सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार

काठमाडौँ । निर्वाचन सम्पन्न भएको ५३ दिनपछि सातवटै प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरणबाट प्रदेश सरकारमा एमालेको पुनरागमन भएको छ । भने चारवटा प्रदेशमा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस सत्ताबाहिर पुगेको छ । राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो पटक प्रदेश सरकारमा प्रवेश पाएका छन् ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समथर्नमा मुख्य मन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश १ मा आइतबार, वाग्मती र गण्डकीमा सोमबार, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बुधबार मुख्य मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले, वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी तथा मधेस प्रदेशमा जसपाले नेतृत्व पाएका छन् ।

प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीले सोमबार चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै मुख्य मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । उनको मन्त्रि परिषद्म एमालेबाट तिल कुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति प्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बू बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । माओवादीका प्रदेश सांसदहरू आलोपालोको सहमति हुनुपर्ने माग सहित सरकारमा सहभागी भएका छैनन् ।

‘प्रदेश सांसदहरूको भावना अनुरूप सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो सहमति नगरिएकाले तत्काल सरकारमा नगएका हौं । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ।गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं केन्द्रबाट आउने जवाफको पर्खाइमा छौं ।  प्रदेश १ का एक एमाले सांसदले भने बाहिर आलोपालोको कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताए ।

मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिलेकाले माओवादी सरकारमा आउन ढिलाइ भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सहित बहुमत मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी छ । यसले गर्दा पहिलो चरणमा सरकारमा नआएको हो । ती सांसदले भने । मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रि परिषद्को पहिलो बैठकबाटै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको सरकारले ७ वटाबाट बढाएर १३ पुर्‍याएको थियो ।

मधेस प्रदेशमा बुधबार जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको जनमत पार्टीले कार्यकाल साझेदारी गर्ने भएको छ । पहिलो आधा कार्यकाल साढे २ वर्ष जसपा र बाँकी कार्यकाल जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएको छ ।

प्रदेश तहमा भने ठूलो दलको हैसियतले एमालेले पनि यही कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको थियो । मुख्य मन्त्री नियुक्त यादव यस अघि सभामुख थिए । उनी संघीय सरकारमा पनि दुई पटक राज्यमन्त्री भइसकेका थिए । मधेसमा मंगलबारै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने तयारी भए । पनि मन्त्रालयको भाग बन्डा नमिल्दा ढिलाइ भएको थियो । प्रदेशका १० वटा मन्त्रालयमा बाँडफाँटको कुरा मिलेपछि यादवले दाबी पेस गरेका हुन् ।

वाग्मतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलले दुई जना मन्त्री सहित सोमबार कार्यभार सम्हालेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । जम्कट्टेललाई माओवादी सहित एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन छ । सत्ता गठबन्धनबीच वाग्मतीमा राप्रपालाई सभामुख दिने सहमति छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै मंगलबार प्रदेशको मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । उनले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । १५ दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उनले प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा ८ बाट मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्‍याइएको थियो ।

उनले १८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेका थिए । सुशासन र पारदर्शिता मेरो पहिलो प्राथमिकता हो, मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ देखि ११ वटासम्म कायम गर्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारीले तीन जना बिना विभागीय मन्त्री सहित काम थालेका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान, एमालेबाट सीता सुन्दास र राप्रपाबाट पन्तराम गुरुङले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदै छन् ।

गण्डकीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एमाले र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माओवादीले लिने मोटामोटी सहमति भएको एक एमाले सांसदले बताए । गण्डकी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय छन् । मुख्य मन्त्री अधिकारीले शपथ लिए लगत्तै सरकारको काम कारबाही चुस्त बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउने सन्देश दिएका छन् । सत्ता गठबन्धन बीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले सभामुख पाएको छ । गोरखा १ ९१० बाट निर्वाचित कृष्ण धिताल सभामुखको बलियो दाबेदार हुन् ।

लुम्बिनीमा पूरै कार्यकाल एमाले र कर्णालीमा पूरै कार्यकाल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भए पनि प्रदेश स्तरमा आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने ‘सहमति भएको छ । लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई माओवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र ३ स्वतन्त्र सहित ५८ सांसदको समर्थन छ । उनी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए ।

लुम्बिनीमा सुरुमै मुख्य मन्त्री बन्ने आकांक्षा सहित संसदीय दलको नेता बनेका माओवादीका जोख बहादुर महरा कार्यकाल बाँड्नका लागि नेतृत्वलाई मनाउन काठमाडौं आएका थिए । उनले माओवादीलाई दोस्रो कार्यकाल मुख्य मन्त्री दिन शीर्ष नेताहरू ‘सहमत’ भएपछि एमालेलाई समर्थन गरेको बताए । सभामुख माओवादीले पाउने सहमति छ ।

कर्णालीमा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनलाई एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचन पछि रुकुम पश्चिमको जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रहेका उनी पार्टी उप महासचिव जनार्दन शर्मा निकट हुन् । अघिल्लो कार्यकालमै मुख्य मन्त्रीका दाबेदार रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल यस पटक एमाले–माओवादी बीच पुनः सत्ता समीकरण भएपछि मुख्य मन्त्री हुनेमा ढुक्क जस्तै देखिन्थे । तर, पूरै कार्यकाल माओवादीलाई दिने सहमति पछि एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो ।

‘गठबन्धनको शीर्ष तहमा सहमति नभए पनि हामीले प्रदेशमा एक खालको समझदारी गरेका छौं ।मिले रै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।