अमेरिकाको धम्की नेपाली जनतालाई अमान्य छ 

नेपाली जनताले अमेरिकी जनता र अमेरिकाको देशलाई संसारको सवैभन्दा लोकतन्त्रको पक्षपाती भनेर चिन्दै आएका छन् । र अमेरिकाका जनताले सत्य र न्यायको पक्षमा काम गर्छन भनेर बुझ्दै आएका छन् ।

तर नेपालमा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट परियोजना सदनमा पास गर्ने नगर्ने स्वतन्त्र नेपाल देशको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । कुनै देशवाट सहयोग हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसँग बाझियो भने हामीले त्यस्तो सहयोग नलिन पनि सक्छौ । यो एउटा सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको अधिकारको कुरा हो । नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो ।

यतिवेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले एमसिसिको बिषयलाई लिएर नेपालको सरकारलाई दवाव दिने त्यो पनि धम्कीको भाषामा यो नेपालका नेपालीहरुका लागि स्वीकार्य बिषय होइन ।

एमसिसिका बुदाहरु ठिक छन् भन्ने आधारहरु नेपालका जनतालाई बुझाउन राजनीतिक दलहरुलाई नेपालमा अमेरिकी गुप्तचरहरुले किन सकेनन् ? प्रश्न उठेका छन् । नेपाल बिरुद्ध एमसिसिका वुदाहरु नभएको भए सवै नेपलीहरुको पहुचमा वुदागत सम्झौता ४ बर्षसम्म किन पु¥याएन ? नेपालमा एमसिसि परियोजना किन संसदवाट पास गर्नुप¥यो सवै बिदेशी सहयोगहरु अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक बिभाग अन्र्तगतको निकायले सम्झौता गरेर ल्याउने व्यवस्था रहेको छ ।

यहि एमसिसि मात्रै संदनमा पास गर्नुपर्ने कारण के हो ? यी प्रश्नहरु राजनीतिक दलहरुले उठाउदै आएका छन् । अहिले पछिल्लो समय एमसिसिको बिषयमा अमेरिकाले दवाव नै दिन थालेपछि त झनै नेपाली जनता सशंकित हुनु स्वभाविक हो ।

अमेरिकाको हितमा एमसिसि परियोजना होला तर नेपालको हितमा त्यो परियोजना छैन भने किन स्वीकार्नु प¥यो ! नेपाल र अमेरिकाको कुटनैतिक सम्बन्ध विगतमा राम्रो रहेको छ । तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर सक्तिशाली राष्ट्र भए भन्दैमा अमेरिकाले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने हामीलाई छैन ।

एमसिसि परियोजना कतिपय राष्ट्रमा लागु भएको छ । नेपालका किन आपत्ति भन्ने कतिपयको भनाइ पनि छ । तर ति राष्ट्ररुको भौगोलिक बिशिष्टता र नेपालको भौगोलिक बिशिष्टता फरक छ र विश्वको राजनैतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले असंलग्न नीति लिदै आएको छ ।

त्यसकारण नेपाल देशको हकमा एमसिसि परियोजना आम जनताको हातहातमा पुगेर वुदा वुदामा छलफल नभई पास गरिनु हुन्न । नेपाली जनताले ल ठिक छ भनेर पारित नगरेसम्म एमसिसि परियोजना पास गरिनु हुदैन ।

देशको हितमा नभएको भनेर प्रश्न उठेपछि उक्त्त योजनालाई जनताको अधिकार प्रयोग गर्न दिइनुपर्छ । नेपाली जनताले राम्रोसँग अध्ययन गरेर बिज्ञहरुवाट अनुसन्धान गराएर मात्र एमसिसि अगाडी बढाउनु हितकार हुन्छ । वर्तमान सरकारले त्यसै गरोस् ।