घर बहाल महगीको कारण आत्महत्या जस्ता घटना नघटुन्

तपाईहरु अधिकांशहरुले उपत्यका घरहरु खाली भएको एफोर पेपरमा टुलेट भनेर टाँसेको देख्नुभएको होला । त्यस पेपरमा घरपेटीको फोन नम्बर पनि टासेको हुन्छ । देशैभरि अहिले कत्ति धेरै कोठा, फल्याट र सटर खोज्ने संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् ।

यस्तो संस्थाहरुले कोठा, फल्याट र सटर खोजिदिने भनेर सर्वसाधारणहरु चर्को रकम असुल्ने गरेको पनि भेटिएको छ । घरधनी र यी सस्ंथा सञ्चालन गर्ने दलालीहरु मिलेर सिधासाधा जनता ठग्न सफल भएका छन् । कोठा खाली हुनुृभन्दा अगावै नै घरधनीले यी दलालीहरुलाई कोठा खाली हुनेबारे जानकारी गराइसकेका हुन्छन् ।

त्यहीअनुसार उनीहरु बिच रकम र कमिशनको पनि छलफल भइसकेको हुन्छ । मानौ घरधनीले मेरो एउटा कोठाभाँडा छ । त्यसको भाडा ७ हजार हो भने तपाई १० हजार भन्नुस र तीबाट आफ्नो कमिशन निकाल्नु । ठगिनेमा चाहि हामी सिधासाधा जनता र्पछौ ।

अहिले उपत्यकाको विभिन्न ठाँउमा घरभाँडादर पनि भिन्नभिन्न छन् । एरिया हेरेर एउटा कोठाको ५÷१० हजारसम्म पर्न जान्छ । सटर पनि ठाँउ हेरेर १० हजारदेखि ८ लाखसम्म पर्न जान्छ । फल्याट पनि २० हजारदेखि डेढ लाखसम्म पर्न जान्छ । त्यो पनि एक महिनाको । यो भाँडा सरकारले तोकेको पनि होइन् । अहिले जुन घरभाँडामा लुट मच्चिरहेको छ । त्यसमा वडा र नगरपालिको पनि ठुलो हात छ ।
अनि दलाली संस्थाको र घरधनीको मिलोमतोले यत्ति लुटको धन्दा मच्चाइरहेको छ । कोठा खाली छ भने घरधनीले कोठा चाहिने मान्छेलाई सिधै नै कोठा दिए भइहाल्यो नि । किन यी दलालीहरुको पछि दौडिरहनुप¥यो । कोठा खाली छ भनेर प्याम्लेट टाँस्ने । कोठा माग्न गयो भने नदिने ।

सर्वसाधारणले सिधैँ कोठा माग्न जादाँ उसलाई नै सिधैँ कोठा दिने हो भने जनता यसरी ठगिनु पदैनथ्यो कि । कोठा खोज्ने दलालीका कोठा चाहियो भनेर सर्वसाधारण गयो भने ति सर्वसाधारणसंग पनि रकम असुल्छ । त्यतिमात्र नभएर पहिलो महिनाको केही अंश पनि दलालीलाई नै दिने भनि मौखिक सम्झौता पनि भएको छ । घरधनीले आफ्नो फाइदा हेर्दा पनि हाम्रो समाजमा यस्तो दलालीहरुको जनता ठग्ने हिम्मत बढिरहेको छ ।

बहालमा बस्ने मान्छेले यत्रो पापड बेलेर कोठा त पाँउछ । तर सेवासुविधा चाहि केही पनि पाउदैनन् । बत्तीको पैसा पनि मिटर बिगारेर डबल लिन्छन् । पार्किड.गरेको पनि पैसा तिर्नुपर्ने रे । फोहोरको पैसा पनि सबै भाँडा बस्नेसंग उठाउने । पानी पनि छैन् । लुगा सुकाउने ठाँउको पनि सुविधा छैन ।

कोठा बस्ने मान्छेसंग अग्रिम तिन महिनाको भाँडा पहिल्यै माग्ने । कोठा छोडेर जाने बेला रंग लगाइदिनुपर्ने । कोठा बस्ने मान्छेसंग पैसा लिने, बिल नदिने । एउटा कोठा नदिने । एउटा कोठा पाइहाले पनि मँहगो भाँडा तिर्नुपर्ने । कोठामा झयाल नहुने, दिउसैँ बत्ती बाल्नुपर्ने । एकदमै चिसो कोठा हुने । यस्तो चिसो कोठामा बस्दा बुढाबुढी आमाबुवालाई बाथको रोग देखापर्ने, बच्चालाई निमोनिया हुने । घरबेटीले भाँडाबस्नेलाई छतमा जान दिदैनन् ।

