स्वर्ग जस्तो नेपाललाई, एमसिसि लादेर देशलाई कस्तो बनउन खोज्दैछन् …….

आफैसँग भएका प्राकृतिक स्रोतहरुलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनशक्तिलाई परिचालन गरी नेपाल विकास गर्नुपर्दथ्यो । प्राकृतिले दिएको सुन्दर,शान्त वातावरण जस्तै स्वँच्छ मनले नेपालको विकास गर्न सकेको भए सायद, ‘स्वीजरल्याण्ड देशको नाम लिएर उदाहरण दिदा नेपालको उदाहरण पनि विश्वमा बनिसकेको हुनेथियो होला ! तर बिडम्बना यँहा त्यस्तो गर्नसक्ने क्षमता भएको नेतृत्व नेपालले कहिल्यै पाएन । नेपालीहरुले छान्न पनि जानेनौ ।

जसको परिणाम नेपालीहरु अभाव छल्न भन्दै लाखौको संख्यामा बिदेशमा काम गर्न गएका छन् । काम गरेर सहजै घर फर्केका परिवारमा क्षमता अनुसारको खुशी छाएकै छ । तर त्यसको बिपरित पनि नेपाली गाउँवस्तीहरुमा कतिपयका अफन्त बिदेशमा गई काम गरेर पैशा कमाएर ल्याउन गएकाहरु अफ्ठ्यारो काम गर्नुपर्दा लडेर मृत्यु भई बाकसमा प्याक भई आएका पनि छन् । यहि आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म बैदेशिक रोजगारीमा गएका ८ सय नेपालीहरुको बिभिन्न देशवाट लास नेपाल आएको बैदेशिक रोजगार बिभागको आकडामा देखिन्छ । केही समय अगाडि मात्र एकै पटक एक दर्जन लास नेपालमा ल्याइएको थियो । जसको दृष्यले धेरैजसो नेपालीको भावनामा चोट पु¥याएको थियो । यति सुन्दर देशमा यस्ता ह्रदय बिदारक पीडाहरु सहदै बस्नु परिरहेकै छ । त्यसको बिकल्प आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले दिन सकेको छैन ।

यो नीति कसले बनाउने हो त ?
देशको जनसंख्या, भुगोल, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक प्रतिशत, निर्यात र आयातलाई मुल्याङकन गरेर बिगतको अनुभव र वर्तमानको अवस्था साथै भविष्यमा गर्न सकिने सम्भाब्यतालाई बिज्ञहरुको बिज्ञताको आधारमा अध्ययन गरेर देश र नागरिको उत्थान गर्न सरकारले नीति बनाउने हो । जो देश र जनताको पक्षमा काम गर्न भनि सत्तामा बसेका छन्ः यो तिनै राजनीतिज्ञको काम हो । त्यो सम्बन्धित निकायले नचाहे नगरेसम्म जनताको पहल र प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । गरिदिनेले नगरिदिए पछि जति नै दसहात उफ्रिएपनि सम्भव छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित बिषयहरुमा कुनै ठोस लक्ष्य, निश्चित उदेश्य राखेर अहिलेसम्म काम भएको पाईदैन । निश्चित उदेश्य र लक्ष्य नभएपछि केही हुदैन । काम केही नभएपछि रोजगारीको सृजना र दुवै हुन सक्दैन । त्यसैको असर आम नागरिकमा पर्न जान्छ । नागरिकहरुमा परेको असर देशको समस्या बन्छ । देशमा उत्पन्न समस्याले नागरिकहरुमा पुनः आर्थिक र मानसिक समस्या सृर्जना गराउन पुग्दछ । त्यसैको असर नेपालीहरुले ब्यहोदै आएका छन् । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विषय समग्रमा राजनीतिसँगै जोडिन्छ ।

राजनीतिक बिषयले जवसम्म देशको भुगोल, जनसंख्या, साक्षरता, निरक्षरता, आम्दानीको स्रोत र सम्भावित बिकासका मोडलहरु तय गरेर लक्ष्य भेटाउने गरी काम थाल्ने नीति बनाउदैनन् तवसम्म कुनैपनि देशले बिकास गर्न सक्दैन । जनताले सुखः पाउदैनन् । यस्तै दुखः पाइराइरहेको देशका नागरिक हौ हामी नेपालीहरु ।

राजनीतिको नाममा भएका क्रान्तिहरुले नेपाललाई फाइदा भन्दा बढी घाटा पु¥याएको प्रमाणको साक्षी हाम्रो ईतिहास छ । २००७ सालको परिवर्तन पछि भएका कोशी, गण्डक, माहाकाली जस्ता असमान, राष्ट्रघाती, अपमानजनक र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई खलल पु¥याउने सन्धि–सम्झौताः जसको कारणले नेपालको भूमिवाट बग्दै जाने नदीहरु भारतले थुनेर नेपाललाई डुवाउने काम गरेको छ ।

