मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा नेपाल सरकारले न्यायको पहल गरेन ?

काठमाडौं । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाचले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा नेपाल सरकारले अझै सम्म पनि न्यायको पहल नगरेको जनाएको छ ।

विश्वभरको मानव अधिकारको अवस्थाबारे रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै उसले द्वन्द्वकाल र अहिलेको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा नेपाल सरकारले न्यायका लागि पहल नगरेको जनाएको हो ।

ह्युमन राइट्स वाचको विश्व रिपोर्टमा लेखिएको छ । ‘नेपाल सरकारले यातना, जबर जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायीक हत्याका घटनाबारे छानबिन गरेको छैन । उसले द्वन्द्व सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई नियमित अदालतमा सम्बोधन हुनबाट रोकेको छ । र सुरक्षा कर्मीहरू द्वारा हाल पनि अधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेका छन् । भन्नेबारे आरोप माथि विश्वसनीय तवरले छानबिन गर्न वा अपराधका लागि सजाय दिलाउन सकेको छैन ।

 महिला र दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

‘द्वन्द्वकालीन अपराधका लागि न्यायको अभावले द्वन्द्व पश्चातको नेपालमा दण्डहीनताको वातावरण बनाउन सघाएका कारण देशका सबै क्षेत्रमा मानव अधिकार तथा सुशासनको अवमूल्यन भएको छ । हृयुमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन् ।

नव निर्वाचित सरकारले संक्रमण कालिन न्याय विधेयकमा रहेका कमि कमजोरीलाई सच्च्याउन त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने। त्यसलाई संसदमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने र सत्य निरुपण, क्षतिपूर्ति न्याय तथा यस्ता दुर्व्यवहार दोहरिने छैनन् । भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हृयुमन राइट्स वाचले आफ्नो ७१२ पृष्ठको ३३ औं विश्व प्रतिवेदनमा करिब १०० देशमा मानव अधिकार अभ्यास बारे समीक्षा गरिएको छ ।

रिपोर्टमा गत जेठ ४ गते कारागार अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारका कारण रोल्पा कारागारमा अर्कै व्यक्तिको नाममा सजाय काटिरहेका २० वर्षीय दलित युवा सुन्दर हरिजनको शंकास्पद मृत्यु भएको र जेठ २३ गते बर्दियामा राजमार्ग बन्द गरिरहेका प्रदर्शन कारीलाई हटाउन प्रहरीले गोली चलायउँदा १८ वर्षीया नवीना थारुको मृत्यु भएको लगायतका घटना विवरण समेटिएका छन् ।

बाघले स्थानीयलाई आक्रमण गरेपछि सुरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हरु माथि प्रहरीले गोली चलाउँदा नवीनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालको अवस्थाबारे रिपोर्टमा लेखिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका अपराधका लागि दण्ड हीनताकै दाँजोमा सुरक्षा कर्मीहरूद्वारा दण्डहीनता कायम छ ।

विरोध प्रदर्शन व्यवस्थापनका क्रममा अत्यधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोगका कारण भएका मृत्यु र हिरासतमा यातनाका कारण मृत्यु भएको आरोप माथि प्रायः अनुसन्धान नै हुँदैनन् । वा भएका अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैनन् ।