अहिले बनेका अधिकांश घरहरु फल्याट सिस्टम छन् । तिन वटा दुलो जस्तो कोठा बनाउने अनि त भइहाल्यो फल्याट सिस्टम । एउटा खाट नअट्ने कोठा निकाल्ने अनि फल्याट सिस्टमको नाम दिएर जनता ठग्ने । महिनाभरि १०।१५ हजार रुपियाँ कमाएर गुजारा गर्नेहरुले कँहाबाट फल्याट लिएर बस्नु।

आर्थिक कमजोर भएको, विधार्थी, एकल महिला, अपांग र राम्रो जागिर नभएकाहरुलाई हत्तपत्त कोठा पाउनै मुश्किल हुन्छ । कुनै मानिसलाई कोठामा बस्दा रोग लाग्यो । ऊ मर्ने स्थितिसम्म आइपुग्यो भने उसलाई कोठामा मर्न दिदैन् । घरपेटीहरुमा मानवता र जिम्मेवारी नामक भावना नै हुदैन् ।

सरकारले पनि यस्तो ठग घरधनीहरुको लागि भनेर किन ऐनकानुन बनाउदैन् । सटरभाँडा र कोठाभाँडा पनि सरकार निर्धारण गर्न तयार छैनन् । यी घरबेटीहरुले राज्यलाई घरबहाल कर पनि तिरेको छैनन् । सबै कोठा भाँडामा लाउने । वडा वा नगरपालिकाको मान्छे परीक्षण गर्न आयो भने सबै कोठामा आफ्नै आफन्त बस्छन् भनि राजस्व छली गर्ने ।

घरधनी चाहि बहालमा बस्नेलाई शोषण गरेर मोटाउने । जनता र राज्यलाई ठगेपछि नमोटाउने कुरै भएन नि । बाहिरबाट घरधनीहरु जत्ति सुकिलामुकिला भएर हिड्छन् । घरबेटीहरुको भित्री नियत त्यत्ति नै खराब हुन्छ । जनता शोषण गरेर खाने । अनि मलाई सुगर, प्रेसर लाग्यो भनेर बिहान मर्निङ वाक जाने ।

हामी भाँडा बस्नेले खुट्टामा एकजोर चप्पल नलगाई, एक छाक मिठो नखाई घरबेटीलाई भाँडा तिरेको हुन्छौँ । तर पनि घरधनीले भाँडा बस्नेलाई दासीको रुपमा हेरेको हुन्छन् । हामी भाँडा बस्नेलाई घरधनीले मान्छे नै होइन जस्तो व्यवहार गरेको हुन्छन् । के हामी फोगट्टे बसेको हौ र ! जहिले पनि यिनीहरुसंग डराएर र यिनीहरुको दबाबमा बस्नुपर्ने । घरधनीहरुले यिनीहरु सुकुम्बासी हुन् । यिनीहरुको कहँी पनि घरजग्गा छैन् भन्ने सोच राख्छन् । हामीहरुले यी शोषकहरुको दबाब कत्तिदिन सहेर बस्ने ।

अझै कत्ति घरधनीले त बैंक फाइनेन्सबाट कर्जा लिएर घर बनाएको हुन्छन् रे । उनीहरुको भनाइ अनुसार उनीहरुको बैंकको किस्ता तिर्नको लागि महिनाभन्दा अगावै नै भाँडा तिर्नुपर्ने रे । के हामी सर्वसाधारणले बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनु भनेका थियौ । त्यो किस्ता चुक्ता गरिसकेपछि त्यो घर कसको नाममा नामसारी हुन्छ । घरधनी कि भाँडा बस्नेको ?

एकातिर महिना भन्दा अगाडि नै तलब माग्न कति अप्ठयारो । तलब मागेपनि अफिसको साहुहरुले महिना नसिद्दिकन तलब दिदैनन् । जहिले पनि हामी जनता नै किन पिल्सिनुपर्ने बाध्यता । हामी बहालमा बस्नेलाइ घरधनीको घर बैंकमा होस् कि फाइनान्समा । हामीलाई के मतलब । घरभाँडा तिर्न सकुञ्जेल त्यहा बस्छौँ नभए त्यहा छोडेर अन्तै जान्छौँ । उनीहरुले कर्जा तिरुन् कि नतिरुन् हामीलाई त्योसंग सम्बन्ध नभएको कुरा हो । भोलि कर्जा तिरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति तिनीहरुकै नाममा जाने हो । हाम्रो नाममा आउने होइन् ।

