कोभिड उपचार गर्ने नाममा बिमा कम्पनीहरुको लापरवाही

अनुषा थापा
भक्तपुर
कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकार र इन्सोरेन्स कम्पनी मिलेर सर्वसाधारणको कोरोना बिमा गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको थियो । तर सरकारले पुरा रकम भुक्तानी नगरेको भनेर बिमक संघले बिमा स्थगित गरेको थियो ।
हरेक जिल्लाबाट लाखौंको संख्याले कोरोना बिमा गराएका छन् । बिमा कम्पनीले १ जनाको बिमा गराए बापत ६ सय रुपियाँ उठाएको छ । बिमा गरेको बापत बिमा कम्पनीले नेपाली जनतासंग अरबौं रुपिया असुली सकेका छन् ।
तर अहिले कोरोना लागेको बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनु परेको छ । कोरोना लागेको बिरामीले बिमा गराएको इन्सोरेन्स कम्पनीबाट कुनै पनि क्षतिपुर्ति पाएका छनैन् ।
कोरोनाको बिमा गराइसकेपछि त कोरोनाको सम्पुर्ण उपचार त इन्सोरेन्स कम्पनीले गर्नुपर्ने होइन् । हिजो कोरोना लागेको बिरामीको सम्पुर्ण उपचार खर्च हामी व्यहोछौ । कोरोना लगेर कोही मान्छेको ज्यान गयो भने हामी क्षतिपुर्ति दिन्छौ ।
तर अहिले कोरोनाको बिरामी उपचारको आवश्यकता परेको बेलामा इन्सोरेन्स कम्पनीहरु पछि सरेका छन् । बिमा कम्पनीहरुले सवसाधारणले बिमा तिरेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।
उपचार गर्दा त आफ्नै रकम खर्च भयो । तर कोभिडको कारण मान्छे म¥यो । त्यो मरेको मान्छेको आफन्तले पनि क्षतिपुर्ति पाउन सकेको छैन् ।
एउटा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दा लाखौं रुपिया खर्च हुन्छ । कुनै पनि निजी र सरकारी अस्पतालहरुको कोभिड उपचारमा छुटको व्यवस्था गरेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालय र बिमक संघको मिलोमतोमा बिमाको पैसा इन्सोरेन्स कम्पनीले पहिले उठाइसकेको छ । तर सरकार र इन्सोरेन्स कम्पनीले नै जनतालाई झुठोे आश्वासन् दिएर झुक्याइरहेका छन् ।
जब कोभिडको संक्रमित बढे त्यतिखेर नै सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनेर इन्सोरेन्स कम्पनीले बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सिधासाधा जनताहरुलाई प्रलोभनमा पारेर तपाईहरुको कोभिडको सम्पुर्ण उपचार हाम्रो भयो भनेर झुक्याइरहेका छन् ।
यत्तिखेर जब हामीहरुलाई उपचारको आवश्यकता परेको बिमक संघले बिमा कार्यक्रम स्थगित भनेर घोषणा गरिदिएको छ । बिमा गर्ने नाममा इन्सोरेन्स कम्पनीले जनतालाई झुक्याएका हुन् ।
अहिले कत्ति कोरोना संक्रमितहरु बिमा कम्पनीले उपचार गराइदेला भन्ने आशमा बसेको छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोहरु हामीसंग चलअचल सम्पत्ति नभएपनि बिमा गराएको कार्ड छ । यही कार्डको आधारमा हाम्रो उपचार हुन्छ भन्ने पनि धेरै छन् ।
गरिब, तल्लो आर्थिक स्तर भएको सर्वसाधारणहरुले इन्सोरेन्स कम्पनीको आश्वासनमा आएर बिमा त गरे तर उपचार पाएनन् । ज्यालामजदुरी गरेर कमाएको पैसा बिमा कम्पनीले खाइदियो भन्ने धेरै जनगुनासो आइरहेको छ ।
बिमा कम्पनीको पोलेसी भनेकै कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउने । सिधासाधा जनतालाई आश्वासन देखाउने अनि जनता ठग्ने । घरमा कत्ति जना सदस्य छन् ती सबैको बिमा गर्न लगाउने । अनि उपचार गर्ने बेला आइसकेपछि चाहि केही न केही बहाना बनाएर झुक्याउने । बिमा कम्पनीले कोरोनाको उपचार गराउने त भन्यो तर कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने भनि तोकेको छैन् । स्वास्थ्यको नाममा पनि ठगी भएरहेको छ ।
