संघीयता बोकाको मुखमा कुभिण्डो’

काठमाडौं । यतिबेला नेपालमा संघीयतासहित संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर संघीयताको प्रदेश सरकार, संरचना, त्यसको अधिकार, नेतृत्व वाँडफाँड अनिश्चित बनिरहेको छ ।
हाम्रो स्वर्गभन्दा सुन्दर, शान्त प्रकृतिको विशाल भण्डार भएको देश नेपाल पटक–पटक परिवर्तनको नाममा विकासको बाधक बनेको यथार्थ हाम्रो सामु उभिएकै छ । त्यस्तै अहिले पनि २०७२ साल नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि हाम्रो देशको विकासको गतिलाई अगाडी बढाउन नसक्नु पुरानै प्रबृत्ति हावी हुनुले नेपालको संघीयता पनि बोकाको मुखमा कुभिण्डो भनेजस्तै भएको छ । अस्ति सरकारले अन्तरप्रदेशस्तरीय परिषद्को बैठकमा पनि संघीयताको संरचनामा काम गर्न नसकेको कर्मचारी संयोजन गर्न नसकेको नेपालको भूगोल अनुसारको मापदण्ड जनप्रतिनिधिलाई त थाहा नै नभएको र राष्ट्रियस्तरको कर्मचारीहरुले राखेको प्रस्ताव ठिक भएपनि जनप्रतिनिहरुले आफ्नो अयोग्यता प्रष्टिने देखेर कर्मचारीहरुले राखेको तथ्य प्रस्तावलाई स्वीकार्न नसकेको हुँदा संघीयता कार्यान्वयन नेपालको लागि जटिल बन्दै गएको छ ।
हुन त नेपालमा जहिले पनि एकपछि अर्को तिकडम झिकेर नेपालीहरुलाई काम गर्न अवरोध पु¥याउन विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपालका नेता भनाउँदाहरुलाई उनीहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रयोग गर्दै आएका छन् भनेर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यस्तै घटनाहरु नेपालमा पटक पटक दोहोरिँदा यहाँका उद्योग, कलकारखाना, व्यापार बन्द भएर सबै विदेशी सामानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सृर्जना भइसक्दा पनि स्वाभिमानको रटान रटेर नथाक्ने नेताहरु नेपालकै हुन् ।
त्यसैले कुन कतिबेला प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागेका र आफू प्रधानमन्त्री बन्न जस्तोसुकै सौदाबाजी र देखावटी व्यवस्थालाई गाली गर्ने विरोध गर्ने र अर्को नयाँ व्यवस्था भन्ने सोझासिधा जनतालाई झुक्याएर सधैं राज गरिरहने टाठावाठाहरुले राजनीति गर्दै आएको देखियो त्यसै अनुसारको संघीयता रहेछ भन्ने भान हुने गरी अहिलेका स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रमा त्यस्तै त्यस्तै आशंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त भेट्न सकिन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरु स्थानीयमा भेटिदैनन् स्थानीय जनप्रतिनिधि धेरैजतिको सदरमुकामका निवास र आधाजतिको काठमाडौंमा निवास भएका तिनका साखा सन्तान विदेशमा पढिरहेका चुनावमा धेरै खर्च जस्ले गर्न सक्यो उसैले चुनाव जितेका हुनाले नेपालको संघीयता यस्ता भीडभाड, धन, डन र बलबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरुलाई संरक्षण हुन सक्ने देखिँदैन । त्यो त जनताले सरकार बनेको केही महिनामा नै महशुस गरिसकेका छन् । आज सरकार गठन भएको नौ महिनामा सरकारले समेत संघीयता अप्ठ्यारोमा परेको सार्वजनिक रुपमा नै बाहिर आइसकेको छ । त्यसकारण संघीयता देशको लागि आवश्यक होकी होइन ? बहस शुरु भएको छ ।
नेपालीहरुलाई व्यवस्था जुनसुकै आएपनि कुनै मतलब छैन । तर देशको अस्तित्व संकटमा पर्नुभएन र देशको भौतिक संरचना विकास सामाजिक न्याय नेपाली जनताको आजको माग देखिन्छ । त्यो नेपाली जनताको राष्ट्रभाव र सामाजिक न्याय विगतदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी दलले आत्मसाथ गरेर काम गर्न थालेको देखिँदैन । यही अवस्थामा संघीयता सम्बन्धी भइरहेको बहसमा युवा पुस्ताको धारणा युवापुस्ताको नेतृत्व, अन्तरपार्टी युवाहरुको एकता र देशलाई आवश्यक पर्दा जहिले पनि अग्रसर हुने युवा पुस्ताको जागरुकता देशले खोजिरहेको सन्दर्भमा अराजकपूर्ण आन्दोलन नभई सभ्य, सिष्ट संगठित भएर गरिने विवेकपूर्ण प्रतिवाद युवाहरुले खोजिरहेका छन् ।
यही अवस्थामा सरकारमा भएका अयोग्य नेतृत्वप्रति पढेलेखेका जानेका सक्षम कर्मचारी र असक्षम नेतृत्वबीचको द्वन्दले सक्षम युवाहरुको नेतृत्व देशले पाएमा राष्ट्रको विकास कार्य सम्पादन, प्रगति विवरण र राष्ट्रको विकास गर्ने विश्वासिलो आधार बन्न सक्थ्यो भन्ने कर्मचारी संयन्त्रको समेत संकेतहरु प्राप्त भइरहेका छन् । यी सबै दृष्टिकोणले नेपालको व्यवस्था, बाद, तन्त्र, को नेता, कति चर्चा पाएको, कुनले कति मान्छेहरु मारेको भन्ने होइनकी कुन नेतृत्वले नेपाली गाउँघरदेखि शहरको घनाबस्ती र शहरको घनावस्तीदेखि विकट पाखा पखेरामा समेत बिकासको आधार र गोरेटो पु¥याउन सक्छ त्यस्तो नेतृत्व विकासवादी देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत भएको नेता यो देशले खोजेको देखिन्छ । खाली संघीयताको नाममा हल्ला गरी बस्ने भीड नेपाली जनताले रुचाएका छैनन् ।