त्यसले नेपालको हजारौ हजार बिघा जमिनलाई जलमग्न बनाएर लाखौ लाँख टन धान फल्ने क्षमता भएको नेपाली माटोलाई असर गरेको छ । नेपाल र नेपालीहरुको हित बिपरित हुने त्यस्ता असमान, राष्ट्रघाती र देशको सार्वभौमसत्तालाई खलल पु¥याउन कै लागि नेपालमा बिभिन्न पार्टीहरु बिदेशीको इसारामा स्थापना गरिएका पाइन्छ । पार्टीहरुले नेपालको पक्षमा काम गर्दैनन् भन्ने नेपालीले जान्दा जान्दै पनि बिदेशी नीति अनुरुप भएका असमान, सन्धि, सम्झौताले नेपालको राजनीति पार्टी र नेतालाई नियन्त्रणमा राखेको हुनाले जनताको केही बलबुता चलेको छैन ।

अहिले नेपालको भूमिमा अमेरिकन सेनाको क्याप्प राख्नको लागि इण्डो प्यासेफिक रणनीति अन्र्तगतको असमान, देशद्रोही, राष्ट्रघाती, देशको स्वतन्त्रतता र सार्वभौमसत्तालाई खलल पुग्ने (एमसिसि) नेपालमा पास गर्न लाग्दैछन् । राजनीतिक पार्टीहरुले यस्तै यस्तै बिदेशीले बनाएका नीतिमा काम गर्ने र आफ्नो देशको पक्षमा जानकारी समेत नराख्ने गरेको पाइन्छ ।

पार्टीभित्रका केही राष्ट्रभक्त, असल, योग्य, दक्ष र सक्षम ब्याक्तित्वहरुलाई पार्टीले कहिल्यै पनि राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने ठाउँमा जानवाट रोक्ने नीति नै बनाएका हुँदा रहेछन् ।

सुन्दा, हेर्दा, देख्दा सामान्य लाग्ने यस्ता बिषयले हाम्रो नेपालको बिकास, उन्नति, प्रगति कहिल्र्यै नहुने रहेछ । नेपालको योजना आयोगमा बन्ने योजनाहरु देखाउनका लागि बनाएको हुदो रहेछ । नेपालको द्रुत्तर विकास गर्न लागेमा बिदेशी अनुदानमा चलिरहेका संघ, संस्था, देखि कर्मचारी समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नेपालको विकास नीतिलाई रोक्न तयार हुँदा रहेछन् ।

राज्यले बाटो, उधोग, पुल, भवन, हस्पिटल जस्ता विकासका पुर्वधार बनाउन थाल्यो भने बिदेशी अनुदानमा नेपालमा चलाइएका संघ, संस्था अधि लागेर यस्ता विकासका संरचना बन्न नदिन परिचालन हँुदा रहेछन् । ति संघ, संस्था चलाउनेहरु राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता हँुदारहेछन् । राजनीतिक पार्टीका कार्यकताहरुले बिरोध गर्ने बित्तिक्कै विकास निर्माणका कार्यहरु रोक्ने काम भएको पाइन्छ । नेताहरु नेपालको बिकासलाई भन्दा बिदेशीले बनाएका नेपाल नीतिलाई बढी प्रथामिकता दिदा रहेछन् ।

आफ्नो देशको विकास नीतिलाई नै प्रथामिकतामा नराखेपछि काजगमा बन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको योजनाका फाइलहरुमा धमिरा लाग्नु स्वभाविक नै हो ।

यसरी गर्नुपर्ने कामको योजनाहरु दराजमा थन्किएपछि कसरी विकासका संरचनाहरु बन्छन् । संरचना नवनेपछि काहा उत्पादन गर्ने , कहा उपचार गर्र्ने, छिटो छरितोको लागि कुन वाटो भएर हिड्ने, भवन नभएपछि प¥र्यटक कँहा गएर बस्ने ? यस्ता समग्र समस्याहरुलाई समेट्न सक्ने ठुला राष्ट्रिय योजनाहरु लागु नभएपछि कसरी रोजगारी सृर्जना हुन्छ । हुनै सक्दैन ।

रोजगारी सृर्जना नभएपछि आर्थिक चलायनमान हुन सक्दैन । आर्थिक चलायनमान नभएपछि अर्थतन्त्र उधोगतिकमा जान्छ अर्थात ऋणमा जान्छ । देश नै ऋणि भएपछि नेपाली अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन ।

देश चलाउन बिदेशीको स्वार्थ अनि सम्झौता अनुरुपा ऋण लिन थालेपछि उसले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गराउन खोज्छ । विश्वको शक्तिशाली र धनि राष्ट्र अमेरिकाले नेपालमा एमसिसिको नीति अपनाउदै अमेरिकन सेना भित्र्याएर बम, बारुद पट्काउदै, नेपालको संविधान स्वीकार नगरी नेपाललाई अप्रत्यक्ष रुपमा उपनिवेश बनाउन एमसिसि ल्याएको हो । यो नेपालीहरुको हितमा छैन । यो एसियाकै लागि टाउको दखाइको बिषय हो ।

त्यस्तै अनगिन्ती थुपै शक्तिशाली राष्ट्रहरुका योजना नेपालमा छन् । अहिले तत्कालै नेपालमाथि लाद्न लागिएको राष्ट्रघाति, असमान, देशको सार्वभौमसत्ता र देशको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने एमसिसि तत्कालै खारेज हुनुपर्दछ । समग्र नेपालीहरुले यस्ता अरुका खटनमा चल्ने राजनीतिक पार्टीहरुलाई बेलैमा बिदा गरेर नेपालको पक्षमा काम गर्ने देशभक्तहरुको नेतृत्व बिकास गर्न ढिलो गर्नु हुदैन ।