन्द्रकै समन्वयमा मेलमिलाप भएको दृष्टान्त राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य गोविन्दप्रसाद चौंलागाईले मेलमिलाप नीतिले समाजलाई सही दिशा अघि बढाउन सहयोग पु¥याउने बताए । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष्ँ लिलाधर उपाध्याय, केन्द्रका रामचन्द्र बलसमेतले न्यायिक शुद्धताका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कानुन मन्त्री तामाङ्गलाई सुझाव दिएका थिए।