विपतबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ, सचिव कार्की

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्षको मनसुनजन्य विपतबाट क्षति बेहोरेका किसानहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति दिनेगरी लगत संकलन गरिरहेको बताएको छ ।

शुक्रबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले यस वर्षको मनसुनका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण कृषकहरुलाई परेको क्षतिको सम्बन्धमा मन्त्रालयले लगत संकलन गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाले भुन्नुभयो, ‘एक हप्ताभित्र डाटा सबै ठाउँबाट संकलन हुन्छ । यो असारको २० गते सम्मको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार गर्न लागिरहेका छौँ । रिपोर्ट आइसकेपछि किसानलाई अर्को वर्षको कार्यक्रममा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ खासगरी बिऊ, मल, प्रविधिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफललाई व्यापकता बनाइरहेका छौँ ।’

उनले संघीय सरकारको मुख्‍य दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर लैजाने बताए । उहाले भन्न्भयो, ‘ संघीय सरकारले समन्वय प्रदेश र स्थानीय शाखा, महाशाखाहरुमा गरिरहेको छ । यो क्षतिबाट मुक्त हुन र अब बढी क्षति नहोस् भन्नका लागि सर्तकताका लागि म्यासेजहरु एफएम मार्फत्, एप्सहरुमार्फत् दिइरहेका छौँ ‘

आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा केही पैसा क्षतिपुर्तिमा दिने र केही बजेटको व्यवस्था पनि पहिलोपटक गर्न लागेको दाबी गरे । उहाले भन्न्भयो, ‘संघीय मन्त्रालयको बजेटमा हामीले यो कुरा तय गरिसकेका छौं । भौगोलिक बनोटको आधारमा, बालिको आधारमा, नोक्सानीको आधारमा जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको समितिको सिफारिसको आधारमा यसलाई अगाडी बढाउँछौँ ।’

मन्त्रालयले कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग लगायत प्रदेश सरकारमार्फत् के(कति क्षति भएको छ त्यसको तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। एकहप्ता भित्र लगत संकलन भइसक्ने र असार २० गते सम्मको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेपछि किसानहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति मार्फत् सम्बोधन गरिने उनले बताए ।

सचिव कार्कीले यस वर्ष औसत रुपमा धान रोप्न ढिलाइ भइरहेको बताए । हालसम्म ५६ प्रतिशत धान रोपाई भएको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष १५ लाख हेक्टरमा ६० लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य लिईएको उनले बताए ।

निरन्तर भेलबाढी आइरहेमा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या पैदा हुने उनको भनाइ छ । बाढी, पहिरोबाट किसानलाई क्षति हुन नदिनका लागि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रीत रहेको पनि उहाले बताउनु भएको थियो ।