यातायात व्यवस्था विभागको दादागिरी, सेटिङ प्रबृति फस्टायो

 

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने अनिबार्य निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन साउन १ गतेभित्र दर्ता नभए ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारवाही गर्ने दादागिरी सैलीको पत्र जारी गरेको छ ।

 

कुनैवेला यातायात व्यवस्था विभागमा सेटिङ धन्दाको वारेमा धेरै सुनिएकै हो अहिले पनि त्यस्तै प्रबृति देखिएको छ । यो सेटिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका सालो देखि यातायात व्यवस्था विभाग हुदै अन्तराष्ट्रिय माफियाहरुको समेत संलग्न भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तो होइन भने नेपाली जनताको समस्यालाई ध्यान नै नदिई एकतर्फी ढंगवाट निर्देशन गर्ने काम किन हुदैछ । के यो सरकार नेपाल र नेपालीको होकी होइन ? हो भने यस्ता बाध्यकारी त्यो पनि छोटो समयमा अनि इम्बोष्ट नम्बर प्रयोगमा आउनुपर्ने डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्टेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टिकर, रिडेबल डिभाइस, टावरलगायत पूर्वाधार तयार नपारीकन गर्न लागेको कामले नेपालको सरकार नेपाली जनताको होइन अरुनै कसैको निर्देशनमा चल्ने गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रचलित ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारीहरुमा अबिलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न बागमती प्रदेश अन्तरगतका यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी), एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारा, र गण्डकी प्रदेश अन्तरगत यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) पोखरा कास्कीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

तयारीबिनै अनिवार्य

विभागले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान पश्चात प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने प्रविधि तथा उपकरण जडान नै नगरेको पाइएको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्टेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टिकर, रिडेबल डिभाइस, टावरलगायत पूर्वाधार तयार पारेको छैन ।

सवारी साधन अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि काठमाडौंको थानकोट, फर्किङ जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यका बाहिर मुख्य पाँच गरी १० स्थानमा आरएफआइडी स्टेशन बनाउने तयारी थालेको थियो ।

तर उक्त स्टेशन बनाउने काम सुरु हुन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार तयार नै नपारी २ लाख इम्बोस्ड नम्बरप्लेट तयार भएपछि साउन १ गतेसम्म अनिवार्य ति इम्बोष्ट बिक्री गर्न मात्र दादागिरी सैलीको निर्देशन दिएको हो ।

 

विभागले साउन १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे ट्राफिक प्रहरी लगाएर कारवाही गरिने चेनावती दिएको छ ।

हाल पुरानो नम्बर छोडेर इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेका सवारीको विलबुकमा पुरानै नम्बर कायम गरिने भएको छ ।

यस्तै, विभागले तोकेको शुल्क भुक्तानी गरेर जडान गरिएको सवारीमा प्लेट समेत गुणस्तरीय नभएको भन्दै गुनासो गर्नेहरुको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको छ ।

यस्त असावधानी पुर्व गरिएका कामहरु देशका जनताको हितमा छैन भने तुरुन्तै सच्याउने पर्ने ठाउँमा आउदै गरेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अप्रत्यक्ष कमिशन निकाल्दै गठबन्धन सरकार लगेको होकी भन्ने देखिन्छ ।

त्यस्तो होइन भने तुरुन्तै यस्तो जनतालाई दुख दिने र छोटो समयमा सवारी साधन चलाउने चालकहरुलाई अत्याउने काम सरकारले गर्नुहुदैन यसरी आत्तियर सवारी साधन चालकहरुको मनमा असर गर्दा सडकमा नै धेरै र्दुघटना हुन सक्छ । ऐन कानुन लागु गर्न र देशको स्मार्ट प्रणाली आवश्यक छ । तर हत्तारमा कुनै, कसै ब्याक्ति विशेषको लहडमा गरिने कुनैपनि कार्यले आम जनताम पर्न जाने समस्या प्रति ध्यान दिएन भने त्यही जनताले तिरको करवाट सुविधा दिने सरकार, कर्मचारी प्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार फरक पर्न जान्छ । त्यसले निम्तयाउने समस्याले भोलिका दिनमा देश नराम्रोसँग द्धान्द्धमा फस्न सक्छ । विगतको घटनाहरुवाट पाठ सिकेर काम गरुन ।