उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग महासंग प्रतिनिधिबीच भेटघाट

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटघाट भएको छ । उक्त भेटमा महासंघका प्रतिनिधिले व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएका थिए ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड लगायतका विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपाय समेत पेश गरेको थियो ।

कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै निर्मांण सम्पन्न हुने महासंघले उतm भेटमा सुझाव दिएको थियो छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको थियो ।

महासंघले निर्माण ब्यवसायीहरुले लकडाउनका कारण केही कामहरु समयमा सम्पन्न नभएको र निर्माण सामग्री उत्पादन उधोगहरु त्यो वेला बन्द हुदा सामान अभावका कारण निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न नसकेकाको हकमा नीतिगत निर्णय गराईदिन पनि भेटका क्रममा अनुरोध गरेको थियो ।