नगरपालिका पनि कुन घर भाँडामा छ । त्यस घरमा कत्ति कोठा, सटर भाँडामा छ भनि अनुगमन गर्न आउदैन । आइहाले पनि घरपेटीहरु राजस्व छली गर्नका लागि विभिन्न बहाना बनाउन थाल्छन् । पाँच वटा कोठा भाँडामा भए पनि दुईवटा कोठा भाँडामा छ । अरु सबै कोठामा आफन्त बस्छन् भनि झुठ बोल्छन् ।

घरभाँडामा लगाएर व्यापार गरेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने घरबहाल कर पनि राज्यले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने होइन् र ! कोठामा किला ठोक्न मिल्दैन् । धाराको टुटि र ढोकाको चुकुल बिग्रियो भने पनि भाँडा बस्ने आफैले व्यहोर्नुपर्छ । घरभाँडामा लाउछ तर पानी चाहि किनेर खानुपर्छ । लुगा धुन र नुहाउन पनि पानी किन्नपर्छ । पानी दिन नसक्नेले किन घरभाँडामा लाउनु ।

के घरधनीले हामी बहालमा बस्नेलाई भेडाबाख्रा सोचेका हुन् ? यिनीहरुको जत्ति खुनपसिना चुसेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता धेरै घरबेटीमा छ । हामीहरु कत्तिञ्जेल सहेर बस्ने । यस्ता सोषणकारी घरबेटीहरुलाई कारबाही गर्न नसक्नु भनेको वडा र मेयरहरुको कमीकमजोरी हो ।
हामीले यत्रो दुःख गरेर बहाल तिर्दा पनि घरबेटीले हामीलाई किन राम्रो ब्यवहार गदैनन् । राज्य र यी ठग घरधनीप्रति हामीले पनि भुमिका निभाएका छौ । घरधनिले कोठा र सटर भाँडा बढाउछ । यता सटर लिएर ब्यापार गर्न बसेका ब्यापारीहरुले पनि सामानको मुल्य बढाउछन् । यस्तै पाराले घरधनीहरुको मनोमानी बढ्दै जाने हो भने हामीले आत्महत्या आत्महत्हा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको जिम्मेवारी चाहि सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले भुकम्पपछि बनेको घरहरु सम्पुर्ण भुकम्पविद्को निगरानीमा रहेर बनाउनुपर्ने भनेको थियो । तर घरधनीले सरकारको निर्णय पनि मानेका छैनन् । सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको घरहरुलाई पनि वडाध्यक्ष र मेयरहरुले सम्पुर्ण मापदण्ड पुरा भएको भनि कागजपत्र दिइरहेको छन् । आर्थिक लेनदेनमा वडाध्यक्ष र मेयरहरु बिकेको छन् । २ तलाको नक्सा कोर्ने अनि ५ तलाको घर बनाउने । यसमा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन् ।

२०७६।१२।११ गते पहिलो लकडाउन भयो । २०७८।१।१६ गते पृन लकडाउन भयो । सरकारले एक महिनाको घरबहाल कर मिनाहा गर्न आग्रह ग¥यो । तर बहालमा बस्नेले भाँडा छुट पाएनन् । राज्यले राजस्व गुमायो । कत्तिले घरभाँडा तिर्न नसकेर कोठाको सामान छोडे । कत्तिले अझै पनि कमाएर बहाल तिदैछन् ।

कत्ति जना कोठामा ताला लगाएर गाँउ गएका थिए । कोठा खाली गराई पाऊ भनि वडामा उजुरी दिने घरधनीहरुको संख्या बढेको छ । के बहालमा बस्नेले लकडाउन गरेको हो ?

यो त भाँडामा बस्नेमाथि भएको अत्याचार होइन् र । हामीे कमाएर भाँडा तिछौ भन्दा पनि हामीले टाइम नपाउनु । अनि सामान छोडेर सडकमा गएर सुत्नु । भन्ने बेलामा चाहि मेरोे निजी सम्पत्ति हो भनेर छाती ठोक्ने । निजी सम्पत्ति भाँडामा लगाएर ब्यापार गर्ने । अनि राज्यलाई व्यापार गरेबापत राजस्व पनि नतिर्ने ।

राज्यले पनि जनता ठग्ने घरधनीलाई कानुनीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले कर्मचारी खटाएर घरभाँडा उठाउनुपर्छ । यसले गर्दा बेरोजगारी पनि घट्छ । राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउछ र जनता पनि ठगिन बाट बच्छन् ।

अनुषा थापा
भक्तपुर

लेखको ब्यातिगत स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर प्रकाशन गरेका हौ । यसको जवाफदेही स्वयम लेखक हुने ब्यहोरा छ ।