प्रेस काउन्सिलको मुद्दा अदालतमा : पूर्व अध्यक्षहरु भन्छन् – सरकारको कदम आपत्तिजनक !

–हरिहर विरही

---

प्रेस काउन्सिल नेपालका पुर्व अध्यक्ष हरिहर बिरहीका अनुसार उनको चार वर्षे कार्यकालमा ५ जना प्रधानमन्त्री र ६ जना सञ्चार मन्त्रीहरु फेरिए । बिरही ०५५ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष भएका थिए भने त्यसअघि ०५२ मा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष बनेका थिए । विरहीका शब्दमा ‘प्रेस काउन्सिलले गरेका निर्णयमाथि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्रीहरुले यो भएन । यो निर्णयले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो भन्दथे । उनीहरुको गुनासो हुन्थ्यो । तर, कहिल्यै हस्तक्षेप गरेनन । ‘सरकारको हस्तक्षेपकारी यो निर्णय मलाई विल्कुलै ठिक लागेन । प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वायत्त संस्था, जसले सञ्चार क्षेत्रको निगरानी गर्छ, त्यसलाई अझ् स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनु पर्नेमा कानुन, मर्यादा, परम्परा तोडेर यसरी हस्तक्षेप गर्नु अशोभनीय र आपत्तीजनक छ’, विरहीको कथन छ ‘परम्परालाई नै हेर्ने हो भने पनि अध्यक्ष नरहेको अवस्थामा बोर्डले कार्यबाहक अध्यक्ष चुन्दथ्यो । सरकारले त्यो अधिकार समेत खोसेको छ ।’

यो प्रेस जगतका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व बिरुद्धको खेदजनक कार्य हो

–बोर्णबहादुर कार्की

---

प्रेस काउन्सिल नेपालका पुर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की पनि प्रधानमन्त्रीको शैली दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘यो निर्णय प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता अनि सिङ्गो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । यसले प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित बनाएको छ’, कार्की भन्छन् ‘ओली सरकार गठन भए देखि नै उनी र उनको निर्देशनमा भएका भ्रष्टाचार लगायतका काण्डहरु मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न निरन्तर लागि परेका थिए । त्यहीक्रममा मिडिया काउन्सिल विधेयक आयो । अहिलेको घटना त्यसैको निरन्तरता हो । यो प्रेस जगतका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व बिरुद्धको खेदजनक कार्य हो ।’

नेपाली कांग्रेसले समेत विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारी कदमको बिरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी शैलीको बिरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेकपाको सरकार गठन भएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन गरिएका कर्मको पछिल्लो उदाहरण प्रेस काउन्सिल प्रकरणमा देखिएको छ । विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस काउन्सिलको औचित्य र अस्तित्वलाई नामेट गराउने सरकारको दुश्प्रयास विगतमा छँदै थियो । त्यसले मुर्तरुप पाउन नसकिरहेको बेला सरकारले ठाडै हस्तक्षेप मार्फत काउन्सिललाई नेकपाको, त्यहा“ भित्र प्रधानमन्त्री निकट गुटको अझ त्यहाँ भित्रपनि केही निश्चित ब्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले चालिएको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ ।’

किशोर श्रेष्ठ भन्छन् :  ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई हामी घाँडो भएका थियौं ।’

किशाेर श्रेष्ठ, कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल

प्रेस काउन्सिल विधेयक मा एउटा प्रावधान के राखिएको थियो भने यो ऐन लागू भएका बखत यो संस्थामा कार्यरत सबै पदाधिकारीहरु स्वत पद मुक्त हुनेछन् । अर्थात त्यसबेला देखि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हामी घाँडो भएका थियौं । त्यसैले त्यही बेला सबै पदाधिकारी हटाउने ऐन ल्याउन खोजेका थिए । तर, त्यो विधेयकमा मिडियालाई कस्ने, कडा दण्ड जरिवाना गर्ने, १० लाखसम्म तिराउने लगायत प्रावधान भएकाले आन्दोलन भयो । हामी आफैं पत्रकार भएकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने विधेयक, प्रावधानको चर्को बिरोध गर्‍यौं । विधेयक कार्यान्वयन हुन सकेन ।

---

तपाईको कार्यकाल ४० दिन मात्र बा“की रह“दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यबाहक अध्यक्षबाट किन हटाउनु भएको हो ?

