नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था ।

रोजगारी खुल्न केही समय लाग्ने

श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको रोजगारी खुल्न भने केही समय लाग्ने भएको छ ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौतापश्चात कामदार आपूर्तिका ‘मोडालिटी’ तय गर्न दुई देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक टोली गठन हुनेछ । सोही टोलीले कामदार छनोट, प्रवेशाज्ञा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।

छ महीनादेखि कामदार आपूर्ति ठप्प

नेपाल सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा कामदारसँग अवैध शुल्क लिदै आएको एजेन्सी खारेज गरेसँगै छ महीनादेखि मलेसियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको थियो ।

मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्कबापत ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका थिए ।

बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा प्रतिकामदार रु चार हजार ५००, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी मिग्रामका नाममा रु तीन हजार ४००, राहदानी सङ्कलन गरी नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासम्म पुर्याउने प्रयोजनाका लागि वन स्टेप सेन्टर ९ओइससी०को नाममा दुई हजार ८००, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स ९आइएससी० को नाममा तीन हजार २०० तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबापत ९भिएलएन०को नाममा तीन हजार २०० गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३२३ ९मुअकर० सहित गैरकानूनी रूपमा लिने गरेका थिए ।

पचासको दशकदेखि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । हालसम्म करीब ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका छन् । नेपालीका लागि मलेसिया सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये मलेसियामा करीब ३० प्रतिशत कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अझै पनि मलेसियामा करीब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताइएको छ । मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन् ।