२ नंं प्रदेशको बारेमा किन बोल्दैन सरकार

देश संघीय संरचनामा गएपछि विकास निर्माणका कामहरु धमाधम हुन थाल्छन् । जातीय भेदभाव हुनेछैन समानताको लहर आउनेछ । पूरै नेपाल स्वर्ग जस्तो त छँदैथियो । स्वीजरल्याण्ड जस्तो बनाउँछौं भन्थे नेताहरुले होला त भने जनताले पत्याए चुनाव गरे विभिन्न आश्वासन दिए पार्टीहरुले घोषणापत्रहरु बाँडे ए विकास गर्छन् क्या हो भनेर जनताले फेरी पत्याए, जनताले स्थानीयमा मात्रै ७५३ जना स्थानीय प्रमुख छाने, सांसद, प्रदेश सांसद धेरै धेरै छाने प्रदेशका राजधानीहरु प्नि तोकिए जनताले चुनेर पठाएका नेताहरुले जनताले दिएको सुझाव राजधानी सबैको पायक पार्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दाभन्दै ३ नं. प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राखेर १३ वटा जिल्लाका जनताको मन दुखाएको त छँदैथियो योत आन्तरिक कुरा हो मिल्छ ।
त्यो भन्दा ठुलो नेपाल राष्ट्रको लागि २ नं. प्रदेशमा भइरहेको गतिविधि निक्कै डरलाग्दो अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई २ नं. प्रदेशमा स्वागत गर्ने क्रममा २ नं. प्रदेशका प्रमुखले नेपालको आन्तरिक विषय पाउनासाथ अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग राख्नु नेपालीहरुको लागि स्वीकार्य विषय होइन ।
त्यसैगरी अर्को डरलाग्दो खतरा २०७५ असोजमा टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाइरँदा नेपालको २ नंं प्रदेशमा सिके राउत जस्ता विखण्डनकारी सोच भएकाहरुले २ नं. प्रदेशभित्र रहनुभएका हाम्रा नेपालीहरुलाई छुटै राज्य बनाउने अभिव्यक्ति र अवाञ्छित गतिविधि गर्दा समेत सरकार बोल्दैन, त्यस्ता विखण्डनकारीहरुलाई नियन्त्रण गर्दैन । राष्ट्रवादी, देशभक्त जो आफूलाई नेपाल देशको नेपाली हुँ भन्ने गर्व गर्छौ हामी सबै नेपालीहरु सोच्न बाध्य भएका छौं ।
बर्तमान सरकारलाई विभिन्न देशभक्त राष्ट्रवादी संगठनहरुले २ नं. प्रदेशका मूख्यमन्त्रीले गरेको विखण्डनकारी गतिविधि, त्यसलाई मलजल गर्दै जनताहरुलाई भड्काइरहेको सिके राउतलगायत धेरै खालका षड्यन्त्रहरुको बारेका धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराइँदा समेत सरकार २ नं. प्रदेशको यो संवेदनशील विषयमा किन बोल्दैन । यसबाट नेपालीहरुमा वितृष्णा उत्पन्न भई संघीय संरचना नै नेपालका लागि अफापशिद्ध रहेछ भन्ने भाव पनि गइरहेको छ । यदी वास्तवमा पार्टीका नेताहरुले संघीय संरचना विगतमा भनेजस्तै विकास र उन्नतिका लागि हो । छ भने २ नं. प्रदेशमा जस्तो विखण्डनकारी चरित्रलाई परास्त गरेर असल शासन, शासक र व्यवहारमा सिँगो नेपालभित्र संघीयता परिभाषित गरेर छिटै देखाउनुपर्छ । त्यस्तो हुन सकेन भने समय घटिसकेको हुनेछ र संघीयता संरचनाको असफल हुने स्थिति आउन त्यति धेरै समय नलाग्ला । त्यसकारण सरकारले २ नं. प्रदेशको विषयमा मूख खोल्नुपर्छ ।