देशमा स्वतन्त्र उम्मेद्धारको चर्चा, कस्ता छन् योजना ?

 

काठमाडौ । नेपालमा आउदै गरेको सघ÷प्रदेशको निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र उम्मेद्धारहरुको चर्चा हुने गरेको छ । त्यसै मेलोमा स्वतन्त्र उम्मेद्धारहरुको मनोवल पनि उत्तिक्कै बढेको देखिन्छ । अहिले एउटा स्वतन्त्र युवा दवाव समुहले सार्वजानिक गरेको अपिल यस्तो छ ।

वृद्ध हरुलाई भत्ता कटौती गरेर सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम को व्यवस्था गर्ने। जहाँ सबै किसिमको हेरचाह हुनेछ।

हिमाली भेगमा साहसिक खेल को लागि पूर्वाधार विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तर का प्रतियोगिता आयोजना गर्ने ।

सबै शहरमा स्मार्ट शौचालय र प्रतिक्षालय को व्यवस्था गर्ने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी को व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न पहल गर्ने र सांसद संख्या र मन्त्री संख्या नी घटाउने।

राजनीतिक दल का सबै भातृ संगठन खारेज गरिने।

सरकारी कर्मचारी र शिक्षक संग सम्बन्धित सबै संघ संगठन खारेज गरिने, कुनै दल संग आबद्ध हुन चाहेमा सेवा बाट राजीनामा दिनु पर्ने।

नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी भएकाहरूलाई पुन नेपाल प्रवेश मा प्रतिबंध लगाउने।

देश लुटर खाएका हरुको छानबिन गर्दा,२०४६ साल यताका सबै लाभको पदमा रहेका नेता , कर्मचारी साथै उनीहरूका नातेदार सहितको सम्पत्ती छानबिन गरि श्रोत नखुलेको सबै चलअचल सम्पती राज्यकोषमा जम्मा गर्ने र कडा भन्दा कडा सजाय को व्यवस्था गर्ने ।

नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र नेपाली धर्म,सँस्कृति र पहिचान बिरोधी आइएनजीओहरुलाई समय नै तोकेर नेपाल छोडेर जान आदेश दिने र यस्ता संस्था बाट कुनैपनि सहयोग नलिने।

सांसद लाई नीति निर्माण बाहेक अर्थ ९बजेट० विनियोजन को पाटोमा निष्क्रिय बनाउने।

नेपाल भरिको जमीन सरकारको स्वामित्व मा राख्ने र सरकार संग लिज मा लिएर प्रयोग गर्न पाउने।

खेती योग्य जमीन मा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नपाउने।एकीकृत बस्ती विकास गरिने।

नेपालमा उत्पादन गरिने र गर्न सकिने कृषिजन्य बस्तु र मदिराको आयात पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने।

देशमानै सबै विषय मा अध्यापन गराउने गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्ने र विदेशी लाई नेपालमा पड्न आउने वातावरण बनाउने।

सबै सरकारी शिक्षक,कर्मचारी र सार्बजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो परिवार का सदस्य लाई सरकारी विद्यालय र कलेज मा मात्र पढाउन पाउने।

भारतीयहरूलाई बिना वर्कपरमिट नेपालमा कामगर्न प्रतिबन्ध लगाउने ।

१५० सि सि भन्दा माथिका सबैखाले २ पाङ्ग्रे आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने।

जुनसुकै विकास साझेदारले वा विदेशी नियोगहरुले प्रत्यक्ष जनतामा गइ कुनैपनि कार्यक्रम गर्न र लगानी गर्न नपाउने।

नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरुमा र सबै लाभको पदमा रहने ले स्वदेशी उत्पादन मात्र प्रयोग गर्ने।

राज्य बाट पाउने सेवा सुविधा सबैलाई समानता का आधारमा दिने।

यो स्वतन्त्र दवाव समूहको इमेलवाट प्रप्त भएको हो ।