एमसिसि बिरुद्ध नेकपा(माले) ले बिरोध गर्ने

काठमाडौ । नेकपा (माले) को पोलिटब्युरोको स्थायी कमिटीको भर्चुअल बैठकले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) राष्ट्रधाति सम्झौता हुन लागेको हुनाले आम जनतालाई यसको बिरोध गर्न आवह्न गर्ने भनि पार्टीको बैठकले निर्णय गरेको छ । पार्टीका महासचीव सिपी मैनालीको नेतृत्वमा भर्चुअल बैठक बसी उक्त निर्णय गरेको प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ ।

उसले बिज्ञप्तिमा भनेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम्.सी.सी. वा सहश्राब्दी चुनौति निगम) नामक अमेरिकी “लगानी निगम”सँग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तात्कालिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १९ भदौ २०७४ सालमा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्पश्चात् २०७५ सालको असोज १६ गते उक्त निगमले नेपाल सरकार समक्ष कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले नेपालको संसदले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त थप्यो । सरकारले प्रचलन र परिणामबारे ध्यानै नदिई त्यसलाई स्वीकार ग¥यो । त्यसलाई जेठ २०७६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व बिदेश सहायक मन्त्री डेभिड जे.राजले उक्त निगम ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण अङ्ग भएको’ खुलासा गरे । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि त्यहि नीतिलाई बारम्बार पुष्टि ग¥यो । त्यही बीच नेपालका पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसलाई २०७६ सालको असारमा संसद सचिवालयमा दर्ता गरे । त्यस बेलादेखि उक्त निगमसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई नेपाल भित्रका मात्र होइन, विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूले कडा बिरोध र अस्वीकार गर्न थालेका छन्, जो निरन्तर बढिरहेको छ ।

यसरी बिरोध गर्नुका निम्न मूल कारण रहेका छन् ः (क) एम्.सी.सी.सँग नेपालले गरेको सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्ता बिरोधी रहेको छ; (ख) संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिने हो भने त्यो आधिकारिक ढंगले नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि पुग्नेछ र एम्.सी.सी.को नियन्त्रण नेपाल राज्यमाथि कायम हुनेछ; (ग) त्यसले नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई विस्थापित गर्नेछ, नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको जुवामा नार्नेछ एवम् नेपाल त्यसको सैन्य गुटमा सामेल हुन वाध्य हुनेछ र, (घ) परिणामस्वरुप नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्दको क्रिडास्थलमा परिणत भई अशान्ति, अस्थिरता, युद्ध र विनाशको शिकार हुनेछ ।

नेपाली जनताका उपरोक्त निचोडलाई एम्.सी.सी.सम्झौतामा लेखिएका निम्न कुराले पुष्टि गर्दछन् ः (क) सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको संविधान र कानुन माथि रहेका छन्; (ख) त्यस निगम सम्बन्धित भूतपूर्व वा वहालवाला कर्मचारीहरूबाट कुनै पनि आपराधिक काम भए पनि उनीहरू बिरुद्ध नेपालका कुनै अदालतमा पनि मुद्दा लाग्ने छैन्; (ग) त्यस नियोगको एम्.सी.ए–नेपाल नामक शाखा नेपालकै कानुन मातहत र नेपालको सचिव तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा गठन गरिने भए पनि त्यसले नेपाल सरकारको निर्देशनमा होइन, एम्.सी.सी.को निर्देशनमा काम गर्नुपर्नेछ; (घ) एम्.सी.सी. अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने वौद्यिक सम्पत्तिमा त्यसको शर्तरहित र पूर्ण स्वामित्व रहनेछ; (ङ) नेपालमा लागु गरिने त्यसका परियोजनाबारे भारत सरकारको सहमति हुनु पर्नेछ; (च) एम्.सी.ए–नेपालले अरु कुनै मुलुकसँग गरेको सम्झौतालाई नेपालले मान्नु पर्दछ; (छ) त्यस अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयन भएपछि पनि उक्त निगमले त्यसको संरचना नेपाल सरकारलाई सुम्पिनु पर्ने कुनै प्रवाधान छैन; (ज) सो निगम अन्तर्गत सम्पन्न हुने पूर्वाधार सम्बन्धी संरचना अमेरिकाका राष्ट्रिय तथा सुरक्षा स्वार्थ विपरित प्रयोग नहुने प्रत्याभूति गर्न नेपालमा सो निगमको उपस्थिति निरन्तर कायम रहेनछ; (झ) सो निगम अन्तरगतका परियोजनमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरू बिना जाँच र बिना भन्सार शुल्क नेपालमा आउनेछन् र तिनमा काम गर्ने कुनै पनि देशका आवश्यक नागरिकहरू र तिनका परिवारजनलाई शुल्क नतिरी नेपालमा बस्ने भिसा दिनुे पर्दछ; (ञ) ती परियोजनाहरूको लेखापरिक्षण, प्रशासन एवम् प्रयोगमा र तिनका सरोकारमा रहेको भूमिमा एम्.सी.सी.कै अधिकार कायम रहनेछ; (ट) एम्.सी.सी.ले अमेरिकाका वर्तमान कानुन मात्र होइन, त्यहाँ भविष्यमा बन्ने कानुन अनुसार पनि नेपालमा काम गर्ने अधिकार राख्तछ; आदि ।

