बुधबार, भाद्र २४ २०८३ | Wednesday 9th September 2026 
जन आकाश
काठमाडौ । नेपाल सरकार अन्तर्गत सघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ मा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । त्यो समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाइ स्थानीय तहका सरकारले राजनितीक भर्तीकेन्द्र बनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर लोकसेवावाट प्रतिस्पर्धा गरि काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएर पाखण्डी ब्यवहर देखाएका थिए ।
त्यतिबेला २०७६ सालको दशैमा समेत हजिर गर्न र काम गर्न नपाएका कर्मचारीहरुले तलब नपाउदा देशमा सरकार नभएको अनुभुति गरेका थिए । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले थाहापाएपछि त्यतिबेलाका सघिय ममिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पन्डितलाइ ती कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
लामो समय लगाएर भएपनी सघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती राजनिती भर्तिकेन्द्र गरेर मनलागी गर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यो स्वागत योग्य छ।
देशमा लोकसेवा आयोगले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गराएर जसले सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याउछ । त्यस्ता योग्य ब्यात्तिहरु मत्रै देशका सेवागर्न योग्य हुन्छन् ।
त्यो तरिकाको विरुद्ध गएर स्थानीय सरकारले गरेको राजनिती भर्तिकेन्द्रको असर देशमा भ्रष्टाचार बढनुको कारणपनी बनेको छ।
यस घटनापछि स्थानीय तहले केही पाठ सिक्लानकी हुलहुज्जत गरेर चुनाब जिते जसरी शासन चलाउन पनि कर्याकर्ता नै भर्ती गएर चलाउलान त्यो हेर्न बाकी नै छ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
