कर अवज्ञा गर्नेसम्मको हाम्रो तयारी छ । दिनेश महत महासचीव

नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउपालिका वाडन १ मा जन्मिनु भएका दिनेश महत झण्डै एक दशक देखि अटो क्षेत्रको रिकण्डिशन ब्यवसायमा आवद्धछन् कुनैवेला बैदेशिक रोजगारमा गएर मार्षिक ५० सौ हजार आम्दानी गरिरहेका महतलाइ ३ बर्षको बिदेश बसाइ राम्रै फापे पनि आफ्नै देशमा फर्केर एउटा स्वाभिमानी नागरिकले देशको लागि कत्व्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको हुनाले नै स्वदेशमा फर्केर काम गरेको बताउछन् । ३ बर्ष सम्म वर्कशपमा काम गरेर त्यसपछि आफ्नै व्यवसाय शुरु गरेका महतको एतिवेला एस एण्ड एस वाइक वर्कशप राम्रै चलेको छ भन्छन् । उनि यतिवेला वाइक व्यवसायी भए पनि सितेरियो कराते खेलाडी तथा प्रशिक्षक समेत हुन । २०५५ सालमा नै बालाजु डो एकेडेमी बाट बल्याकबेल्ट लिएका महत अन्तराष्ट्रिय AKF रेफ्री समेत भइसकेका छन् । उज्वेकिस्तानको तास्केनमा भएको १६ औ सिनियर एसियन च्यामपियनसिप कराते प्रतियोगितामा सहभागि भइ जर्ज बि वाट परिक्षा पास गरी जर्ज ए मा सफल भइसकेका रेफ्री हुन् । भने नेपाल अटोमोवाइल रिकन्डीशन व्यवसायी संघका महासचीव रहेका छन् यतिवेला ३ न. प्रदेश सरकारले यातयात सम्वन्धि ल्याएको नयाँ ऐनलाइ लिएर अटो व्यवसायीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् । बिरोध गर्नुको औचित्यको बारेमा महासचीव सँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप यस प्रकार छ ।
अहिले नेपाल अटोमोवाइल रिकन्डीशन व्यवसायी संघले ३ न प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रति तपाइहरुको बिरोध किन ?
धन्यवाद प्रश्नको लागि पत्रकार मित्रलाइ साथै अटो मोवाइल क्षेत्रका चालकहरु अन्य क्षेत्रका सवैमा नेपाल अटोमोवाइल रिकन्डीशन व्यवसायी संघको महासचीवको हैशियतवाट सवैमा नमस्कार
अहिले ३ प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रति रिकन्डीशन व्यवसायी आपति जनाउदछ । त्यो किनभने विना जानकारी सतप्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रचलन विश्वको कुनै देशमा छ जस्तो मलाइ लाग्दैन । त्यसकारण जनतासँग जर्वजस्ती कर असुल्ने र व्यवसायीहरुलाइ दुखः दिने नियत यसमा प्रष्ट पायौ त्यसकारण बिरोध गरेका हौ । हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजानिक गरिसकेका छौ । यो विषयलाइ भोलिका दिनमा सरकारले कसरी लिन्छ , जनताले कसरी बुझ्छन् बुझिरहेका पनि होलान् हाम्रो रिकन्डीशन व्यवसायी संघले बौद्धिक बिरोध गरिरहेका छौ । छलफलमा बसेका छौ । सुझाबहरु दिएका छाँै । ति सुझावहरुलाइ वेवास्ता गरेमा हामी कर अवज्ञा सम्म गर्न बाध्य हुने छौ ।
सरकारले ल्याएका समस्याहरु व्यवसायीलाइ एक्कासी भ्याटमा जानुपर्ने नियम जो कि आन्तारिक राजश्व, बाणिज्य बिभाग निकायहरुले भ्याट प्यानको बिषय हेर्छ याहात प्रदेश यातयातले अनिवार्य सानाठुला सवैलाइ एउटै टोकरीमा राखेर ऐन लागु गर्न खोज्यो जो कि साना साना व्यवसायी गरिरहेका आफ्नो सीप बेचेर बिहान बेलुका छाक टार्नेहरुलाइ अनिवार्य भ्याटमा जा भन्नुको अर्थ सीप भएका स्वरोजगारहरुलाइ प्रदेश सरकारले देश छोडेर जा भन्न खोजेको जस्तो व्यवहार ग¥यो ।त्यो हाम्रो लागि मान्य विषय होइन।
अर्को कुरा जवकी ८० प्रतिशत दुइपाग्रे मोटरसाइकलको व्यापार काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुरमा ह्न्छ अनि रङग लगाउन प्रदेशको अस्थाइ राजधानी हेटौडा जा भन्छ । प्रदेशका राजधानी लगेर कुनातिर राख्छ अनि राजव्श उठाउने सपना देख्छ यो कुरा कसरी मिल्छ । यदी सरकारले धेरैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने हो भने ३ न. प्रदेशको राजाधानी १३ वटै जिल्लालाइ पाएक पर्ने ठाउमा सार्नुपर्छ ।अहिले हेर्नुसत पहिला ललितपुरको यातायात व्यवस्था बिभागमा भैइरहेको काम अहिले सतुङगलमा सार्दा भद्रगोल भएर त्याहा सम्मत मान्छे जादैनान् भने हेटौडामा स्वकृति लिन को जाला ? व्यवसायीले भन्न थालिसके हेटौडामा पुगेर रङग फेर्ने, कर तिर्नु पर्ने अवस्था आयो भने हामी यो सरकारको कानुनलाइ नै वेवास्ता गरेर जान्छु भनिसके यस्तो अवस्था आउनु भनेको निक्कै डरलाग्दो अवस्था हो । जवकी मैले आफ्नो देशको लागि जिम्मेवार नागरिक बन्नुपर्छ भनेर मकाउ जस्तो ठाउमा ५० हजारभन्दा बढी कमाइ गरिरहेको व्याक्ति देशको लागि सीप सिकेर काम गर्छु भन्दा यो प्रदेश सरकारले दुखः दिन्छ भने म जस्तै हजारौ सीप भएका नेपालीहरुले के सोचिरहेका होलान् ।
तपाइको बैदेशिक रोजगारको र व्यवसायको अनुभव बताइदिनुसन् ?
