न्यालयको म¥र्यादा राखौं 

न्यायको सिद्धान्त मर्नुहुदैन भन्ने पुर्व न्यायधिसहरु नै यसरी सडकमा सघर्ष गर्न आउन नै खोजुला झै गर्नु नेपाली न्याय क्षेत्रको लागि निक्कै लज्जाको बिषय हो ।

उनिहरुको गतिविधिले न्यायलयको सर्वोच्चतालाई प्रभावित पार्न खोजेको सोजै देखिन्छ । र न्यायलयको म¥र्यादा भन्दा बिपरित भएको छ ।
न्यायलयले गरेका निर्णय सतप्रतिशत चित्त बुझ्ने काही पनि हुदैन । देखेका सवै सत्य भए पनि नदेखेका र सुनेका सत्य हुदैनन् । गरेका निर्णय तर लोकतन्त्रलाई मान्ने मुुलुकहरुले न्यायलयले गरेका निर्णयहरु स्वीकार्नुपर्दछ । स्वीकार्छन् । अभ्याशहरु त्यस्तै छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा फरक फरक खालका नभएका अभ्याश गर्न लागिदै छ । यो सुभ संकेत होईन । नजानेका नबुझेका थाहा नभएका हरुले न्यायलयको बिरुद्ध बोलेको भए अन्जानमा गरेको अपराध त क्षम्य हुन्छ भने जस्तै । तर जानी बुझी गरेका पुर्व न्याधिसहरुको भनाई र सार्वजनिक भईरहेका अभिब्याक्ति न्यालयको म¥र्यादाभन्दा बाहिर देखिन्छ ।

जो की बिगतमा ४ पटक संसद बिघटन भएको ईतिहाँस छ । जुन बिघटन संसदको रिटमा सुनुवाई गर्दा प्रधान न्याधिस भएका पुर्व न्याधिस समेत सार्वजनिक अम¥यादित ढंङगवाट प्रस्तुत हुनेमा देखिन्छन् ।

न्यायलय कुनै पार्टी, वाद, तन्त्र, ब्याक्ति बिशेषवाट प्रभावित हुनुहुदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त बनाउने ज्ञाताहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा अम¥यादित ढंङगवाट प्रस्तुत भईरहेको देख्दा यो देशमा राजनीतिको सेन्डिकेटवाट नै सवै काम भएको रहेछ । राजनीतिक दलले जो जसलाई मुद्दा लगाउनु भन्छ । तिनिहरुलाई मुद्दा लगाउने र नलगा भनेको खण्डमा नलगाउने र स्वतन्त्र न्यायलय होईन रहेछ । भन्ने पुर्व न्यायधिसहरुको अहिलेको गतिविधिले त्यही संकेत गरेको छ ।

स्वतन्त्र नागरिकहरुले पाएका सजायहरु राजनीतिवाट प्रभावित भएर गरिएका फैशलाहरु रहेछन् भन्ने सवैले बुझ्न थाले र पुर्व न्यायधिसहरु माथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भने त्यसको असर समग्रमा न्याय क्षेत्रलाई पर्ने बिषयमा न्याय क्षेत्रका पुर्व न्यायधिस र बरिष्ठ वकिलहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

बिगतमा ति पुर्व न्याधिसहरुले गरेका फैशलाहरु सवै फर्जी रहेछन् भनेर जनताले भन्न थालेभने लोकतन्त्रको सर्वोच्चता मानेको न्यायलयको अवस्था कस्तो होला ! त्यसकाराण पुर्व न्याधिसहरुले उठाएका र बोलेका बिषयहरु अम¥यादित छन् । लोकतन्त्रलाई मान्ने पक्षधरहरुले अदालतलाई प्रभावित पार्ने केही कमिकमजोरी त भई नै सके त्यो घटनावाट न्यायलयलाई म¥यादित बनाउन लाग्नुपर्छ । बरु बिगतमा भएका अनुभव ईजलासहरुमा सल्लाहको रुपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यो खालको सार्वजनिकस्थलमा उत्रदा बिश्वमा नेपालको लोकतन्त्रप्रति हेर्ने बिश्वासनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । जसले नेपालको साखः गिर्न सक्छ । यस्तो कार्य कसैले नगरुण । शत्रुको रिसले छोरा कुट्नु आफ्नै लागि घाटा हो । न्यायलयले गर्ने हरेक कार्य कसैको लहड र आवेग प्रभावमा नहुने भएको हुदा नै स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएको हो । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको म¥र्यादा राखौं ।