सरकार सङ्ग ६ श्रमिक संगठनको अपील

संयुक्त बैठक बसि श्रमिकहरुको विषयमा विकल्प  दिन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन् । उत्पीडित श्रमिक वर्गको हक, अधिकार र व्यवस्थाको पक्षमा हामि ६ ट्रेड युनियन महासंघ अनवरत संघर्षरत छौं । यतिबेला कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमण र त्रासदी संगै शुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको शृङ्खलाले नेपाली श्रमिक वर्गले अपुर्व संकटको सामना गर्नु परेको छ । नेपालको श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने १ तिहाई मजदुरको रोजगारी कटौती र अधिकांश मजदुरको तलब सुविधामा भीषण कटौती गरिएको छ । यो सँगै पुँजिपति वर्ग र सत्ता पक्षीय मुख्यतः जिफन्ट, ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको मिलेमतोमा मजदुर विरोधी विभिन्न सम्झौताहरु हुँदै आएका छन । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक हरुको पुर्ण रोजगारी गुमको मात्रै छैन अपितु हजारौं श्रमिकको जीवन कठिन संकट बाट गुज्रिएको छ । यो सँगै उनीहरुलाई सुरक्षित स्वदेश ल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्ने सहितका व्यवस्थापनमा सरकार पछि हटेको छ । यहीँ पृष्ठभुमिमा मजदुर वर्गले भोग्नु परेको संकटलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी ६ ट्रेड युनियन महासंघको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । संयुक्त बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुलाई सार्वजनिक गर्न यो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. अहिलेको संकट विश्वस्तरमा सामान्यतः एक स्वास्थ्य संकटको रूपमा देखिए पनि यो मुख्यतः श्रम र पुँजिबिचको चर्को अन्तरविरोधको रुपमा प्रकट हुँदै छ । यो सँगै विश्व र नेपालको श्रमिक वर्गले कयौं विपतिको सामना गर्नु परेको आजको सन्दर्भमा राज्यले श्रमिक वर्गको पक्षमा (क) रोजगारी कटौती र तलब सुविधा कटौतीमा परेका सम्पुर्ण श्रमिकलाई तत्काल नगद राहत सहित बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था र नयाँ रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । (ख) पुँजिपति वर्ग र मजदुर विरोधी ट्रेड युनियनका बिचमा भएका मजदुर विरोधी सम्पुर्ण सम्झौता खारेज र दोषीलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गरि पुँजिपति वर्गले एकलौटी रुपमा गर्दै आएको मजदुरको रोजगारी कटौती तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । (ग) मजदुरको डेराभाडा छुट सहित निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार र सामाजिक सम्मान र सुरक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
२. वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मुख्यतः मध्यपुर्व, मलेसिया र भारत प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको लाखौं संख्यामा रोजगारी गुमेको छ । कतिपयको भिषा इजाजत सकिएको छ । उनीहरु कठिन भन्दा कठिन संकट संग जुधिरहेका छन । तत्काल स्वदेश फिर्ता उनीहरुको पहिलो आवश्यकता हो । यो सन्दर्भमा राज्यले नेपाली श्रमिकको संकटलाई मुख्यतः उच्च संकट, मध्यम संकट र सामान्य संकटको आधारमा ३ तहमा वर्गिकरण गरि हवाई शुल्क, आवश्यक स्वास्थ्य परिक्षण र उपचार एवं व्यवस्थापनको निशुल्क व्यवस्था सहित अविलम्ब स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. राज्यले मजदुर कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको करिब ८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक नीति योजना निर्माण गरि उन्नत र विशिष्ट सिप सहित लाखौं मजदुरलाई कृषि लगायतका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
४. लकडाउन र निषेधाज्ञा संगै देश मुठ्ठीभर दलाल, सामन्त, तस्कर, भ्रष्ट र विचौलियाहरु झनै सक्रिय भएका छन । दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, चामल, दाल र तरकारीको मुल्य ४०० प्रतिशतले सम्म वृद्धि भएको छ । मजदुर, किसान र विपन्न समुदायले यसको चर्को मुल्य चुकाउनु परेको छ । यसर्थ, राज्यले अविलम्ब यस प्रकारको स्थितिको अन्त्य गर्न बजारको गोप्य अनुगमन देखि अपराधीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५. हामिले उठाएका उपरोक्त विषय र मागहरुको अविलम्ब सम्बोधन गर्न राज्यपक्ष र अन्य सम्बन्धित पक्षसँग हामि पुनः जोडदार माग गर्दछौं ! अन्यथा सर्वहारा उत्पीडित मजदुरहरुको विद्रोहलाई दुनियाँको कुनै पनि शक्ति र तागतले रोक्न छेक्न सक्ने छैन । हामि उत्पीडित मजदुरहरुको विद्रोहलाई नेतृत्व दिन दृढ र प्रतिबद्ध छौं ।
धन्यवाद !

समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ
लालध्वज नेम्वाङ-अध्यक्ष
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ
ईश्वर तिमिल्सिना-अध्यक्ष
प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ(पिकोण्ट)
केदार गिरी-अध्यक्ष
क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ
मेग बहादुर खत्री-महासचिव
प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ(पिकोण्ट)
केदार गिरी-अध्यक्ष
नेपाल ट्रेड युनियन फेडेरेसन
गंगाराम खड्गी-अध्यक्ष
स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ
खगेन्द्र प्याकुरेल-अध्यक्ष