नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले दिए चेतावनी ।

मोहन कार्की
नेपालको सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी हुने गरी यही २०७५, भदौ १ गतेबाट लागु हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधान प्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघ सचिवालय अनामनगरमा विहिवार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका पदाधिकारीहरुले ऐन फिर्ता नभए देशभरका व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिए । महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन नभए सम्म व्यवसायीहरुले कसरी काम गर्छन् भनी प्रश्न गर्नुभयो । निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दोषी अन्य सबैलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले प्रिपेड घुस नदिए सम्म कुनै पनि सरकारी निकायबाट व्यवसायीको काम हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । घरधनीहरुलाई राज्यले उचित मुआब्जा दिन नसक्दा धेरै निर्माण परियोजना प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा एकोहोरो ढंगले व्यवसायीलाई मात्र आक्षेप लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको लामिछानेको भनाइ थियो । महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले सरकार स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारी विदेशी व्यवसायी पोस्न लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको धारणा राख्नुभयो ।। प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन राज्य जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० मा निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र यदि गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । एक पक्षीय ढंगबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन हुनुपर्ने गरीे मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा गरिएको यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई यथासिघ्र संशोधन गरी त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगर्न महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जोडदार माग गरेको हो । गलत काम गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरुलाई कार्वाही गर्न हालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा खरिद नियमावली, २०६४ नै पर्पाप्त रहेको महासंघको भनाइ छ । यसैबीच हालै दिउँसोको समयमा ट्रिपर चलाउन नपाउने गरी सरकारबाट भएको निर्णयले निर्माण जगतमा ठूलो असर परेको महांघले जनाएको छ । रातको समयमा मात्र ट्रिपर संचालन भइरहेकाले सहज ढंगले निर्माण सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन नसक्दा सिंगो निर्माण क्षेत्रमा नै असर परेको छ भन्दै महासंघले व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ ।