नव निर्वाचित जनप्रतिनिधले जनतामा विश्वास भरुण

गएको २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रुपमा रहेको थियो । नेकपा –एमाले) वाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेपछि नेकपा –एकीकृत समाजवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द,्र जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँचदलीय गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए ।

यसरी निर्वाचनमा जादा सवैभन्दा फाइदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुगेको छ ।
अझै नेपाली काँग्रेसको सिट संख्या बढ्ने देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसले मत गणना भईरहेका स्थानहरुमा धेरै जति ठाउँमा अग्रता कायम नै राखेको छ । यो आकाडा हेर्दा सवैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने नेपाली काँग्रेस हुने देखिन्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पछि २०७२ साल आसोज ३ गते घोषणा भएको गणतान्त्रिक संविधानले निदृष्ट गरेको संघियता सहितको स्थानीय तह अर्थात गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भनेर उक्त ऐनलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश, संघ गरी तिनै तहको निर्वाचन भएको थियो ।
उक्त संविधानले अध्यावधिक गरेको निर्वाचन यो दोस्रोपटक भएको हो । पहिलो पटक निर्वाचन भयर आएका जनप्रतिनिधिहरुले खासै आसलाग्दा कामहरु गरेका देखिएका छैनन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएर २०७४ मा नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएर नयाँ ऐन आएको भएपनि पुरानै पार्टीका पुरानै नेताहरु विगतमा गा.वि.स. अध्यक्ष भइसकेकाहरुले नै नयाँ सरचनमा पनि स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका कारण उल्लेखिय प्रगति हुन सकेको थियन ।

त्यस्तै २०७९ साल बैशाख ३० गते भएको स्थनीय निर्वाचनमा पनि केही केही ठाउँहरुमा नयाँ युवा पुस्तहरुले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपनि धेरै जति ठाउँहरुमा पुरानै अनुहार र पात्रा विगत पञ्चायत देखि अहिलेसम्म दोहोरिएका छन् । व्यवस्था नयाँ भएपनि प्रबृति परानै छन् ।

नयाँ व्यवस्थाले थुप्रै अधिकारहरु प्रत्यायोजित गरेर आशलाग्दो बनाएको भएपनि कार्यन्वयन फितलो हुदा विश्वसनीय आधार भने देखिदैन ।

त्यसैले नव निर्वाचित स्थानीय जन प्रतिनिधिहरुले स्थानीय अधिकारलाई सदुपयोग गरेर जनतामा बढ्दै गएको निरासा र अविश्वासलाई उर्जा भर्ने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो विश्वास जनतालाई गराउन नसकेको खण्डमा नेपालको स्थानीय अधिकार माथि प्रश्न उठ्न सक्छ यता पर्टी ध्यान दिएर काम गर्न नव निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुले सक्छन् की सक्दैनन् ।