अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा छाडेर स्वदेशी बिडिङबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने तयारी

काठमाडौं। विदेशी प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्दै सरकारले स्वदेशी कम्पनीमार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सेटअपको काम अघि बढाएको छ।

सरकार ठूलो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न अनिच्छुक देखिएपछि सानैस्तरको प्रेस स्थापना गर्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अबको प्रेस हुलाक टिकट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, अन्तःशुल्कका केही स्टीकरहरु मात्रै छपाइ गर्न सक्ने क्षमताको हुनेछ।
नोट र राहदानीसमेत संवेदनशील सामाग्री छपाइ स्वदेशभित्रै गर्ने योजनाबाट सरकार ब्याक भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले वहुवर्षीय ठेक्का अस्वीकृत गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ठूलो प्रिन्टिङ प्रेस ल्याउने योजनालाई थाती राखेको छ।

योजना परिमार्जन भएर कम क्षमता र सानो प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले बताए।

यसअघिको विवादित ठेक्का प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा गराएर प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने सरकारको योजना असफल भएपछि सरकार सानै उपकरणबाट प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालनको मुडमा पुगेको छ।

केन्द्रले फागुन २ गते उच्च सुरक्षायुक्त डिजिटल प्रिन्ट उत्पादन प्रणालीको आपूर्ति, डेलिभरी, जडान र कमिसनिङ गर्ने गरी नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीभी) आह्वान गरेको थियो। इच्छुक कम्पनीहरुले चैत ३ गते मध्यान्ह १२ बजेभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ।

ुसरकारले हामीलाई ठूलो स्तरको प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न पर्याप्त बजेट नदिएकाले सानैबाट भएपनि काम गर्ने योजना अघि बढाएका हौं,ु पौडेलले भने। चालु आवका लागि प्रेस निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट जसरी पनि खर्च गर्नुपर्ने नभए फ्रिज हुने डरले केन्द्रले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

स्थापना गरिने प्रिन्टिङ प्रेसले हुलाक टिकट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, अन्तःशुल्कका केही स्टीकरहरु मात्रै छपाइ गर्न सक्ने केन्द्रले जनाएको छ।
एउटै टेन्डरबाट नेपालमा ठूलोस्तरको प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सरकारले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दुई कम्पनीको कर्पोरेट डिलमा ७० करोड कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो नियोजित ढंगवाट सार्वजनिक भएको थियो ।

नेपालको प्रगति रोक्न बिकसीत राष्ट्रसमेत लाग्छन् भन्ने यो एउटा गतिलो उदारण हो । नेपालको आफ्नै ठुलो स्केलको प्रेस नहुदा नेपाली नोट, रिडेबल पासपोर्ट बिदेशमा छाप्न पठाउनुपर्छ जसले नेपालको गोपनीयता पहिला नै ति छाप्न पठाउने देशलाई जानकारी हुन्छ । यस्तो राम्रा कामहरु गर्दा नेपालमा नेपाली उधोगी देखिने तर बिदेशी लगानीमा चलेका भारतीय मुलका ब्यापारीको चलखेल रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री चै कस्को प्रभावमा परे कुन्नी वा कर्मचारीहरुले घुमाए त्यो उनैले जानुन तर नेपालले नेपालका आफ्ना छपाईहरु आफ्नै देशमा छपाउन र नयाँ प्रबिधिको शुरुवात गर्न अनुभव र बिज्ञानलाई पछ्याउन अहिले अरुको देशवाट किनेर मेशिन ल्याउनु परेपनि आउदा दिनमा हाम्रै देशका बैज्ञानिकहरुले ति मेशिन हेरेर देखेर आधुुनिक प्रेस नेपालीले नै उत्पादन गर्न सक्थे की यस्तो दिर्धकालीन कस्ले सोचेको होला र ?