जथाभावी स्थानीय करको मारमा जनता नपरुन्

नेपालीहरु २०७२ नयाँ संविधान जारी हुँदा त्यतिबेला जति खुशी भएका थिए त्यो भन्दा बढी प्रताडित त्यस २०७२ को संविधानले प्रत्यायोजित गरेको स्थानीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जथाभावी लगाएका करका कारण यतिबेला स्थानीय जनताहरु प्रताडित बनेका छन् ।
ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भनेजस्तै नेपालमा ठुला व्यवसायी गर्नेहरुलाई तिर्ने जनप्रतिनिधि भएकाहरुले स्थानीय चुनाव जित्न मोटो रकम लिएका र ठुला व्यवशायीका लागि तिनै जनप्रतिनिधि संरक्षणमा छन् । साना व्यवसायी विशेष गरेर आफ्नै श्रम, सीप र थोरै लगानीमा खोलिएका घरेलु कुटिर व्यवसाय, साना लगानीमा खोलिएका किसानका बाख्रा फार्म, किसानले उत्पादन गरेको फलफूल, दूध, तरकारी ओसार पसार गर्ने ठाउँमा वडा नै पिछेका कर, अवरोधले नेपालका नेपालीहरुलाई करको आतंकले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएको छ ।
नेपालको परिवर्तन भनिएका नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरु ज्तिबेला लागु हुन्छन् ति व्यवस्थाले राष्ट्रलाई एकपछि अर्को गर्दै नेपाल र नेपालीका अधिकार खोस्ने परिवर्तन हुँदै आएका छन् । केही व्यक्ति नेता बन्ने लालसामा आफै जन्मेको राष्ट्रको स्वाभिमान खतरामा पार्दै आएका छन् । २००७ सालको क्रान्ति नाम दिएको व्यवस्थापछि नेपालका फलाम खानीहरु बन्द गरिएको, २०११ म कोशी सम्झौता गरेर नेपालको तराइका उर्वरभूमि गुमाएको फाइदा भारतले लिएको छ । २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता गरेर नेपालको जम्मा दुई ठुला नदी कोशी र नारायणी दुबै भारतले चाहेको बेलामा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गराएर नेपालको अधिकारबाट खोसेको छ ।
२०१७ सालको महेन्द्रकालीन कुले केही सकारात्मक सन्देश र नेपालीहरुको आफ्नोपन, मन, वचन, कर्म विना देश बन्दैन र आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन परराष्ट्र नीतिमा समेत कुटनीतिक पहल गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने आधार खोज्ने प्रयास, केही उद्योग कलकारखाना जस्तै बालाजु कपडा उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाई भौतिक पूर्वाधारको विकास त्यही एकतन्त्रीय भनिएकै व्यवस्थामा भएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन भनिएको र भारतीय श्याम सुन्दर र प्रणव मुखर्जीहरु आएर हमारे आन्दोलन आगे बढे भन्ने %