सरकारले राजश्व गुमाउने व्यवसायीले दुःख पाउने कामको अन्त्य गर्नुपर्छ, महत

जन आकाश
मंगलबार, असोज १२ २०७८

दिनेश महत
अध्यक्ष
नेपाल अटोमोवाइल्स रिकन्डिशन एशोसिएसन
सेकेन्ड हयाण्ड मोटरसाइकल व्यवसाय नेपालको बजारमा तिब्र गतिमा बढ्दो छ । यो व्यवासायवाट राज्यलाई ठुलो रुपमा राजश्व संकलन हुने प्रष्ट देखिन्छ । तर यो सेकेन्ड हयाण्ड मोटरसाइकल व्यवासायीहरुले थुप्रै समस्याहरु भोग्न परेका छन् । यस्ता विविध खालका थुप्रै समस्या भोग्नु परेका कारण हामी सेकेन्ड हयाण्ड मोटरसाइकल व्यवसायीहरु मानसिक चपेटामा समेत परेका छौ ।
राज्यको ढुकुटीमा यति ठुलो स्केलमा कर बुझाउने हामी रिकन्डिशन व्यवसायीहरुलाई राज्यवाट केही सहयोग र साथ नभएको अहिलेसम्म नपाएको यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले चासो राखेको छैन । नेपालमा मोटरसाइकल कारोवारवाट दैनिक १ करोड भन्दा बढी राजश्व त बागमति प्रदेशमा मात्र संकलन हुुुुुुुुन्छ तर व्यवस्थापन भने एकदमै जिर्ण र दुःखदायी नै छ ।

जस्तैः
(क) मोटरसाइकलको कर तिर्न घण्टौ कुर्न पर्ने
(ख) यातयात कार्यालय वा नामसारी गर्ने ठाउँ र कार्यलय कमीका कारण राजश्वमा कमी हुनुको साथै व्यवसायीहरुलाई पनि समस्या किन्ने, बेच्ने ग्रहकलाई पनि समयको अभावका कारण समस्या जसले गर्दा जति दैनिक रुपमा काम सम्पन्न भएर राजश्व राज्यले पाउनुपर्ने त्यो उठ्न नसक्ने अर्को तर्फ व्यसायीहरुको एकदिनमा हुनुपर्ने काम दुई ÷तिन दिन लाग्दा आम्दानी गुम्ने जस्ता रहेका छन् ।
यस्ताः सरकारले राजश्व गुमाउने व्यवसायीले दुःख पाउने कामको अन्त्य गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित पक्षहरुसँग बसेर सुधार गर्नुपर्ने सवै खालका सुधारहरु गरी यातायात कार्यलय, व्यवसाय मैत्री र सेवाग्रही मैत्री बनउनुपर्छ ।

(ग) सेकेन्ड हयाण्ड व्यवसायीले किनबेच गर्दा गरेको कागजपत्र आधिकारिक पुर्ण रुपमा सरकारले गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
(घ) हामी व्यवसायीहरुले पटक–पटक यो समस्यालाई लिएर यातयात कार्यलयसँग छलफल गर्दा नेपाल सरकार अन्र्तगत यातायात प्रदेश÷ संघीय सरकारले वास्ता नगरेको र यातायात कार्यलयहरुमा ढिलो हुनुको कारण कर्मचारीको कमी भएको यातायात कार्यालय प्रमुखहरुले बताउने गरेका छन् । जसले गर्दा पुर्ण रुपमा कार्य सम्पादन भएको छैन । यसले राज्यमा आउने राजश्व पनि गुमिरहेको छ । अर्को व्यवसायीहरुले अनाआवश्यक जरिवाना तिर्नुपर्ने समय खेर जाने जस्ता समस्याले हैरान छौ । त्यसैगरी हाम्रो रिकन्डिशनमा आउने ग्रहकहरुमा पनि ठुलो समस्या आउने गरेको छ ।

यस्ता समस्या सम्वन्धित निकायमा पुगोस भनेर पनि यो लेख लेखेको हु ।