एउटा नागरिकले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले त्यतिवेला २००७ मा मकाउको होटल भेनसमा सेक्यूरिटी अफिसरको रुपमा काम गर्न गएको थिए त्यो होटल विश्वको टपटेन र एसियाको ठुलो क्यासिनो हो त्याहा त्यतिवेला मेरो तलव ७० हजार नेपाली रहेको थियो अहिलेसम्म त्याहा मसँग काम गरिरहेका साथिहरुको मार्षिक २ लाँख सम्म तलव खान थालिसकेका छन् । तर मलाइ चै पैशा भन्दा देशको जिम्मेवार नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने सोच आयो साथै जुन देशमा जन्म्यो त्यही देशको लागि काम गर्नुपर्छ भनि नेपाल फर्के साथीकोमा ३ वर्ष काम सिके र आफ्नै व्यवसाय शुरु गरेर राज्यलाइ तिर्नुपर्ने कर तिदै आए अहिले दुखः लाग्छ ब्यथै त्यति राम्रो जागिर छोडेर आएको जस्तो । तर त्यस्तो होइन समस्या आयो भनेर देशवाट भाग्ने होइन समस्याको डटेर सामना गर्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले गर्दा देशमा कोहि पनि सन्तुष्ट छैनान । अटो व्यवसायमा त बागमतिमा मात्र १७ लाख दुइ पाग्रे सवारी साधन छन् । त्यसमा कसले कर ति¥यो तिरेन भन्ने लेखा जोखा नै छैन । यसलाइ यही क्षेत्रका विज्ञ व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्नुको सट्टा आफ्नै ढङगले सरकार नियम कानुन बनाउदै स्विकृति लिन हेटौडा जा भन्छ कसरी मिल्छ भएको सवारी साधनलाइ व्यवस्थापन गर्नुप¥यो, तथ्याङक राख्नुप¥यो, राज्यलाइ कर तिर्न सवैलाइ पाएक पर्ने ठाउमा सहज वातावरण बनाउनु प¥यो । हामी जिम्मेवार नागरिकले कर तिदैनौ भनेका छैनौ । तर कर तिर्न दुइदिन लगाएर जानुपर्ने जवकी साउन १ गतेवाट लागु भएको भनेर हामीलाइ भरखर थाहा हुदैछ उपल्लो रसुवा, रामेछाप दुरदराजमा वस्ने मानिसहरुले कहिले थाहा पाउने र त्यो रामेछाप, रसुवाको मान्छे काठमाडौ त टाढा भयो भनेर कर तिर्न बषौ लगाएर आउछ भने हेटौडा कसरी जान्छ त्यसैले सरकारले राजधानी राख्ने बिषयमा पहिला नै सोच बिचार गर्नु प¥थ्यो १३ वटै जिल्लालाइ पायक पर्ने गरी अस्थाइ राजधानी तोक्नु प¥थ्यो अहिले पनि केहि बिग्रेको छैन स्थाइ राजधानी पाएक पर्ने ठाउमा सार्नुपर्छ ।
सरकारले यि विषयमा गुनासो नसुनि अगाडी बढ्यो भने तपाइहरु के गर्नुहुन्छ ?
३ न. प्रदेशले आफ्नो प्रदेशलाइ तल लानेकी माथि लाने यदि सरकारले राजश्व संकलन गरेर प्रदेशको बिकाश गर्ने हो भने जनतालाइ सवारी चालक अटो व्यवसायीलाइ सहज वातावरण बनाइ दिनुपर्छ होइन हेटौडा मै जानुपर्छ भने त्यसको घाटा हामी व्यवसायी र जनतालाइ मात्र होइन ३ न. प्रदेशका सम्वन्धित निकायलाइ पनि हो र सम्पुर्ण नेपाली जनतालाइ हो ।जुन राजश्व बढनुको साटो घट्छ भने राज्यले जुन निर्णय ग¥यो त्यसको बारेमा सम्पुर्ण नेपालीले सोच्नु प¥यो यो देशमा काम भन्दा कुरा बढी हुन्छ । त्यो पहिला नै सोच्नु पर्ने थियो । त्यो सोचेको देखिएन ।
अन्तमा केही छुटेका
जन आकाश मिडियाले हाम्रो भनाइलाइ जनता सम्म पु¥याउदै छ , हाम्रो रिकन्डीशन व्यवसायी आभार व्याक्त गर्दछौ ।
यो अहिले आएको समस्या हामी व्यवसायीलाइ मात्र होइन ३ न. प्रदेशका सवै जनता र झण्डै १० लाख मोटरसाइकल चढ्छन् ति सवैको समस्या हो । यसलाइ भोलि जनताले कसरी सोचलान् त्यो आफ्नो ठाउमा रहयो भने ३ न प्रदेश सरकारले ल्याएका ऐन कानुनहरु जनमुखी छैनान् त्यसलाइ तुरुन्तै संशोधन गरेर, परिमार्जन गरेर टाइम दिएर सुचना दिएर सवैलाइ पाएक पर्ने ठाउमा सहजीकरण गरेर व्यवसायीलाइ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ ।