विद्युतका प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाई गर्नु हुँदैन

नेपाल देश जलस्रोतमा धनी देश भनेर चिनिए पनि नेपालमा उत्पादित विद्युतले नपुगेर भारतबाट आयात गरेर बाल्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । नेपालमा पटक पटक बनेका परिवर्तन भई रहने सरकार जो सत्तामा पुग्छन् र विद्युतको विकासको मच्ची मच्ची भाषण गर्छन् तर काम भने कछुवा गतिमा जतिको पनि गरिँदैन । त्यसको उदाहरण नेपालमा बनि रहेका विद्युत प्रशारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणमा भईरहेको ढिलाइले पुष्टि गर्छ । राजधानीसँग जोडिएको भक्तपुर–थानकोटको १३२ केभी प्रशारण लाइन २० वर्षमा पनि निर्माण पूरा भएको छैन । जसमा उक्त प्रशारण लाइनको लम्बाई २८ किलोमिटर मात्र छ । राजधानीसँगै जोडिएका क्षेत्रको अवस्था त यो अवस्थामा छ भने विकटका यातायात सहज ढंगबाट पुग्न नसकेका ठाउँहरुको निर्माण त सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रशारण लाइन र सवस्टेशन समयमा बन्न सकेका छैनन् । त्यसको असर नेपालमा बढ्दो विद्युतको मागलाई धान्न गाह्रो पर्दै जाने देखिन्छ । बन्दै गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ४५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत खिम्ती–ढल्केवर प्रशारण लाइनमा जोड्ने विगतको पूर्व तयारी हो । तर अहिलेसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको हाइड्रोलिकको काम ९० प्रतिशत सकिँदा प्रशारण लाइनको काम भने कछुवा गतिमा भइरहेको छ । २०७६ जेठ महिनामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा तामाकोशीको विद्युत जोड्ने योजना सफल नहुने पक्का भएजस्तै त्यस्ता थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु धमाधम निर्माण तिब्र भइरहेका बेला सवस्टेशन र प्रशारण लाइनमा भइरहेको ढिलाइले नेपालको उज्यालो अभियान र विकासमा दिनदिनै विलम्ब भइरहेको छ । यस्तो ढिलाई के कारण, किन, कसरी, कोबाट, के समस्याले भइरहेको छ त्यसको मूल समस्या पत्ता लगाएर जतिसक्दो विद्युतका प्रशारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण छिटो निर्माण गरी उत्पादित विद्युतलाई खेर जान नदिई सदुपयोगमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्छ साथै विद्यतुको विकास नै नेपालको विकासको सम्भावना हो त्यसर्थ स्थानीय रुपमा पार्टी भागवण्डा नमिलेको कारण र कसैको उक्साहटमा प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्ने स्थानीयहरुले पनि नेपालको विकासलाई रोक्नु हुँदैन । देशलाई विकासको युग बनाउन र नेपालको एउटा सियो समेत निर्माण नगरेको बेला धेरै भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गरी विश्वका ठुला कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत अनिवार्य छ । त्यसैले जुन जो यस विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाई गर्ने प्रपण्चमा लागेका छन त्यस्तालाई पहिचान गरी कारवाही गर्ने र कतै सम्बन्धित पक्षले वन, वातावरण जस्ता निकायको अवरोधका कारण ढिलाई भएको तर्क गरेका छन् । यस्तो हो भने नेपाल सरकारले त्यस्ता समस्यालाई तुरुन्तै निर्णय गरेर समाधान गर्नुपर्छ र विद्युत विकास छिटोभन्टा छिटो गरी नेपालको विकासलाई तिब्रता दिनुपर्छ ।