न्यायायालयमा देखिएका कागजका खोष्टाहरु छरपष्ट

न्यायालयमा कागज गोदाममा थुपारेर सर्वसाधरणलाई न्यायालय देखाउने र आफु अनुकुलका कार्यन्वयन गर्ने चलन विगतका इतिहाँसहरुले देखाएकै थिए । नेपालकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए संविधान, ऐन कानुन बने तर सर्वसाधरण जनतालाई न्याय दिने चलनमा कहिल्यै परिवर्तन आएन र राजनीतिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधिस बन्ने होडमा लागेकाहरुको नै बाहुल्यता देखियको छ । हेर्दा वकिल, न्यायाधिस तर दलीय पार्टीका झण्डा बोकेर तिनै राजनीतिक पार्टीहरुले गरेका गलत कृयाकलापहरुको संक्षण र तिनै पार्टीहरुले अह्रायका काम गर्ने प्रबृति बसिराखेकै थियो ।

कुन पार्टीको सरकार आउदा कुन व्याक्ति प्रभावशाली हुने र को न्यायाधिस बन्ने सरकारी वकिलको कार्यलयको महान्यायाधिवक्ता बन्ने भन्ने चलनले नै प्रथामिकता पाइराखेका थिए । पार्टीभित्रकै पनि राम्रोले भन्दा हाम्रो हुनुपर्ने चलनले न्यायालयमा मुसाले धुजा पारेका काजगका टुक्राहरु जस्तै न्यायालय धुजा धुजा हुदै गएको थियो । ति धुजाहरु कहिलेकाही सडकसम्म पोखिएर आउने गर्थे तर कसैको चासो जाने गरेको थियन ।

कानुनका अक्षरहरुमा जे लेखिएको भएपनि सरकारको मातहतमा गर्ने निर्णयले नेपाली जनता विश्वस्त थिएनन् नै । तर ती न्यायालयहरुमा कागजका गोदामहरु देखाएर नेपालमा कानुनी राज्य छ भन्ने नेपाली जनताहरुलाई देखाईराखेका थिए ।

ती थुपारिएका अदालत,का गोदामहरुका कागजहरु अन्यायमा परेका मानिसहरुले न्याय पाएका होलान् भन्ने सर्वसाधरण नेपाली जनताको विश्वास थियो र त्यसैरी नै बुझेका थिए । तर त्यो सवै कागजका खोष्टा रहेछन् भन्ने अवस्थामा अहिलेको सर्वोच्च अदालतमा निलम्बनमा परेका पुर्व प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेरको महाअभियोगले न्यायालयको विवाद सतहमा ल्याईदिएको छ ।

तिनै कागजहरुमा जे जे लेखिएका छन् । ति अव सडकमा छरपष्ट हुन लागेको जस्तो भान निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणाको अभिब्यक्ति स्पष्टिका क्रममा आएवाट आईसकेका छन् ।

निलम्बित प्रधानन्यान्यााधिस चोलेन्द्र शम्शेरले दिएको स्पष्टिकरणको बिषय पछि उठेको संसदहरुमा नैतिक प्रश्न, संकट त्यति सजिलै सावधान हुने देखिदैन । उनले विगतमा संसद, मन्त्री र वाहालवाल मन्त्री संसदहरुको समेत केही विवादित मुद्दाको बिषयमा स्पष्टिीकरणमा उल्लेख गरेको हुनाले महाअभियोग कति ठिक कति वेठिक, निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रकै भनाईलाई आधार मान्दा स्पष्टिकरण सातदिन भित्र दिइसक्नुपर्ने तर ६ महिना बितिसकेको हुनाले स्वत प्रधान नयायाधिसको हैशियतमा फर्किन पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । र केही दिनदेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई उनकै निवासमा प्रहरी प्रसाशनले नजरबन्दमा राखेको समाचार आइराखेका छन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सर्वोच्च अदालतमा फर्कर्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो सोही दिनवाट चोलेन्द्र नजरबन्दमा रहेका छन् । उनले जिकिर गरेको जस्तो संविधानमा ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण सोधिसक्नुपर्ने समय गुज्रीएमा स्वत प्रधानन्यायाधिस हुने व्यवस्था रहेको बताएका हुनाले त्यो व्यवस्था भएको रहेछ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिस भएसकेको सर्वोच्च व्यक्तिले त न्याय पाउदैनन् भने नेपाली जनताले कसरी यो देशमा न्याय पाएका होलान् ? प्रश्न गम्भिर रुपमा उठेका छन् ।

त्यसैले नेपालका न्यायालयमा थुपारिएका कागजहरु सवै कागजका खोष्टा मात्र भएको कुनै कुनै राजनीतिक टिप्पणीकारहरुले लगाएको आरोपमा वल पुग्ने देखिन्छ ।

न्यायाय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता पुरातनवादी तरिका र सोचले होइन व्यवहारले संविधानले व्यवस्था गरेका ऐन कानुनहरु कार्यन्यन गर्ने पक्षले स्वतन्त्र ढंङगावाट लोक सेवा आयोगवाट नै प्रधान न्यायाधिस, न्यायाधिस नियुक्ति गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरेर स्वतन्त्र, निस्पक्ष नयायापालिका बनाई न्यायाय क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन ढिलो गर्नुहुदैन । तव मात्र नेपाली जनताले स्वतन्त्र न्यायाय पाएको महसुस गर्न सक्छन् ।

जनआकाश राष्ट्रिय साप्ताहिकको असोज ४ गते प्रकाशित मुख्य समाचार हो ।