साना दलप्रति कुर बन्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौ । नेपालमा हुन गइरहेको २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २०७४ सालमा समानुपातिक प्रणाली कोटामा बन्द सूचीमा रहेका र उक्त बन्द सूचीमा कायमै रहेका व्याक्तिहरुले २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्धारी दिएमा उनिहरुको उम्मेद्धारी खारेज हुने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ । यो व्यवस्थाले साना दलहरुको लागि झड्का लागेको छ । भने नेपालमा ठुला पार्टीहरुको सिन्डिकेटको चरम रुपमा बढ्दै जान थालेको प्रति गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले समयमा नै समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका ब्याक्तिहरुको नाम हटाउन भनेर पत्राचार गरिसक्दा पनि तिनै हाम्रा उम्मेद्धार उठाउएका ठाउमा उम्मेद्धारी खारेज भएका छन् यस्ता कार्यको जवाफ कस्ले दिने साना दलप्रतिको बक्रदृष्टि रहेको नेकपा(माले) स्थाई कमिटी सदस्य तथा नेकपा(माले)का प्रवक्ता कुमार बेलवासेले बतएका छन् ।

त्यसैमध्यका नेकपा मालेका कुमार बेलवासेको भनाई “उनले भनेका छन् । यहि वैशाख ९ गते नेकपा मालेले आफ्ना ५० जना प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा बन्द सूचीमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको नाम हटाउन निर्वाचन आयोगलाई दिवेदन दिएको निवेदन नम्वर ३११५ हामीसँग सुरक्षित छ ।

निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन अन्र्तगतका स्थानीय निकायमा खटिएका निर्वाचन पदाधिकारीहरुको तालमेल नहुदा हाम्रा कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुको उम्मेद्धारी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक कोटामा बन्द सूचीमा नै रहेका कारण उम्मेद्धारी हुन नपाउनुले देशका नागरिकको मौलिक हक खोसिएको र जनताको निम्ति काम गर्दै आएको पार्टी मालेलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर गैरजिम्मेवारी पुर्वक यस्ता कार्यहरु भएको” आरोप लगाएका छन् ।

यसै विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रवत्ता प्रदीप पोख्रेललाई टेलिफोन गरी पार्टीलेहरुले उम्मेद्धारहरुको नाम वन्द सूचीवाट हटाउन माग गरी निवेदन दिइसकेको अवस्थामा तपाईहरुको कार्यलयले जिल्ला निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन कार्यलयहरुमा समन्वय राम्रो नहुदा पुरानै रेकर्ड कायम भएको र ति दलका नाम हटिसक्नुपर्ने ठाउमा पुरानै रेकर्ड कायम भएका कारण उम्मेद्धार हुनवाट बञ्चित भएको भन्ने आएको छ । भनि सोधेका थियौ ?

“हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरुको प्राविधिगत त्रुटी हो । हामीले निवेदन दिइसकेपछि निर्वाचन आयोगले गर्छ भन्ने बुझाई छ । कतिपय ठाउँहरुमा आफैपनि अपडेटमा रहनुपर्छ । त्यो उहाहरुले अलि चाडै मिालाउनु प¥थ्यो यदि अन्यायनै भएको हो भने अदालतमा जानुपर्छ अदालतले न्याय दिइहाल्छ । निर्वाचन आयोग जतिसृुकै इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेपनि संवैधानिक निकायहरु ह्ुन्छन् राजनीति पार्टीहरु पनि निर्वाचन आयोगलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ । ठुला दलहरुले त्यसै गरेका छन् । त्यसको भोक चै साना दलहरुमा खनिन्छ ।” यो निर्वाचन आयोगका प्रवत्ता प्रदीप पोख्रेलको भनाई हो ।