०७७ बैशाख १७ गतेबाट शुभेच्छा विन्दु र गोविन्दप्रसाद चौलागाईको कार्यकाल सकिएपछि प्रेस काउन्सिलमा २ वटा सदस्य पद खाली थियो । ती पदमा पूर्वबाट कौशल चेम्जोङ, माधव बिद्रोहीलगायत एक से एक अवसरबाट बञ्चितहरुको नाम सिफारिस गरिएको थियो । बैशाख १७ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म कसैलाई नियुक्त नगरी गुजारियो । पहिलो, पर्सी असोज ६ गते प्रेस काउन्सिलको स्वर्ण जयन्ती सहित ५१ औं वार्षिक जयन्ती छ । त्यस दिन किशोर श्रेष्ठका हातबाट कुनै पनि पत्रकार पुरस्कृत नहुन भन्ने आँखाबाट यो निर्णय गरियो । दोस्रो, त्यही वार्षिक उत्सवका अवसरमा नेपालभरका नौ सय पत्रिकाको वर्गिकरण हुन्छ । त्यसमा पनि किशोर श्रेष्ठको कुनै योगदान नरहोस् भन्ने मनसायले काम गरियो ।

तेस्रो, गत वर्षको बैशाख २४ गते रेडियो नेपालका प्रमुख संवाददाता प्रमोद दाहालको उपस्थितिमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मसँग छलफल गरेर भनेका थिए, ‘मेरो प्राथमिकता प्रेस काउन्सिल विधेयक होइन । हुलाक सेवा विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधी गरी तीन वटा विधेयक हो । यी तीन वटा विधेयक मात्र पेश गर्छु’ भनेर बचन दिएका थिए । तर, दुई दिनपछि २६ गते सबभन्दा पहिला प्रेस काउन्सिल विधेयक दर्ता गरिदिए ।

त्यस विधेयकमा एउटा प्रावधान के राखिएको थियो भने यो ऐन लागू भएका बखत यो संस्थामा कार्यरत सबै पदाधिकारीहरु स्वत पद मुक्त हुनेछन् । अर्थात त्यसबेला देखि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हामी घाँडो भएका थियौं । त्यसैले त्यही बेला सबै पदाधिकारी हटाउने ऐन ल्याउन खोजेका थिए । तर, त्यो विधेयकमा मिडियालाई कस्ने, कडा दण्ड जरिवाना गर्ने, १० लाखसम्म तिराउने लगायत प्रावधान भएकाले आन्दोलन भयो । हामी आफैं पत्रकार भएकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने विधेयक, प्रावधानको चर्को बिरोध गर्‍यौं । विधेयक कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसबेला हामीले गरेको बिरोध ओलीलाई पचेन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संचार क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने संस्था र संचारकर्मीहरुसँग पौठेजोरी खेल्न खोजिरहनुको कारण के होला ? 

केपी ओली यो देशको राजनेता बन्नु होस् भन्ने सधैं मेरो शुभकामना । उहाँका गल्ती कमजोरी पनि राम्रा कर्मले ढाकिउन् भन्ने चाहन्छु म । तर, उहाँ आलोचना र सुझाव कहिल्यै नसहने मान्छे हुनुहुन्छ । अस्ति चैत्रको अन्तिम अन्तिमतिर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एउटा नोटिस जारी गर्‍यो, लकडाउन खुकुलो भयो । काठमाडौं बाहिर जान चाहने जो कोहीलाई छुट छ भनेर । मानिसहरु जान थाले । उनीहरुलाई प्रहरीले ठाउँठाउँमा पक्रिएर रोक्न थाल्यो । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइडबाट त्यो नोटिस हटाइयो । प्रेस काउन्सिलले पत्र लेख्यो, पत्रकारको मुल समाचारको स्रोत भनेको प्रधानमन्त्रीको अफिसियल वेभ पेज पनि हो । त्यही आधारमा पत्रकारले समाचार लेख्छन् । प्रधानमन्त्रीकै वेभसाइडले गलत सूचना दिएपछि जनताले दुख पाउँछन् । गलत सूचना दिएपछि वेभसाइडबाट हटाएर आफु अनुकुल बनाउनु गलत हो भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ध्यानकर्षण पत्र लेख्यौं । त्यसमा ओलीलाई चिडचिडाहट भयो । उहाँको चित्त बुझेन ।

---

पत्रकारको मुल समाचारको स्रोत भनेको प्रधानमन्त्रीको अफिसियल वेभ पेज पनि हो । त्यही आधारमा पत्रकारले समाचार लेख्छन् । प्रधानमन्त्रीकै वेभसाइडले गलत सूचना दिएपछि जनताले दुख पाउँछन् । गलत सूचना दिएपछि वेभसाइडबाट हटाएर आफु अनुकुल बनाउनु गलत हो भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ध्यानकर्षण पत्र लेख्यौं । त्यसमा ओलीलाई चिडचिडाहट भयो । उहाँको चित्त बुझेन ।

---

दुई हप्ता अघि हामीले माउन्टेन टिभीलाई कालो सूचीमा राख्यौं । ०७५ सालमा पनि त्यो टिभी त्यही सूचीमा परेको थियो । माउन्टेन टिभी चलाउने राजु कँडेल व्यापारी हुन् । टिभीको आडमा उनले जग्गा दलाली, पद्मा कोलोनीलगायतमा व्यापार गरिरहेका छन् । कँडेलको टिभीले गल्ती गरेको यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । गल्ती गरेकैले कालो सूचीमा राखेको हो । त्यसपछि उनी प्रेस काउन्सिलको अफिसमै आएर बा (प्रधानमन्त्री) को नाम लिएर हामीलाई धम्क्याए । फेरि त्यो टिभीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सञ्चार मन्त्रालयले हो । प्रेस काउन्सिलले होइन । त्यस मामिलामा हामीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चित्त बुझेन । प्रधानमन्त्रीको चित्त दुख्ने गरी काम गर्ने मान्छेलाई प्रेस काउनिसलमा किन राख्ने ? त्यही बदला लिइयो ।

प्रधानमन्त्री र कँडेलको सम्वन्ध चाहिँ के रहेछ ?

