नेपाल अटोमोवाइल रिकन्डिशन ब्यवसायी संघले बुझायो यातायातमा ज्ञापन पत्र

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रदेश संसद नरोत्तम बैद्यले यातायात कार्यलय प्रमुख दिपक कुमार पोखे्रलसँग व्यवसायीको समस्या कानुनी रुपमा भएका समस्या प्रदेशको सदनमा हामी परिमार्जन गदै जाउला तर अहिले व्यवहारिक रुपमा व्यवसायीहरुलाई कसरी सहयोग पुग्छ त्यसरी नै बाधा फुकाईदिनुस भनेर आग्रह समेत गरेका थिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक कुमार पोखे्रलले “ हामी सकेको सहयोग गर्न तयार छौ । कानुनी ऐन कानुनमा भएका नियम लागु गर्नु कर्मचारीको दाइत्व भएको र कानुनी समस्या फुकाइ दिन पनि प्रदेश संसदलाई पोख्रेलले अनुरोध गरेका थिए उनले वाइकको लट २२ हुदा पनि ५५ जना कर्मचारी रहेको र हाल १२६ लट बाइक आईपुग्दा पनि कर्मचारी संख्या जतिको तति रहेको हुदा जनशक्तिको अभावमा पनि काममा समस्या हुने गरेको बताए अहिले हामीलाई थोरैमा पनि ९९ जना कर्मचारी आवश्यक भएको बताए । ”

नेपाल अटोमोवाइल रिकन्डिशन व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिनेश महतले पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएका करको नयाँ नयाँ झन्झटले व्यवसायी पलायन हुदै गएको र राजश्वमा समेत असर पर्न थालको हुदा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मुलक सहजीकरण गरिदिन यातायात कार्यलय गुर्जूधारका कार्यलय प्रमखुसँग आग्रह गरेका थिए ।
कार्यलय प्रमुखले तत् बिषयमा बोलेपनि सूचना अधिकारी सुरेस खनालले अधिकांश समय व्यवसायीलाई बुझाउने तरिकाले बोलेका थिए ।

 

व्यासायीले ज्ञापनपत्रमा ६ शुत्रिय माग समेत राखेर बोधार्थ भौतिक पूर्वधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई समेत लेखेर बुझाएको थियो ।

उनिहरुको माग यस्ता छन् ।

१ हालै भएको कारबृद्धिको बिषयमा पुनःविचार गरियोस किनकी लकडाउन र निशेधज्ञाले थलिएका ब्यवसायी साथै आम नागरिक आर्थिक रुपमा संकटमा छन् ।

२ टोकन प्रणाली राम्रो सिस्टम भएपनि कार्यलय अवधिमा पुग्दा टोकन लिने प्रबृतिमा नै अलमल हुने र टोकन लिएपनि कामको लागि एकदिन देखि १० दिनसम्म कुर्नुपर्ने भएकोले ब्यवसायको साथै बिविध समस्या भएको जानकारी गराउद छौ । सेवाग्हीलाई छिटा सेवा दिन अनुरोध गर्दछौ ।

३ भौतिक पुर्वधार प्रति ध्यानआकर्षण गरियोस् । जस्तै प्रविधिक पश्चात नामसरीको लागि छुट्टाछुट्टै फाँटमा जादा झन्झटिलो भएको अवगत गराउद छौ सथै प्राविधिक फाँटमा सेवाग्रही तथा हामी व्यवससायीले घण्टौसम्म कुर्नुपर्ने समस्या प्रति ध्यानकर्षणहोस् ।

४ राजश्व तिर्न जादा राजश्व तिर्ने स्थानहरु थोरै ठाउँमा मात्र भएकोले राजश्व तिर्न गएको व्यवसायी तथा सेवाग्रहीमा लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्दा मनो बैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हुने कर तिर्न जान मन नलाग्ने हुन थालेको छ । उक्त बिषयलाई कर तिर्ने ठाउँहरुको बिस्तार गरि सहजीकरण गरियोस् ।

५ हालसालै प्रदेश सरकारले नामसारी सनखत सम्बन्धित नयाँ नीति ल्याएको छ । उक्त नीतिले ब्यवसायीहरुलाई लाग्ने जरिवाना अत्याधिक भएको र सनाखत अवधि तोकिएकोले व्यवसायी तथा राज्यलाई आउने राजश्व माथि दोहोरो संकट तथा समस्या उत्पन्न भएकोले उक्त नीतिप्रति बिचार बिर्मश गरियोस् ।

६ हालसम्म रिकन्डिशन हाउसवाट बिक्री भएको मोटरसाइकल तथा राज्यलाई राजश्व नतिरी चलाइएका सवरीहरुलाई राज्यलाई राजश्व तिरी तिराइ नामसारी गर्न राजश्व तिर्न नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने अवगत गराउदछौ ।