नेकपा (माले) द्धारा प्रष्टिकरण

पार्टीका स्थाई कमिटी सदस्य तथा जबस प्रमुख कुमार बेलसासेले आज सामाजिक सञ्जालमा सार्वजानिक गदै उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् । सार्वजानिक गरेको सार यस प्रकार छ ।

केही ब्याख्या र केही स्पष्टिकरण
नेकपा (माले)को दृष्टिकोण र तात्कालिक नीतिप्रति केही व्यक्तिहरूले दोधारे भयो, भ्रमपूर्ण भयो र सारसंग्रहवादी भय‍ो भन्न समेत भ्याएका छन् । कुनै पनि बिषय(बस्तुलाई अंशअंशमा हेरेर होइन कि समग्रमा पर्गेलेर मात्रै दृष्टिकोण निर्माण गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । तथ्यको आधारमा सत्य निरूपण गर्नु नै मार्क्सवादी तरिका हो । हामीले पार्टीको दृष्टिकोण र तात्कालिक नीतिका सम्बन्ध मा पुनः केही उल्लेख गर्न चाहेका छौं ।
नेकपा (माले)को अहिले निर्वाचनमा जाने विकल्प न‌‌ै ठीक हो भन्ने ठहर राजनीतिक कोणबाट गरिएको ठहर चाहिं हो। नेकपा(माले)ले त्यसलाई कानुनी वा सम्बैधानिक ठहर भनेकै छैन। प्र।म।को निर्णयको सम्ब‌ैधानिक परीक्षण सर्बोच्च अदालतले गर्दैछ। हाम्रो सम्बिधानमा केही समस्या र केही जटिलताहरु पनि छन्। तिनीहरुबारे समाजमा भिन्नभिन्न समझदारी छन्। त्यही भएर नै प्र।म। को पुष ५ गतेको कदमप्रति समाजमा भिन्नभिन्न मत देखिएका हुन्।

नेकपा (माले)को पनि एकखाले मत छ। अरुका पनि आफ्नैखाले मत छन्। हामीले आफ्नो मतलाई सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भनेकै छैनौं। संबिधानलाई बुझी ब्याख्या गर्ने अधिकार र दायित्व सम्बिधानले सर्बोच्च अदालतलाई नै दिएको छ।

नेकपा (माले) ले सबैलाई आआफ्ना मत स्वभाविक ढंगले समाजमा राख्दै सर्बोच्च अदालतको निर्णय पर्खौ भनेको मात्र हो। मुद्दा हेर्ने क्रममा प्रतिपादित हुने सम्बैधानिक व्याख्याको आधारमा सर्बोच्च अदालतले कुनै एउटा फैसला गर्ला कि त्यसले बिघटन र निर्वाचनलाई उचित देखाउदै प्रमको कदमलाई सदर गर्छ, कित त्यस कदमलाई संबिधान विपरीत मानी त्यसलाई सच्याउन संसदको पुनर्स्थापना गर्दछ।
मुख हुँदाहुँदै नाकले किन पानी खाने भनी नेकपा(माले) कुरा नचपाई यस्तो स्पष्ट नीति लिएको हो।

यो कसरी दोधारे नीति भयो ? कसरी भ्रमपूर्ण भयो । ?
रह्यो यथास्थितिवाद वा अग्रगमनको कुरा। सर्वोच्च अदालतले प्रमको निर्णयलाई सम्बैधानिक ठह(यायो भने निर्वाचनबाट अग्रगमनको निम्ति काम गर्ने अनुकुलता बढ्छ,जसले कालान्तरमा हुने आमूल परिवर्तनकै सेवा गर्छ। आजै आमूल परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गर्नु वा कार्यनीति बनाउनु आदर्श प्रतिको आशक्ति मात्र हो, जसलाई मौजुदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले अनुमति दिँदैन। सशस्त्र संघर्षद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउने ०५२ साले कार्यनीति किन असफल भयो भन्ने प्रश्नमाथि वैज्ञानिक समिक्षा हुनै बाँकी छ।त्यो बस्तुगत कारणबाटै भएको हो,जसलाई त्यसको नेतृत्वले शुरुमै देख्न सकेन र परिणाम प्राप्त भैसके पछि पनि पूर्वाग्रह(पीडित रहेक‍ोले देख्न सकिरहेको छैन।

बर्तमानमा संसदको विघटन गरी अलिक छिटै निर्वाचनमा जाने निर्णय संबैधानिक ठहरिए त्यसलाई आज समाजमा देखिएका द्वन्द समाधानका अग्रगामी अजेण्डा जनतामा लाने र राजनीतिक ढंगले त्यसको निम्ति संघर्ष शुरु गर्ने अवसरको निम्ति सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ,चेतना भया।