जनताको विरुद्धमा सर्वोच्चको निर्णय

सर्वोच्च जनताको विरुद्धमा
सरकार जनताको विरुद्धमा
नेकपाको सरकार जनतालाई खै के खै के
जनता अभावमा सरकारमा मनोरञ्जनमा
विद्यार्थी सडकमा सरकार दमनमा
धुलिखेल बर्दिवास सडकमा ठुला सवारी साधन अर्थात् मालबाहक ट्रक चल्न नदिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेसँगै ३ नं. पूर्वका जिल्लाहरु जस्तै काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगाका जिल्लाहरुमा चरम खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका भवन निर्माण गर्नका लागि फलामे डण्डी, सिमेन्टको हाहाकार हुन थालिसकेको छ । धुलिखेलबाट छोटो दूरीमा सडक भएर खुर्कोट हुँदै रामेछापको सदरमुकाम मन्थली, ओखलढुंगामा पश्चिमी भाग सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाहरुमा तराइबाट सोझै खाद्यान्न, औषधी, कृषिको लागि मललगायत सामग्रीहरु ढुवानी गरेर सहज रुपमा सेवा लिइरहेका पहाडी जिल्लाहरुमा यतिबेला अभावले चरम रुप लिइरहेको छ । रामेछाप जिल्लाका बजारहरुमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, तरकारी, फलफूल अभाव हुँदै गएको छ ।
यो भन्दा अगाडी धुलिखेल खुर्कोट हुँदै रामेछापमा मालबाहक ट्रकले खाद्यान्न, औषधी, भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु निर्माण गर्न फलामे डण्डी, सिमेन्ट, ट्रष्ट, इट्टा काठमाडौंबाट भित्र्याइन्थ्यो भने अन्य तरकारी, फलफुल तराइबाट, रामेछाप, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगामा ल्याइने गरेको ती जिल्लाहरुमा ब्यापार गरिरहेका व्यापारीहरुले बताउने गरेका छन् । सँगसँगै १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको सरकारले रामेछापमा बन्दै गरेको माथिल्लो खिम्ति, मध्य खिम्ति सोलुमा बन्दै गरेको लिखु १, मध्य लिखु जलविद्युत आयोजनाको लागि सामान ढुवानी गर्न समेत समस्या परेको त्यहाँका निर्माणमा खटिएका निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यो समस्या सर्वोच्चले १८ सिट भन्दा माथि सवारी साधन खुर्कोट बर्दिवास सडकमा नकुदाउन गरेको निर्णय पछि माथि उल्लेखित पहाडी जिल्लाहरुमा चरम मानवीय समस्याहरु उत्पन्न भएको छ ।
काठमाडौंमा बस्ने र किताब हेरेर अनुमानको भरमा विश्लेषण गर्ने विशेषज्ञ अनुमानकै भरमा निर्णय गर्ने न्यायाधीश एउटा दुर्घटनासँग जोडेर बाटोमा गाडी नै कुदाउनु हुँदैन भनी काठमाडौंमा बसेर समाचार लेख्ने पत्रकार, जनताको पक्षमा निर्णय गर्न नसक्ने न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने विगतको एमाले, अहिलेको नेकपालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात । तर रामेछाप, सोलु, ओखलढुंगा जनतालाई त्यहाँ कति पीडा छ । व्यवहारिक पक्ष कस्तो छ । त्यहाँ गएर सरकारी निकाय वा अन्य कामको लागि भोगेर आउने व्यक्तिहरुलाई त्यो विकटताको पीडा हृदयदेखि नै महशुस गर्न सक्छन् ।
उदेक लाग्दो निर्णय कुनै पनि सडकहरु गाडी गुडाउनको लागि बनाइन्छ । तर नेपालमा विदेशले बनाइदिएको बाटो त्यसमा पनि सामान बोक्ने गाडी कुदाउन नपाइने । नेपालीहरुको पहाडी जिल्लाहरुमा उपभोग गर्न झण्डै ६० प्रतिशत वस्तु अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा रामेछाप जिल्लाको छोटो दूरीको एकमात्र राजमार्ग भनेको धुलिखेल–खुर्कोट सडक बाहेक विकल्प छैन ।
बन्दै गरेको पहाडी लोकमार्ग बनिसक्न अझै ४,५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । सँगसँगै बाटो सानो भयो भन्ने तर्क गरिएको छ के नेपाली जनताहरुले त्यतिबेला बाटो बनाउने बेलामा ठुलो बाटो बनाउन हुँदैन भनेका थिए ? पहाडी जिल्लामा जनताका ११ सिटका गाडीमा मात्रा यात्रा गर्ने टुरिष्ट हुन् ? टुरिष्ट भनेर मात्र यात्रा गर्ने हैसियत सर्वोच्चले ठानेको हो ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरु रामेछाप, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु जिल्लामा जनताहरुले गर्न थालेका छन् । त्यो सँगसँगै एमालेको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतमा सिफारिसमा पर्नुभएको सपनामल्ल प्रधानलाई नेकपाले यस्तै जनविरोधी कार्य गर्नका लागि अग्रिम योजना बनाएर सर्वोच्चमा पु¥याएको हो ? प्रत्येक पहाडी जिल्लामा जनताहरुले आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।
सडकमा दुर्घटना बढेर त्यस्तो निर्णय गरिएको बताए पनि भित्रिकुरो विदेशी निर्देशनमा साना गाडी मात्रै गुडाएर पहाडी इलाकामा मानिसहरु टिक्नै नसकुन् भन्ने योजनामा कतै यस्तो खालको निर्णय आएको त होइन ? भन्ने त्यहाँका स्थानीयले आरोप लगाउन थालेका छन् भने दुर्घटना जाँच गर्ने राजमार्गमा थुप्रै ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति पनि देखिन्छ । खुर्कोट भकुण्डेवेशीबीचमा टाइमर सिष्टम पनि छ । छोटो दूरीको अर्को वैकल्पिक सडक छैन । कोठाभित्र बाघ थुनेर आफू पनि भित्रै बसेर बाघ मार्न खोज्ने सरकार न्यायलयलाई जनता बाघ बनेर झम्टिदा के हुन्छ ? कुरा विर्सिएर समृद्धिको रटान वर्तमान सरकारले हावा चलाइरहँदा जनताले विश्वास गर्न छोडेर नेकपाको सरकार खोई के खोई के भनेर वेवास्ता गर्दैछन् । स्थायित्व, विकास, समृद्धि शब्द आफैमा राम्रो छ तर जनताको सेवा, सुविधामा ध्यान दिनुभन्दा अन्तै कतैबाट बनाइएका योजनामा जनतालाई महँगी, अभाव, तनावमा बाँच्नु पर्ने वातावरणको सृजनाना गरेर सरकार दिउँसो मिठा भाषण गर्दै बेलुका विदेशीहरुसँग निरोको तालमा रमाइरहेका देखिन्छन् । यो बेतिथि, जनताविरोधी शासनविरुद्ध सडकमा उत्रन थालेका छन् । मजदुर विद्रोहको तयारीमा छन् । व्यवसायी भित्रभित्रै संगठित हुँदैछन् । गाउँगाउँबाट विद्रोहको तयारी भइरहेको देखिन्छ । यता सरकार एकपछि अर्को गर्दे जनविरोधी निर्णय गर्दै आइरहेको छ । कहिले माथिल्लो कर्णाली सुम्पन्छ, उहिल्यै नै महाकाली सुम्पिसकेको छ । भारतीय पेन्सन क्याम्प झण्डै ४० को हाहाहारीमा पु¥याएको छ । ती क्याम्पभित्र नेपाल विरोधी गतिविधि भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्गको भारतले बनाइदिने नाममा तराइको विकास रोकिराखेको छ यस्तैयस्तै सरकारका निर्णय र रवैयाले जनता आफ्नो अधिकार र स्वाभिमान बचाउन अधिकारमाथि भएको दमनबाट उन्मुक्ति हुन संगठित भई संघर्षको बाटो रोज्न बाध्य हुँदै गएको स्थानीय अगुवाहरुले बताउने गरेका छन् ।
रामेछाप, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगाका जनताले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो गाउँघरमा स्वतन्त्रपूर्वक सामान ढुवानी गर्न धुलिखेल खुर्कोट सडकमा लगाइएको ठुला सवारी साधन चल्न नदिने प्रतिबन्द फुकाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभासद, सांसदलाई विरोध स्वरुप पत्र बुझाएको विभिन्न जिल्लाबाट स्रोतले जानकारी गराएको छ । १० वर्षे जनयुद्धको प्रथम आधार बनेको काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, अर्को अध्यायको जग बन्न के बेर त्यसैले सम्बन्धित निकायहरुले यी पहाडी जिल्लाहरुमा परेको अप्ठ्यारो फुकाई जनमुखी काम गरेर देखाउने पो हो कि ?