कञ्चनपुरको जस्तो फेरी घटना नहोस््

देशमा शासन, प्रशासन, कानून भनेको कुनै बलियाहरुले निर्धोमाथि थिचोमिचो ग¥यो, अन्याय गर्यो उसको जाने ठाउँ काहिँ पनि रहेन भने न्यायालयमा जाने गर्छ । राज्यको नीति नियममा रहेर राज्यले गलत ढंगबाट बल प्रयोग गर्नेलाई कारवाही गर्छ । त्यसबाट क्षतिपूर्ति भराउँछ । त्यसैको लागि नेपाल प्रहरी संगठन स्थापना गरेको छ । कानुनमा विभेद, अस्पष्टता, वैज्ञानिक भएन भनेर २०७२ नयाँ संविधान जारी गर्न देशले झण्डै ९ वर्ष लगाएर काम गरेको थियो ।
त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको न्यायालय हो । न्यायालय अभियुक्तलाई नियन्त्रण गरी अदालत पु¥याउने अख्तियारी पाएको नेपाल प्रहरी हो । नेपाल प्रहरीले जस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्छ त्यस्तै खालको परिणाम न्यायालयबाट आउने गर्छ । विगतमा पनि देखिएको छ ।
अहिले निकै हंगामा भएको, दंगा समेत भड्किएको र त्यस क्रममा सुन्नी खुनाजस्ता एकजना किशोरलाई गोली लागेर मृत्यु भएको छ । अर्कोतर्फ निर्मला पन्त जसलाई बलात्कार पछि हत्या गरिएको विषयमा वास्तविक अपराधी पहिचान गर्नुको साटो निर्धो र नक्कली अभियुक्त खडा गरेर झुठा मुद्धा लगाइरहेकै अवस्थामा यस्तो अप्रिय घटना भएको छ । नेपालको प्रहरी प्रशासनले आफ्नो काम अब्बल देखाउन प्रतिवेदनमा अपराध नियन्त्रण गरेको फेरहस्ति लामो बनाउन वास्तविक अपराधिहरु खुलेआम छाडा छाडेर निर्दोषहरुमाथि यस्तै झुटा मुद्धाहरु विगतमा लगाउने गथ्र्यो । र त्यही मुद्धा प्रहरीले अदालतमा पेश गर्यो त्यही प्रहरीले बनाएको बयानको आधारमा अदालतका न्यायाधीशले फैसला गरिदिन्थे त्यसैले धेरै निर्दोषहरु जेलमा अनाहकमा अपराधि बनाएर राखिएका हुन्थे । यस्तै घटनाहरु धेरै भएका छन् भइरहेका छन् । निर्मला पन्तको घटना पनि झण्डै झण्डै गुपचुप भइनै सकेको थियो तर त्यहाँको स्थानीयको चासो र युवाहरुको दबाबमा साथै सामाजिक सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिकाको कारण घटना सार्वजनिक भयो र सबैको आँखा खोलिएका छन् ।
२०७२ को नयाँ संविधानमा कुनै पनि नागरिकलाई झुटा मुद्धा लगाउने, अभियोग दर्ता गराउने जोकोही व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवहारमा लागु गर्न अझै विश्वसनीय वातावरण बनेको छैन । नेपालको प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रण पछि उही ढंगको शैलीमा चरम कुटपिट गरेर लिइने बयान, अभियुक्तको वास्तविक लुकाएको छ कि छैन उ अभियुक्त हो कि होइन जान्न पाउने गरी स्वतन्त्र वकिलहरुको व्यवस्था नगरिँदासम्म यस्ता दिलिप विष्ट जस्ता नक्कली अभियुक्त खडा गरेर सिँगो समाजलाई प्रहरी प्रशासनले छलिराखेको छ । किनकी त्यहाँ बयान लिने क्रममा सरकारी अधिवक्ताको कार्यालयमा बयान लिने व्यवस्था भएपनि प्रहरी कष्टडीमा त्रास सृर्जना गरेर लिइने बयान र समाजमा घटना घटेको घट्यै तर माथिल्लो निकायबाट त्यस्ता ठुला घटना घटाउने गिरोह अपराधी नियन्त्रण गर्न दबाब आएको आई तर वास्तविक अपराधी नभेटिँदा माथिल्लो निकायलाई काम देखाउनकै लागि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने गरेको विगतका प्रहरीको काम कारवाहीमा देखिन्छ । यस्तो अब पनि भयो भने देशको विकास, सभ्य समाज निर्माणमा बाधा पुग्छ । जो मेहनत गरेर गरिखाने र सभ्य समाजप्रति अग्रसर कुनै निर्दोषलाई जर्वजस्ती अपराधी बनाउँदा उसको मानसिक अवस्था र उसका वरिपरिका साथीभाई आफन्तबाट निस्कने आक्रोश आवेग र तनावले देशमा झनै ठुलो विद्रोह जन्माउन सक्छ ।
जसले अपराध गर्छ, गल्ती गर्छ त्यस्ता व्यक्तिले सजाय पाउनै पर्छ । तर निर्दोष सामान्य नागरिक जसको बोलिदिने, कोही छैन यस्ता व्यक्तिहरुमाथि कयौँ ठाउँहरुमा नेपाल प्रहरी प्रशासनबाट निर्दोषमाथि अन्याय भएको होला त्यतापट्टी पनि सबैको ध्यान जानुपर्छ र आउँदा दिनमा घट्ने यस्ता जघन्य घटनाहरुमा वास्तविक अपराधीलाई मात्र सजाय गर्नुपर्छ सामान्य नागरिक जसको बोलि दिने कोही नभएकै आधारमा प्रहरीले काम देखाउनका लागि गर्ने नक्कली अभियुक्त खडा गर्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ र घटना पछि घटना, परिघटना गर्दै देश नै अस्तव्यस्त हुने वातावरण नेपाल प्रहरी प्रशासनले नबनाओस् ।