काम चलाउ सरकारको भरमा देश 

विगतमा पनि त्यस्तै हुने गरेको थियो नयाँ बनाएको समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गरेर लागु गरेपछि पनि त्यस्तै पुनराबृति देखिदै छ ।

२०७२ सालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको तिन तहको सरकार पहिलो पल्ट लागु भएको थियो र २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक भएको थियो । जसमा तीन पटक गरेर निर्वाचन गरिएको स्थानीय निर्वानचन २०७४ को बैशाख ३१ असार १४ र असोज २ गते लाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०८९ जेठ ५ गते गर्ने गरी सरकारसँग सिफारिस गरेको छ ।

तर यता सरकारमा रहेका दलहरुले भने सदनमा विगतमा प्रधानमन्त्री समेत काम चलाउ गरेर काम गरेको नजिरलाई आधार मान्दै स्थानीय सरकारहरु पनि काम चलाउ हुने व्यवस्था गर्न संविधान नै परिमार्जन गर्ने संकेत गरेका छन् । यो अत्यन्तै नेपालको लागि चिन्ताको विषय हो ।

संविधानले निदृष्ट गरेका कुराहरुलाई सत्तामा रहेका पार्टी वा व्याक्ति बिशेषको स्वार्थमा परिमार्जन गर्दै लैजाने हो भने संवैधानिक व्यवस्था किन गर्नुप¥यो र सर्वसाधरणलाई मात्र ऐन कानुनले नियन्त्रण गर्ने हो भने सर्वसाधरण त शक्तिमा रहेकाहरुले मौखिक नै निर्देशन दिदापपिन मानिहाल्छन् । कानुनी व्यवस्था देश र जनताको हितको लागि तोकेको बिषयबस्तुले समाज परिवर्तन गरुण भनेको होइन र !

त्यसैको बिरुद्धमा गयर स्थानीय निर्वाचन सार्न वा काम चलाउको अवस्थामा लैजान सत्तामा रहेका राजनीतिक पार्टी र सत्ता बाहिर रहेका सत्तासँग साठगाठ गर्ने पार्टीहरु लागिरहेका छन् । त्यसैले २०४७ सालको संविधानलाई बिस्थापन गरेको समाजवाद उन्मुख गणतानित्रक संविधान नयाँ बनाएको भएपनि पुरानै तरिका अपनायर काम चलाउ सरकार बनाउने र तिनैले मात्र देश चलाउने परिपाटी हुनु भनेको नेपालले परिवर्तन चाहेको छैन भनेको हो भन्ने बुझदा फरक पदैन ।

यस्ता गतिविधिहरुवाट नेपालको नेतृत्व कहिल्यै परिवर्तन नगर्ने सोचमा छन् भन्ने बुझिन्छ । फ्रेस अनुहारहरु कहिल्यै आउन नदिने र सवै प्रपञ्च मिलायर पुरानै गरिकावाट को कोलाई काहाँ काहाँ कुन कुन ठाउमा जिताउने सुनिश्चित गराउने तयारी पुरा गरेर मात्र निर्वाचन गराउने विगतको पुनःराबृति हुनलागेको देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन सारेर प्रदेश, संघको निर्वाचन गराउने संकेत गरिदै छ । यो नेपालको हितमा छैन ।

संविधान बाजिने नबाजिने त संविधान बनाउदा नै ख्याल गर्र्न नसक्नेहरुले किन संविधान बनाउनु कि नेपालका कुनै कुनै बिज्ञहरुले लगायको आरोप जस्तै अरुनै कसैले डाफ्ट बनायर दिएको संविधान लागु गरेका हुन् ?

त्यसो नै गरेका रहेछन् भनेत झनै निक्कै खतराको बिषय हो । अहिले पनि संविधानको बिषयलाई लियर बिभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

यहि समयमा स्थानीय निर्वाचन समय अवधिभित्र गराउन नसक्ने हो भने सम्भवत यो व्यवस्था पनि नयाँ बोतल भित्रको पुरानो रक्सी नै मान्नुपर्छ ।

जहिले काम चलाउ सरकारको भरमा देश चलाउदा देशले सोचेको प्रगति गर्न सक्दैन । त्सैले काम चलाउ सरकार होइन परिपर्वतन गर्न सक्ने देश विकास गर्न सक्ने आट भएका सक्षम, योग्य, दक्ष नेतृत्व चुन्न जनतालाई सयमा नै वातावरण बनाउनुपर्छ ।

२०७८ साल माघ ११ गते मंगलवार जन आकाश साप्ताहिकमा प्रकाशित सम्पादकीय