वास्तवमा ए्म्.सी.सी. अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा सम्पन्न गर्ने परियोजना नेपाललाई दिइने अनुदान होइनन्, ती उक्त निगमका लगानी हुन् । यस कुरालाई नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले हालै खुलासा गरेका छन् । उपरोक्त बिषयहरू रहेको एम्.सी.सी.सँगको सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्दा त्यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्छ । त्यस प्रकार बन्ने कानुन नेपालका संविधान र कानुनहरूभन्दा माथि र नेपाल राज्य एम्.सी.सी.नियन्त्रणको राज्यमा परिणत हुनेछ ।

उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा ३०५ किमी लम्बाइको रणनैतिक सडकको स्तरोन्नति गर्न र ३०० किमी लामो उच्च भारवाहक बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर लगानि गर्नेछ, जसमा नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्नु पर्नेछ । विद्युत वितरण गर्ने चावी भारतको गोरखपुरमा रहनेछ । अध्ययन–विश्लेषण गर्दा यिनमा राष्ट्रिय हित विपरितका कैयौं कुरा पाइन्छ । यो अनुदान होइन र केही हानीकारक पक्ष सहितको लगानी सम्झौता मात्र पनि नभई माथि चर्चा गरिए अनुसारको राष्ट्रघाती सम्झौता भएकोले गर्दा नेकपा (माले) ले शुरुदेखि नै यसलाई बिरोध र अस्वीकार गर्दै आएको हो, जसलाई यो बैठकले जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, अमेरिकी सरकारकाले उक्त सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा नेकपा (माले) “संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी” वा “हानीकारक बिषयहरू हटाई” त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने बिचार भ्रमपूर्ण मात्र नभई त्यो देश र जनताका लागि घातक हुन्छ भनी ठोकुवा गर्दछ ।

यो बैठक देशका देशभक्त राजनीतिक पार्टी, समूह, सामाजिक संघ–संस्था र ब्यक्तिहरू समक्ष एकताबद्ध भई उक्त सम्झौतालाई बिरोध, अस्वीकार र वहिष्कार गर्न विनम्र तर दृढ आह्वान गर्दछ, ताकि राष्ट्रघाती बाटोमा लागेको वर्तमान गठबन्धन–सरकार त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन पूर्णतः असफल बनोस् ।

नेकपा (माले)को बैठकले हिजो १७ गते जारी गरेको बिज्ञप्ति हो । अहिले देशभरी एमसिसि बिरुद्ध देशभक्त शक्तिहरु गोलबद्ध भईरहेका छन् । नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनउन अमेरिकाले गरेको प्र¥यास बिफल बनाउन नेपाली जनता लागेका छन् । तर सदनमा संसद किनबेच चलिरहेको खबर बाहिर आईरहेका छन् । ति संसदहरुले सदनवाट पास गरेमा नेपाल सदाको लागि अमेरिकी चङगुलमा फस्ने छ । त्यसकारण यो संसद छिटोभन्दा भङग गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने र नेपालका यस्ता बिदेशीको पक्षमा लाग्ने पार्टीहरुलाई संसदहरुलाई नेपाली जनताले बिदा गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।