अख्तियार नामको हाउगुजी गराउने माफियाहरुलाई निस्क्रिय पारौं 

तर यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगमा पछिल्ला समयमा अख्तियारी व्याक्तिले दुरुपयोग गरेको केश भन्दा बढी उल्टै असल शासनको लागि काम गरिरहेका प्रशासकहरुलाई बदनाम गराउन राजनीतिक आडमा चलखेल गर्ने ठुला–ठुला राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय माफियाहरुले समाजलाई हाउगुजी देखाएर वास्तविक भन्दा बाहिरवाट चलखेल गर्ने गरेको गतिविधिहरुले देखाउछ ।

अख्तियारमा उजुरी जो कसैले गोप्य रुपमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो राम्रो कुरा हो । तर कुनै पनि व्याक्ति बिशेषले गरेको आर्थिक अनियमियता पुष्टि नभई सार्वजानिक गर्ने कार्य पनि कानुन बिपरित ठहर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय अख्तियारको बिश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठोस् भन्ने नियतले नै हुनुपर्छ बिभिन्न खालका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ठेकदारहरुले कुनैपनि सरकारी टेन्डरहरुमा भाग लिन्छन् र टेन्डर नपाउने बित्तिक्कै अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनेर तिनै ठेकदारहरुले अख्तियारमा कुनै मानिस प्रयोग गरी उजुरी दर्ता गर्न लगाउछन् र सोही दर्ता गरेको जानकारी ति माफियाहरुले मिडियामा काम गरिरहेका अपरिपक्क मिडियाकर्मीको प्रयोग गरी हल्ला खल्ला गराउने र निमय संगत भएका कामहरुलाई समेत गलत नै हो भनेर राज्य संयन्त्रलाई समेत खलबल्याउने गरी काम गरेको बिभिन्न निकायमा असल शासनको परिपालना गरिरहेका तर यस्तै अख्तियारमा उजुरी खेप्नु पर्ने र अनाआवश्यक वदनाम ब्यहोर्नु पर्ने पीडामा परेका सरकारी निकायका पीडितहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

कुनै अनियमियता वा बदनीयत उदेश्य राखेर काम गर्नेहरुलाई सरकारी होस् वा गैर सरकारी कारवाही हुनैपर्छ तर अनुसंन्धान हुने बित्तिक्कै जो कसैलाई निरुत्साहित हुनेगरी भ्रम सृर्जना गराएर माफियाहरुले आफ्नो अनुकुल ति निकायहरुलाई प्रभावित पार्ने र अनाआवाश्यक समयको बर्बाद पारेर सम्बन्धित सरकारी निकायलाई टाइम वेष्ट गर्न बाध्य पार्ने जस्ता कार्यहरु माफियाहरुले गर्ने गरेका छन् ।

यस्ता माफियाहरुले हाउगुजी देखाएर सम्बन्धित निकायलाई प्रभावित पार्ने कामलाई निस्तेज पार्न नीतिगत रुपमा पनि सुधार गर्दै गलत सुचना उजुरी दिनेलाई पनि कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । तवमात्र जथाभावी उजुरी गर्ने चलन रोकिन सक्छ ।

नभए भोलिका दिनमा जसलाई कुनै निकायको कुनै एक कर्मचारीको बिषयमा चित्त नबुझ्ने बित्तिक्कै अख्तियारमा उजुरी गर्ने र मिडिया बाजी गर्ने गरे भने धेरै जति सयम ति सम्बन्धित निकायहरुको त्यतै खेर जान्छ । छानवीन गर्ने समयमा सम्बन्धित कार्यलयहरुको समय, सेवाग्रहीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा पनि प्रभावित हुन्छ । छानवीनमा परेकाहरु निलम्वनमा परका हुन्छन् सोही अवधिमा आउने अर्को प्रशासकले पनि खुलेर काम गर्न पाउदैनन् त्यसैले यस्ता बिषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भिर भएर सोच्ने र नीति बनाउने बेला आएको हो की ?

२०७८ पौष १३ गते जन आकाश साप्ताहिकमा प्रकाशित सम्पादकीय