यौन हिंसाको हद म्यादले पुरुष/महिला दुवैको अधिकार हनन् नहोस्

त्यो भनेको बालबालिकालाई भेदभाव नगरी समान हैशितमा शिक्षा प्रदान गर्नु हो । समान हैशियतमा समान प्रतिस्पर्धा गराइसकेपछि पीडित भन्ने नै हुदैन ।

बिशेष गरेर अहिले यौन हिंसाको बिषयमा ठुला ठुला बहस भएका छन् । सदनमा,सडकमा छलफल भएको छ । यौन हिंसाका घटनामा बषौपछि पनि उक्त घटनाको दोषी करार गरेर सजायको माग गरिन लागिदै छ । त्यसको असर देखिन थालिसकेको छ । संगीत स्रोता यानकी (यम बहादुर क्षेत्री) र सरिता तिवारीको घटनाले संकेत गरिसकेको छ । यो त एउटा घटनाको पात्र मात्र हुनसक्छ । भोलिका दिनमा यस्ता घटना पाहाड बन्दै जान सक्छन् ।

यसले पुरुष समुदायका जो समाजमा केही उदारण बन्दै गएका असल ब्यक्तिहरुलाई लान्छना लगायर विवादमा उछाल्ने र महिला हिंसा गरेको नाममा असल व्याक्तिहरुलाई सिकार बनाउने प्रपञ्चले काम गर्न लागेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यौन हिंसा गर्नुहुदैन मात्र भनेर हुदैन यौन हिंसा गर्नुहुदैन यौन भनेको के हो ? त्यो चेतनामा विकास हुनुपर्छ । शिक्षामा त्यो विविधिकरण गरेर लैजानुपर्छ । बालबालिका माथि बयसका भएकाहरुले जान जान यौन हिंसा गरेका रहेछन् भने त्यसको लागि हद म्याद राख्न सकिन्छ तर त्यो पनि प्रकृति हेरेर मात्रै उमेर पुगेका बालिग भइसकेका महिलामाथि हुने यौन हिंसाको हद म्याद राख्नु भनेको नेपालको राज्य प्रणालीलाई नै भोलीका दिनमा असर पु¥याउनु हो ।

त्यो असर कसरी पुग्छ
असल व्यवहार भएका मानिसहरुको उदय नहोस भन्नका लागि अप्रत्यक्ष अन्तै कतैवाट ल्याउन लागिएको यौन हिंसाको हद म्याद ऐन, कानुन हो । जसले भोलीका दिनमा जसलाई जतिखेर पनि एक महिला प्रयोग गरेर आरोप लगाइदिएर दोषि करार गर्न सक्छन् ।

त्यतिवेला जुनसुकै असल पुरुष महिला हिंसा नगरेको भएपनि कानुनमा दोषी बनाइन्छ र निर्धोष पुरुषहरु धमाधम जेलमा जान बाध्य बनाइन्छन् । बाकी रहेका असक्षमहरु र ज्ञानको अभावमा बिदेशीको प्रभावमा विदेशीकै निर्देशनमा काम गर्छन ती ज्ञान नभएकाहरुलाई नेपालको अस्तित्व नै मेटाउदैछन् भन्ने ज्ञान समेत हुदैन अरुले भनेको काम गरिरहन्छन् । बिदेशीहरुले त त्यसै गराउन खोजेका हुन्छन् ।

त्यसैले हद म्यादका कानुन बनाउन विदेशी शक्तिहरुको अप्रत्यक्ष संलग्नमतामा नेपालमा तिनैको सातु पिठो खानेहरु आतुर देखिएका होलान् ।

त्यसमाथि अझै नेपालमा पुरुषको संख्या कम छ त्यसमा झण्डै ५० लाखको हाराहारीमा युवा बयस्क पुरष जति विदेशमा रोजगारको शिलसिलमा छन् । २०७८ को जन गणना अनुसार नेपालको जनसंख्या नियन्त्रण हुदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्रीको नाममा यौन हिंसाका नाममा पुरुषहरु माथि यौन इच्क्षामा नै समस्या हुने खालका कानुन ल्याउने हो भने विस्तारै नेपालका महिलाहरु विवाह गर्न पनि अर्को देशतिर पठाउने नियम पनि बनाउनु पर्छ होला नेपालका पुरुषलाइ त नेपाली महिलामाथि यौन इच्क्षा गरयो कि यौन हिंसा भइहाल्छ ।

पुरुष भन्दा झण्डै एकतिहाई बढी रहेका नेपाली महिला के गर्छन होला । विदेशतिर बर खोज्न लाग्छन् होला नेपाली अभियान्त महिलाहरुको बुझाई त्यही होला विदेशी पैशामा चलेका मिडियाको त्यही धारणा होला यी दुइवटा विदेशी पैशामा चल्ने मिडिया र विदेशी निर्देशनमा चल्ने अभियान्तको बुझाई विदेशमा यौन हिंसा हुदैन होला । तर नेपालमा रहेका लाखौ लाख महिलाले विदेशमा धेरै हिंसा देखेका छन् राजगारमा गयर आएका कतिपय महिलाले हिंसा व्यहोरेर कहिल्यै विदेश नजाने सुझाव महिलालाई दिने गरेका छन् । नेपालमा रहेका लाखौ महिलाले यौन इच्छा हुदाहुदै पनि यौन सन्तुष्टि लिनवाट बञ्चित भएकाहरुको लागि हद म्यादका कानुनले झनै प्राकृतिक हरमोनको व्यवस्थान गर्न समस्या हुन सक्छ ।

त्यसैले नेपालका महिला पुरुष दुवैलाई अधिकारवाट बञ्चित गराउने गरी ल्याउन लागेको कानुन जस्तो नबनोस यौन हिंसाको हद म्याद, यो कानुनको विरोध गरिएको होइन तर बैज्ञानिकता खोज्नुपर्छ चै भनिएकै हो । बैज्ञानिक रुपमा डिएनए टेष्ट गर्दा ७२ घण्टाभन्दा पछाडी डिएनए त प्रमाणित हुदैन भने हद म्याद राख्नुको के अर्थ हुन्छ ? नेपालका कानुनहरु देख्दा नेपालीले बनाएका भएपनि अन्तै कतैवाट बनायर पठाइएका ड्रफ्ट पास हुने गरेका विगतका घटनाले देखाएका छन् ।

त्यस्तै यो यौन हिंसाको हद म्याद कानुन हचुवाको तालमा कसैले उछालेकै भरमा मिडिया, केही डलरे अभियान्ताले उछालेकै भरमा कानुन बनाउदै जाने हो भने नेपालको आफ्नो भन्ने के रहन्छ होला र ! यस्ता बिषयमा बिज्ञ भनिएका महिलाहरुले थप अध्ययन गरेर त्यसका मुख्य बैज्ञानिकताका आधारहरु राखेर मात्रै हद म्याद कानुन बनाउदा बुद्धिमानी होला कि ?