सरकारप्रति जनताको आक्रोश

1 मन्त्रीहरु एमडी, डीजिएमहरुसँग वार्नेनिङ्ग गर्दै, मन्त्रीले भनेको रकम बुझाउन नसक्ने एमडी, डिजिएमहरुलाई विभिन्न वाहानामा स्पष्टीकरण लिँदै हटाइँदै ।
2 सेवा सुविधा न्यून करको भारले जनताको ढाड भाँच्दै
3 नेकपाको सरकार नेकपाकै कार्यकर्ताको मात्रै काम गर्ने लाइन मिलाउँदै । जनता क¥युको कु¥यै, हेरेको हे¥यै ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछिको सबैभन्दा बढी शक्तिशाली केपी नेतृत्वको सरकार बन्छ भनेर २०७४ को निर्वाचनपछि धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका थिए तर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको देउवा सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकारले ४ महिना वितिसक्दा सम्म कुनै एउटा काम जनतको लागि स्याबास भन्ने खालको गरेको देखिँदैन । वरु उल्टै स्थानीय अधिकारको नाममा जथाभावी जनताबाट कर उठाउने कामबाट त झन जनता त्रसित बनेका छन् । जबकी किसानले उत्पादन गरेको ५ बोरा आलु, २ बोरा गोलभेडा उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गर्न पु¥याउँदा गाउँपालिका, नगरपालिका पालिकैपिच्छे कर उठाउने ढाटहरु थापेर गरिखाने किसानलाई निरुत्साहित पारिरहेको किसानहरुको भनाई छ । कृषि प्रधान देश भनेर किताबमा रटाइने नेपालमा स्थानीयले ४० प्रतिशत आफ्नो बजेट उठाउनु पर्ने नीति भएको कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जसरी पनि आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने र स्थानीयमा अरु आम्दानीको स्रोत नभएको गाउँघरमा आयस्रोत भनेकै कृषिजन्य सामग्रीबाहेक अरु नभएको हुँदा कर उठाउनु परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । त्यही करणको समस्या आएपछि स्थानीय ग्रामीण भेगका जनताले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य आलु, गोलभेडा बारीमै कुहिएर जान थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ विभिन्न सामग्रीहरुमा पनि चर्को कर बृद्धिले नेपाली आम उपभोक्तामा पर्न गएको मूल्यबृद्धिले गर्दा शहरहरुमा बस्ने मजदुर पनि रुष्ट छन् । मजदुर, किसानको हितमा सेवा सुविधा कहिल्यै बृद्धि नहुने तर बजार भाउ बढाएर, जनतालाई कहालीलाग्दो चरम आक्रोशमा आउने गरी सरकारले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
जनताबाट निर्वाचित हुन हिजो जनतालाई थुप्रै सेवा, सुविधा, देशको विकास, आर्थिक समृद्धिको नारा बोकेर जिल्ला जिल्लामा मिठा भाषण गर्दै चुनाव जितेर सांसद भई मन्त्री भएका मन्त्रीहरुले मन्त्री बनेको ४ महिनाभित्रको गतिविधि हेर्दा आफ्नो मन्त्रालय मातहतका पैसा प्रशस्त हुने विभाग, संस्थान, परियोजना योजनाहरुमा आँखा लगाउन थालेका छन् । ती संस्थान, विभागका प्रमुखहरुलाई गोप्य छलफलमा बोलाएर करोडौं रुपैयाँ माग गर्ने त्यो मिलाउन संस्थानका एमडी, डिजीहरुलाई दबाब दिने अस्वीकार गर्ने एमडी, डिजीहरुलाई केही न केही बाहना निकालेर स्पष्टीकरण सोध्ने, सरुवा गर्ने हटाउने गरेका छन् भने निजामति कर्मचराीहरु जो विगतका एमाले निकट, माओवादी निकट रहेका सरकारी जागिर खाएर पार्टीको झण्डा बोक्नेहरुलाई भने राम्रा मन्त्रालय विभागमा सेवा सुविधा सम्पन्न भएका क्षेत्रमा खटाउने जो स्वतन्त्र कर्मचारी जसले सबै नागरिक साझा ठानेर काम गर्ने निजामति कर्मचारीलाई नै विकट असुविधा भएको ठाउँहरुमा पठाउने गर्न थालेका छन् । अहिलेको सरकार नेपालीहरुको सरकार नभएर नेकपाको कार्यकर्ताहरुको मात्र सरकार भएको देखिन्छ । त्यो केन्द्रदेखि स्थानीय सम्म त्यही भएको छ ।
स्थानीय निकायमा वडा, कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु नेकपाको बाहुल्यता छ । उनीहरुले आफ्नो पार्टीको लाइनबाट आएका कामहरु फटाफट गरिदिने गरी कार्यालय बाहिर आफ्नै खालको पार्टी दलीय संयन्त्र खडा गरेका छन् । पार्टीका लाइनबाट आएका कार्यकर्ताको काम भने फटाफट गरिदिन्छन् भने स्वतन्त्र वा अन्य पार्टीमा आस्था राख्ने जनताको काम भने जनप्रतिनिधि भनिएकाले भेदभाव गरेर, रोकेर बहानाबाजी गरेर दुःख दिने गरेका छन् । सबै स्थानीय कार्यालयहरुमा खुल्ने टेण्डर, कामको लागि प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने ठाउँहरुमा कुनै पनि ठाउँमा प्रतिस्पर्धा हुँदैनन् । नेकपाको कार्यकर्ता स्थानीय कार्यालभित्र भित्रभित्रै सबै सेटिङ्ग मिलाउँदै गर्छन्, अन्य जनता बाहिर कुरेको कु¥यै हुन्छन् । निर्णय आउने बेलामा सबै भित्रभित्रै मिलाएर स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा नहुँदा स्वतन्त्र व्यवसायी हेरेको हे¥यै भइरहेका छन् । त्यसेले जनताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । अहिलेको सरकार नेकपाको कार्यकर्ताहरुको मात्र सरकार हो ।