हाल कोही मान्छे बिरामी भएर अस्पताल गयो । उसले बिमा गराएको छ । त्हीपनि उसको आफन्तले नै सम्पुर्ण बिमा खर्च उठाउन परेको छ । यदि ऊसंग सम्पत्तिको नाममा केही छैन भने उसले अस्पतालमै आफ्नो प्राण त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी जनतालाई झुठो आश्वासन देखाएर ठग्ने इन्सोरेन्स कम्पनीहरुलाई काृननको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व होइन् । इन्सोरेन्स कम्पनीहरुले ७७ वटै जिल्लाको जनताहरुबाट बिमा गराएको बापत अर्बौं रुपिया उठाएको छ । तर त्यो अरबौं रुपियामा मोजमस्ती गर्नेमा चाहि इन्सोरेन्स कम्पनी परेको छन् ।
आजभन्दा केही वर्षअगाडि इन्सोरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरेको थियो । प्रत्येक घर बाट स्वास्थ्य बिमाको लागि ३५०० रुपिया उठाएको थियो । ३५०० रुपिया तिरीसकेपछि ५ जनाको उपचार गर्ने पाइने भनेर बिमा कम्पनीले आश्वासन् दिएको थियो ।
३५०० रुपिया तिरीसकेपछि ५जनाको परिवारले १ वर्षको लागि निःशृल्क उपचार पाउने भनेर बिमा कम्पनीले जनाएको थियो । तर यो पनि आश्वासन्मै सिमित हुन पुग्यो । बिमाको नाममा जनतााले तिरेको पैसामा इन्सोरेन्स कम्पनीहरु मोटाइरहेको छन् ।
सर्वसाधारणहरुले बिमा गर्ने नाममा तिरेको रकम फोगट्टे खेर गयो । स्वास्थ्य बिमा गरेको मान्छेहरुलाई निःशुल्क उपचार र औषधीको ब्यबस्था इन्सोरेन्स कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ । डाक्टरले जाँच गरेर औषधी लेखिदिने अनि बिरामी औषधी लिन जादाँ औषधी छैन सकिसक्यो भनेर फिर्ता पठाइदिने ।
एउटा औषधी खान नपाएर मर्छ भने अर्को जनतालाई ठगेर मोटाउछ । इन्सोरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्यको नाममा पनि जनता ठगिरहेको छ । जनताको बाँच्ने अधिकार नेपालका संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी सिधासाधा जनतालाई झुठो प्रलोभन देखाएर जनताको बाँच्न पाउने हकमा ताला लाउने अधिकार त यी इन्सोरेन्स कम्पनीले पाएका होइनन् ? प्रश्न उठेको छ ।
उपचार गर्ने नाममा जनता ठग्दा पनि बिमा कम्पनीको अनुगमन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छैन । आर्थिक कमजोर भएकाहरु कोरोना लागेपनि अस्पताल नगईकन घरमै मृत्युसंग जुधेर बसिरहेको छन् । इन्सोरेन्स कम्पनीको सञ्चालकहरुलाई राजनितिक दलहरुले ढाकछोप गरेको हुनाले पनि इन्सोरेन्स कम्पनीहरुमा जे गरेपनि हुने मनाशय बढेको देखिन्छ ।
बिमक संघ र इन्सोरेन्स कम्पनीहरु राजनितिक पार्टीलाई चन्दा दिने । राजनितिक दलको झोला बोक्ने हुनाले पनि यिनीहरु विरुद्धमा कसैले पनि आवाज उठाएका र्छैनन् । बिमा कम्पनीले आफुखुसी रकम उठाएर बिमा गर्ने गरेको छन । बिमा गरेको व्यक्तिहरुले कुन अस्पतालबाट सेवासुविधा पाँउछन् भनेर बिमा कम्पनीले तोकेको छैनन् ।
यसरी उपचारको नाममा आश्वासन देखाएर जनता ठग्दा पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ । बोल्न नसक्ने, अशिक्षित र गरिब जनताहरुलाई सरकारले पनि आश्वासन दिन छाडेन् । भने यता निजी कम्पनीहरुले त उपचारको नाममा पनि जनता ठगिरहेको छन् । न सरकारसंग जनता ठग्ने संघसंस्थाको विरुद्ध अनुगमन गर्न सक्ने आँट छ । जनताहरु त आवाज भएर पनि आवाज विहिन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
इन्सोरेन्स कम्पनीले जनताको आँखामा धुलो छरेर झक्याउदै छ । तर सरकारले यस्ता इन्सोरेन्स कम्पनीहरुको विरुद्ध कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
लेखकको ब्याक्तिगत स्वतन्त्रलाई सम्मान गरेर लेख प्रकाशन गरेका छौ यसको जवाफदेही पनि लेखक नै हुने ब्यहोरा छ । स.