हामीलाई कँडेलले नै भनेका हुन्, बासँग मेरो एकदम राम्रो सम्वन्ध छ । म तलाई देखाई दिन्छु भनेर । कँडेलसँग मेरो पहिलो भेट भएकै मलाई धम्क्याउन आएको दिन हो । प्रधानमन्त्रीसँग त्यति गाढा सम्वन्ध के हो ? त्यो उनीहरुलाई नै थाहा होला ।

प्रधानमन्त्रीका पक्षमा केही गरिदिनु भएको थिएन ?

कालापानीका विषयमा भारतले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिया“ राजदुतसँग जोडेर बेइज्यती गरेर प्रचार गरेपछि प्रेस काउन्सिलले नै विज्ञप्ति निकालेर, अन्तर्वार्ता दिएर, खण्डर गरेर तिब्र प्रतिकार गर्‍यौं । र, भारतीय प्रेस काउन्सिललाई समेत पत्रचार गर्‍यौं । स्वीस बैंकमा प्रधानमन्त्रीको ५५ लाख डलर जम्मा भएको छ भन्ने कुरामा पनि त्यो समाचार आएको दिन मात्र हामीले १५ वटा अनलाईनलाई बन्द गर्‍यौं । १ सय ९७ वटा अनलाईनलाई २४ घण्टे पुर्जी काट्यौं । यी कुरा चाहिँ ओझेलमा परे । राम्रा काम गरेको त प्रधानमन्त्रीले काउन्ट नै गर्नु भएन । उहाँ नराम्रा कुराको मात्र हिसाव निकालेर बस्नु भयो ।

---

राम्रा काम गरेको त प्रधानमन्त्रीले काउन्ट नै गर्नु भएन । उहाँ नराम्रा कुराको मात्र हिसाव निकालेर बस्नु भयो ।

किशोर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार चल्ने कँडेल जस्ता प्यारा मान्छेहरुलाई पनि छाडेन । निश्पक्षतापूर्ण काम गर्‍यो । मोलाहिजा गरेर भेदभाव गरेन । लाखापाखा गरेन । त्यस्तो संस्थामा किशोर जस्ता मान्छेहरु राख्दा प्रधानमन्त्रीलाई अपमान हुने भयो । त्यसैले निसानामा पार्नु भएको हो ।​

---

मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदै उहाँले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न, घाँटी कस्न खोज्नु भएको थियो, त्यसमा उहाँ सफल हुनु भएन । किनकी त्यो विधेयक नै पास भएन । अनि काउन्सिलमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार नचल्ने मलाई उहाँले तह लगाउन खोज्नु भयो । प्रधानमन्त्रीको ग्रिपमा राजु कँडेल जस्ता मान्छेहरु छन् । किशोर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार चल्ने कँडेल जस्ता प्यारा मान्छेहरुलाई पनि छाडेन । निश्पक्षतापूर्ण काम गर्‍यो । मोलाहिजा गरेर भेदभाव गरेन । लाखापाखा गरेन । त्यस्तो संस्थामा किशोर जस्ता मान्छेहरु राख्दा प्रधानमन्त्रीलाई अपमान हुने भयो । त्यसैले निसानामा पार्नु भएको हो ।

यसबेला संसारभरका शक्तिशाली शासकहरु डोनाल्ड ट्रम्पदेखि नरेन्द्र मोदीसम्मले राष्ट्रियताको नाममा होस्, वा अरु कुनै बहानामा मिडियामाथि निसाना सााध्ने, वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई समेत मुद्दा लगाउने, अपमान गर्ने गरिरहेका छन् । त्यही हावाको झोक्का केपी ओलीसम्म आइपुगेको हो ?

म अहिले त्यति परसम्म जान्न । किनभने अहिले मैले धेरै बोले भने तातो रिस देखाएको, प्रतिशोध साँधेको जस्तो देखिन्छ । केपी ओलीलाई नेपाली जनताले राम्रो गरी चिनेका छन् । उहाँका सहकर्मीहरुले राम्रै गरी चिनेका छन् । त्यसैले उहाँका बारेमा उनीहरुले नै भन्लान । मैले प्रेस काउन्सिलको काम, भुमिका, जिम्मेवारी, कर्तव्यमाथि मात्र केन्द्रीत भएर कुरा उपयुक्त हुन्छ । उहाँको व्यक्तिगत टीका टिप्पणी म गर्दिनँ । उहाँ नेपालको सफल प्रधानमन्त्री र लामो समयपछिको स्थायी सरकारको नेता बन्नु होस् भन्ने मेरो चाहना हो ।

रातोपाटी डटकम वाट साभार गरिएको हो।