३ नंं प्रदेशभित्र उठेका प्रश्न

संघीयता सहितको संविधान जारी गर्न दबाब दिने जनता यतिबेला पछुताउन बाहेक विकल्प छैन । ३ नं. प्रदेशको राजधानीको अस्थायी स्थान नै अपायक पर्ने ठाउँमा राखिएको विषय जनतालाई मन परेको थिएन त्यस माथि ३ नंं प्रदेशले गर्ने निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै निर्मम ढंगबाट प्रदेश सरकार अग्रसर भएपछि रणभूमिमा सरकार रावणको भूमिकामा र ३ नंं प्रदेशका जनता रामराज्यको पक्षमा देखिएका छन् ।
३ नंं. प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी अपायक पर्ने ठाउँमा सञ्चालन गर्नु नै पहिलो समस्या देखियो । ३ नं. प्रदेश सरकारले यातायातसम्बन्धी बनाएको ऐन र कानून जनविरोधी र कर असुल्ने नियतमात्र राखेर ल्याएको जनताहरुले बुझे । हुन पनि सरकारले यातायात नविकरण, शुल्क, नयाँ दर्ता जस्ता विषयमा भारी कृर बृद्धि गरेर जनतालाई आतंकित नै पार्ने ठंगबाट शतप्रतिशतसम्म कर बृद्धि र जरिवाना गर्ने व्यवस्था ल्याउनुले पनि जनतामा त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
हुँदा हुँदा यातायात व्यवस्था विभागबाट हुँदै आएको स्वीकृति रकिन्डिशन लगायत कामहरु गर्न ३ नं. प्रदेशको राजधानी हेटौंडा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगायर रिकण्डिशन व्यवसायीलाई चिढाई अर्को समस्या निम्त्याएको छ ।
३ नं. प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको समेत घाँटी निमोठ्ने गरी ३ नं. प्रदेशमा प्रेसलाई नविकरण गर्न अनिवार्य गर्नेजस्ता प्रावधान अगाडी सारेको छ । नेपालको मुटु मानिने काठमाडौं उपत्यका पनि ३ नं. प्रदेश भित्र पर्दछ र हरेक कामहरु काठमाडौं उपत्यकाबाट सजिलै गर्दै आएका आम सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत अप्ठ्यारो पारेर सञ्चारमाध्यमलाई समेत विद्रोह गर्नुपर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले निर्माण गर्दैछ ।
कर्मचारी समायोजनको नाममा ३ नंं प्रदेशमा पहुँच र पावरको चलखेलले टाठावाठा राम्रो सुविधायुक्त ठाउँमा र अपाड्ड जो जागिरको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अपाङ भएका कोही जागिर खाँदाखाँदै विरामी भई अशक्त भएका, सुत्केरी, गर्भवती, दीर्घरोगीहरुलाई विकट र अप्ठयारो ठाउँमा खटाएर विभेद र अन्याय गरेको छ । त्यसभित्र पनि विद्रोहको आगो दन्कँदै गएको छ ।
३ नं. प्रदेश भित्र कृषि, जडिबुटी पर्यटनको विकास हुने खर्चमा अनियमितता बढेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा सोझै आएको बजेट उनीहरुका छोराछोरीहरुलाई काठमाडौंमा महँगा बोर्डिड्ड स्कुलमा पढाउने र काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाउने साधन बनेको छ ।
अन्ततः सबैभन्दा ३ नं. प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको विषयमा ३ नंं प्रदेशका जनताको बढी आक्रोश भइरहेको देखिन्छ । यो महत्वपूर्ण विषयलाई समयमा नै ३ नं. प्रदशको राजधानी बेलैमा सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा काभ्रेमा नसारे यसले भोलि विद्रोहको ठुलो राँको बाल्न सक्छ । त्यसकारण यो समस्यालाई बेलैमा समाधान गर्नु बुद्धिमानी होला कि ?