जन आकाश
काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण अनिवार्य रूपमा कितावखानामा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक निकायले यी विवरणहरू कितावखानामा दर्ता गरेर मात्रै पदपूर्तिका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुसूची १ बमोजिमको माग आकृति फारम भरी लोक सेवा आयोग वा मन्त्रालयमा विवरण पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायमा पछिल्लो समयमा पदपूर्ति विवरणमा सन्तुलन नमिलेको र राजपत्राङ्कित पदहरूको विज्ञापनमा मुद्दा पर्ने समस्या देखिएकाले त्यस्तो नहोस् भनेर यो मापदण्ड लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देहायको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले माग आकृति फाराम भरी पदपूर्तिका लागि पठाउन सक्नेछैन ।
–सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको
–सङ्गठन संरचना दरबन्दी तथा पदको विवरण कितावखानामा दर्ता नभएको
–पदपूर्तिका लागि पठाउन खोजिएको पद कितावखानाको विवरणमा रिक्त नदेखिएको
–सेवा समूह उपसमूह स्पष्ट नखुलेको
–सङ्गठन र स्वीकृत दरबन्दी अस्थायी रहेको
–पुल दरबन्दीको रूपमा पद स्वीकृत भएको तर कितावखानामा दर्ता नभएको
–रिक्त पदको विवरण पठाउन मन्त्रालयले समय तोकेकोमा उक्त समय व्यतीत भइसकेको
–कर्मचारी अध्ययन बिदा वा स्वदेश वा विदेशमा तालिममा रहेको
–कुनै मुद्दा परि कर्मचारी निलम्बनमा रहेको
–निजामती सेवाको स्थायी दरबन्दी नभएको कुनै पदमा कामकाज गर्न स्वदेश वा विदेशमा खटिई गएको ।
कितावखाना निजामती सेवा पदपूर्ति लोक सेवा आयोग सार्वजनिक निकाय
सार्वजनिक निकायको सङ्गठन संरचना, स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने तथा रिक्त पदको स्थायी पदपूर्तिको लागि माग गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उक्त मापदण्ड ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय माग पठाउने विषयमा अनेक खालका मुद्धामामिलाहरु हुन थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसबारे थप स्पष्टताका साथ व्यवस्थाहरू गरेको हो । पदपूर्तिका लागि कस्तो अवस्थामा पठाउन सक्ने र कस्तो अवस्थामा पठाउन नसक्ने भन्नेबारे मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुशार पदपूर्तिका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्थामा पठाउनु पर्ने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको, सङ्गठन संरचना, दरबन्दी तथा पदको विवरण कितावखानामा दर्ता भएको र सार्वजनिक निकायले तयार पारेको आफ्नो र मातहतका निकायको स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण कितावखानाको विवरणसँग मेल भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी विभिन्न १० वटा बुँदामा पठाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुशार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको, सङ्गठन संरचना, दरबन्दी तथा पदको विवरण कितावखानामा दर्ता नभएको, पदपूर्तिका लागि पठाउन खोजिएको पद कितावखानाको विवरणमा रिक्त नदेखिएको, सेवा, समूह, उपसमूह स्पष्ट रूपमा नखुलेको, सङ्गठन र स्वीकृत दरबन्दी अस्थायी रहेको, पुल दरबन्दीको रूपमा पद स्वीकृत भएको तर कितावखानामा दर्ता नभएको, रिक्त पदको विवरण पठाउन मन्त्रालयले समय तोकेकोमा उक्त समय व्यतीत भइसकेको, कर्मचारी अध्ययन बिदा वा स्वेदश वा विदेशमा तालीममा रहेको, कुनै मुद्दा परी कर्मचारी निलम्बनमा रहेको वा मुद्दा किनारा नलागेको र निजामती सेवाको स्थायी दरबन्दी नभएको कुनै पदमा कामकाज गर्न स्वदेश वा विदेशमा खटिई गएको अवस्थामा पदपूर्तिका लागि पठाउन नसकिने जनाइएको छ ।
मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तथा पदको विवरण पन्ध्र दिनभित्र कितावखानामा दर्ताका लागि पठाउनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक निकायले समय समयमा आफ्नो र मातहतका निकायको दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै सार्वजनिक निकायले पदपूर्तिका लागि माग आपूर्ति फारम भरी राजपत्र अङ्कित पदको हकमा आयोगमा र राजपत्राङ्कित पदको हकमा मन्त्रालयमा पठाउनुअघि दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण रुजु तथा अद्यावधिक गर्न कितावखानामा पठाउनुपर्नेछ ।
यसअघि विभिन्न सार्वजनिक निकायले पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउँदा पदपूर्तिको माग आवश्यकताबमोजिम सन्तुलन नमिलेको पाइने गरेको तथा विभिन्नखाले ‘इन्ट्रेष्ट’ ग्रुपहरुले खेल्ने गरेका कारण व्यक्तिको अनुहार हेरेर पठाउने र रोक्ने गरेका घटना पनि बाहिर आउने गरेका थिए ।
यो ब्यवस्था पछि कर्मचारी संयन्त्र भित्र पारदर्शी हुने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend