एनआरएन सदस्य शुल्क २० डलर, गैर कानूनी उम्मेदवारी शुल्क २,००० डलर र अधिबेशन शुल्क १०,००० डलर

एनआरएन अमेरिकाले चुनाबको तयारीको साथै एनआरएनको उम्मेदवार हुनको लागि उमेदवारले निबेदनको साथमा जम्मा गर्नु पर्ने डिपोजिट होइन कि निबेदन शुल्क डलर १०० देखि २,००० तोकिएको छ।

जस अनुसार च्याप्टर सदस्य १०० डलर ,च्याप्टर अध्यक्ष ५०० डलर,बोर्ड सदस्य ७०० डलर ,अध्यक्ष २,००० डलर, उपाध्यक्ष डलर १,५०० अनि आइसिसि सदस्य १,००० डलर तोकेर सूचना गरिएको छ ।

फेरी अधिबेशनको लागि करिब १०,००० डलर शुल्क सहित खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । अब प्रश्न के छ भने दुई बर्षको लागि सदस्यको शुल्क२० डलर मात्र छ भने किन फेरी अन्य पदको उम्मेदवार हुने भए पछि थप दस्तुर किन? पदाधिकारी पद जागिर हो निबेदन दस्तुर दिनु पर्ने धेरै जागिरको लागि समेत दस्तुर लिदैं लिनन। गएर फेरी कमाई खाने थलो पनि होइन सामाजिक सेवा गर्ने थलो हो ?

चुनाब आयोगलाई उम्मेदवार आबेदनका साथमा दस्तुर शुल्क लिन दिने ब्यबस्था नै गलत हो। चुनाब आयोगले आधार मान्ने कुरा के हो चुनाब खर्च भने सदस्य शुल्क किन ? सदस्य शुल्क लिन थियो भने सदस्य शुल्कमा लिनु पर्ने थियो। तसर्थ शुल्क पनि सदस्य शुल्क बराबर हो र आजीवन सदस्य शुल्क १५० डलर हुँदा कायम भएका दस्तुरसंग तालमेल हुनु पर्ने होइन ?

बिधानले त शुल्क तोक्ने अधिकार दियो, दिएको छ तोक्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुनु पनि पर्यो नि । शुल्क लिनु नै पर्ने आधार पनि हुनु पर्यो। विधानमा २०० डलर सम्मको खर्च गर्ने र डलर १५० आजीवन सदस्य शुल्क भएको कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको परि प्रेक्ष्यमा बिधानले शुल्क तोक्ने अधिकार दिएको भन्दैमा डलर २,००० तोक्ने अधिकार चुनाब आयोगलाई छैन।

साधारण सदस्य शुल्कको २०० गुना उम्मेदारी शुल्क तोक्ने र सो बिधान सम्मत छ भन्ने कुरा मूर्खता हो। चन्दा माग गरे स्वेक्षिक दिन चाहे दिए हुन्छ। यसरी जाली तरिकाले गरिनु उचित छैन। यो स्वतन्त्र चुनाबी प्रक्रियाको लागि एकदमै बाधक कुरा पनि हो।

विधान सम्मत पनि छैन। एनआरएन अमेरिकाको विधानमा २४ आर्टिकल १७५ सेक्शन २ अनुसूचीहरु छन। आर्टिकल न १६ सो अन्तरगत १०८-१५३ सेक्शनहरु र २ अनुसुचि बिस्तृत विवरण समाबेश गरेको छ। तिनीहरुमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी शुल्क तोक्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन। बरु अलगै स्टेट च्याप्टरको आर्टिकल नम्बर ८ अन्तर्गत सेक्सन ७१ मा निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारी शुल्क लगाउन सक्ने भनि मात्र एउटा सानो असान्दर्भिक वाक्य घुसेको छ।

स्टेट च्याप्टरको आर्टिकलमा समाबेश भएका कुराहरु अरुलाई लागु हुँदैन। यो सर्बमान्य कुरा हो। यो स्पस्ट छ कि अन्यत्र एक अपूर्ण सान्दर्भिकको वाक्य राख्नु अनि सो उपयोग गरिनुमा निर्वाचन आयोग लगायत हालका बोर्ड, बिगतका बोर्डहरु समेतको जानाजानी गरेको होइन भन्न नमिल्ने ठाउं नै छैन।

यसरी शुल्क लगाउने कुरा विधानमा उल्लेख गरेको छैन। यसरी शुल्क लगाएमा बिधान नै स्वीकृत हुने थिएन चोर बाटो गरेर शुल्क तोकिएको छ। यसरी चर्को शुल्क लगाउन सदस्यहरुको पूर्ब स्वीकृत लिनु पर्ने होइन ?

कुनै संस्थाको सदस्य शुल्कमा संस्थाको चुनाब, बार्षिक साधारण सभा तथा प्रसासनिक खर्च समाबेश हुन्छ। साधारण सभा तथा चुनाब सबै सदस्यहरुको पहुँच हुने गरि व्यवस्था गर्ने जिम्मवार संस्थाको हो। चर्को चुनाबी शुल्क र अधिबेशन शुल्क लगाउनु गैर कानूनी हो।

यसैले चुनाब आयोगले हालै प्रकाशित उम्मेदवारी शुल्क सम्बन्धमा अबिलम्ब छलफल गरि शुल्क खारेज गर्नेमा साधारण सदस्यहरु,आजीवन सदस्य, बोर्ड सदस्यहरु तथा उम्मेदवार दिन सोच्ने केहीको बाहेक कसैको दुईमत हुने छैन ।

केहि दुइमत भएमा कम उम्मेदवारी शुल्क भएमा धेरैसंग चुनाबी दौड गर्नु नपर्ने होकी भन्ने मात्र हुन्छन। अहिले निर्णय बदल्ने हो भने पछि चुनाब दौडमा छोटो समयमा अबश्य पनि केहि उम्मेदवारको संख्या अबश्य बढने चुनाब छ। अरु बढी प्रजातान्त्रिक र निस्पक्ष हुन् जोड मिल्ने छ।

तसर्थ अहिले निर्वाचन आयोगले तोकिएको उम्मेदवारी शुल्क खारेज गरि निर्वाचनको कार्यक्रम पुन प्रकाशित गरिनु नै बिकल्प हो।

जस्ले गर्दा एनसीसी अमेरिकाको र आइसीसीको चुनाब गर्ने समयको विवाद मिलाउन पनि सहयोग गर्ने छ । एनसीसी अमेरिकालाई अर्को विवादबाट जोगिने खतराबाट मुक्त हुनेछ।

अनलाइन खवरवाट साभार गरिएको हो ।