करले विकराल रुप लिने संघीयता सर्पको मुखको भ्यागुत्तो

अनिलभक्त खरेल(भर्जिनिया)

नेपाली जनताले सेतो हात्तीरुपी राजतन्त्र व्यवस्था धान्न सक्दैन । देशको विकासमो बाधक राजा हो । नेपाली जनताले तिरेको कर राजपरिवारलाई पाल्न होइन । भनेर हामीले तत्कालीन राज्य व्यवस्था नै खारेज गर्यौ । राजतन्त्र कस्को कारणले किन फालियो त्यतातिर नजाऔं । राजतन्त्र फाल्ने बेलामा एउटा कुरा मुख्य रुपले उठाइएको थियो कि किन राजदरबारलाई बर्षिक १२ करोड दिने रु स्मरण रहोस् तत्कालीन अवस्थामा राजदरबार (राजा र राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी)को लागि प्रति वर्ष १२ करोड छुट्याइएको थियो त्यो १२ करोड राजपविारले मात्र लिएको थिएन त्यहाँको दैनिक खर्च पनि त्यसमै समावेश थियो तर हामीले हल्लै हल्लाको भरमा होमा हो गरेर जस्ले यो देश जोगाएर राखेको थियो उस्कै वंशलाई गलहत्यायौं । लुटेराको जमातलाई हामीले अहिले त्यो ठाउँमा विराजमान गराएका छौं । डाँकालाई राज गर्न दिएपछि अहिले हामी लुटियौं भनेर रुनु कराउनु त “हगि सक्यो दैलो देख्यो” जस्तै भएन र?
अहिले देशमा दोहोर करले जनतामा आतंक छाएको छ । करको नाममा जनताले सास फेरेको, श्रीमतीसंग सुतेको, भात खाएको बाहेक सम्पुर्ण वस्तुमा कर असुली गरेको भनेर सरकारको आलोचना भैरहेको छ । नुनतेलको जोहो गर्न पालिएको चाहे परेवा बेच्दा होस्, चाहे खसी बोका, कुखुरा हाँस बेच्दा होस्, चाहे १ मुठा साग बेच्दा होस्, चाहे नदी पार गर्दा नै किन नहोस् । यस्तो किसिमको करले जनता दिनप्रतिदिन सरकारप्रति आक्रोशित छन्, जुन स्वभाविक पनि छ । “विहान खाए साँझ के खाउँ साँझ खाए विहान के खाउँ“का जनताले सरकारले तोकिदिएको कर कसरी तिर्नु त
हाम्रो जस्तो देशले संघीयता धान्न सक्दैन भन्दा भन्दै पनि विना गृहकार्य जनतामा जर्वजस्ती संघीयता लादियो । यसको कार्य संचालनमा आइपर्ने आर्थिक पक्षको बारेमा केही नै सोच विचारै नगरी परिवर्तनको नाममा केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेजस्तो गरेपछि समस्या त आइहाल्छ नि । परिवर्तनको नाममा जनताले पाल्दिनुपर्ने झण्डै १०० मन्त्री, दर्जनौ सभामुख र उपसभामुख, झण्डै १ हजार सांसद तथा महानगरपालिका, उपमहानगरपािलका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका निर्वाचित १० औं हज्जार पदाधिकारी समेतलाई गरि प्रतिमहिना झण्डै २ अर्ब व्ययभार तलब भत्ताको रुपमा जनताले व्यहोर्नु परेको छ । यसरी भुरे टाकुरे राजाहरुलाई जनताले पाल्नु परेपछि करको दायरा नबढाएर अरु के नै विकल्प छ र
जसरी घर व्यवहार चलाउन केही न केही आयश्रोतकोक बाटो हुनपर्छ त्यसरी राज्य चलाउन पनि केही न केही आयश्रोत हुनुपर्छ । राज्यको खर्च आम नागरिकबाटनै उठाउने हो र विकासको फल पनि आम नागरिककले नै पाउने हो । यसो भन्दैमा यसरी अन्धाधुन्द रुपमा जनतामाथि कर थोपरिनु न्यायोचित र व्यवहारिक ठहरिदैन । संविधानले कर लिन पाउने अधिकार दिएको छ भन्दैमा जथाभभावी गरेमा २१ औं शताब्दीका जनता चुप लागेर बस्दैनन् । यस्तै हो भने करले विकराल रुप लिन सक्छ सरकारको ध्यान बेलैमा पुगोस् । कर वैज्ञानिक, पारदर्शी, व्यवहारिक र विकासमुखी हुनपर्छ । वैज्ञानिक रुपमा भन्नुपर्दा कर बृद्दि गरिदा अघिल्लो वर्षको अनुपातमा १०–१५ प्रतिशत बढाउनु न्यायोचित नै ठहर्दथ्यो तर अहिले १०–१५ प्रतिशत हैन कि १०–१५ गुणाले नै बृद्दि गरिएको जनताले तिरेका रसिदबाट थाहा हुन्छ ।
जनताले कर तिर्ने नतिर्ने भन्दा पनि त्यो कर जनताको सेवामा खर्च हुन्छ कि जनप्रतिनिधिको सेवामा हुन्छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्दछ । जनताको करबाट उठेको रकम जनताकालागि नै खर्च हुन्छ भन्ने प्रत्याभुति सरकारले दिन सक्यो भने जनताले खुशीका साथ कर तिर्छन् । यसको लागि आजबाटै सरकारले देशकाके अवस्था अनुसार सरकारका सबै तहका पदाधिकारीहरुका लागि खरिद गरिने सवारी साधनमा रोक लगाई अब ५ वर्षसम्म कुनै पनि महंगा सवारी साधन नभित्रयाउने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । सवारी साधनको लागि रकमको सीमा तोक्नुपर्छ । कसैकालागि पनि विदेशमा गरिने स्वास्थ्योपचारमा दिइने रकम आजकै मितिदेखि पुर्णरुपमा बन्द गरिनुपर्छ । देशको सरकारी अस्पतालमा भने फ्रीमा हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । पुर्व विशिष्ठहरुलाई दिइने सुविधा पुर्णरुपमा बन्द गरिनु पर्छ । मागी मागी छोराको बिहे भने जस्तै मागी मागी सैयौं बिशिष्ठ भनाउँदाहरुलाई पाल्नु कति न्याय संगत होला रु विदेशका शक्तिशाली राष्टका प्रमुखहरु पुर्व भएपछि केही न केही काम गरेर आप्mनो जिवीकोपार्जन गर्न सक्छन् भने नेपालका पुवै भनाउँदाहरुलाई मात्रै पाल्नु पर्ने कारण के रु यसरी नै नेता पलिरहने हो भने देशनै टाट पल्टिन कत्ति बेर रु संघीयता अहिले सर्पको मुखको भ्यागुत्तो जस्तै भएको छ । चेतना भया ।
(लेखक नेपालका स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)