घरबहाल कर कस्ले तिर्ने हो ? घरवेटीले वा व्यवसायीले निश्चित गरौ

अनि घरवेटीहरुले कर तिरेकै हुदैनन् त ? तिरेको भए रेकर्ड वडा कार्यलयहरुमा हुनुपर्ने हो । त्यही रेकर्डको आधारमा व्यवसायी गर्ने घरभाडामा बसेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले सजिलै व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने हो यदि रेकर्ड हेरेर घरवेटीले कर नतिरेको रहेछ भने घरवेटीलाई वोलायर कर तिर्न लगाई व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो । तर नेपालको काठमाडौ लगायत शहरहरुमा त्यस्तो छैन । जसले व्यवसाय गर्ने गर्छ उसैले कर तिर्नुपर्छ र व्यवसाय गर्नुपर्छ । यस्ता अव्यवहारिक काम किन भइराखेको छ ।

अर्को कुनैवेला कर कार्यलयमा प्यान लियर राज्यलाई कर तिर्दै आएका व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई कर कार्यलयमा अडिट रिर्पोट बुझाएर लागेको कर कर कार्यलयमा नै बुझाए पुग्थ्यो अहिले २०७४ देखि वडा कार्यलयमा व्यवसाय कर भनेर छुट्टै कर लिने गरेको छ । त्यसको प्रतिफल के ? सुविधा चै केही नदिने तर करको भार बढाउदै लैजाने एक ठाउँ दर्ता गरेको संस्थालाई कयौ ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने जस्ता झन्झटहरु थोपरेर व्यवसायी गरेर खाने नेपालमा नै केही गर्छु भनेर बसेकाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कतै यस्तो झन्झट व्यवस्था लागु गरेको त होइन ।

निर्वाध रुपमा जनतालाई सर्वसुलभ स्वतन्त्र र कतिपय नमिलेका यस्ता अफ्ठ्यारा ठाउँहरुमा सरकारले नै सहजीकरण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्याक्तिहरुलाई घरवेटीले तिरेको घरवहाल करवाट नै हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । घर वहाल कर व्यवसाय गर्नेले होइन घर बहालमा लगाउनेले तिर्नुपर्छ । तव मात्र घर बहाल कर पनि व्यवहारिक हुन्छ भने समाजमा बढ्दै गएको धनि झन धनि र गरिव झन गरिव हुने र काम गर्ने गरेको ग¥यै तर आम्दानी कहिल्यै बचतमा नजाने बसिखाने र व्याजमा पैशा लगाउनेहरु झन झनै धनिमाथि धन थुप्रिदै जाने चलनले समाज असन्तुलन तर्फ गईराखेको छ । विश्वमा नै जाहा यस्ता असन्तुलन जुन देशमा बढी हुन्छ त्यहा विद्रोह विग्रह हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।

त्यसकारण नेपालले पनि अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको असन्तुलन र यस्ता समान्यभन्दा समान्य विषयमा सुधारका काम गर्दै गयो भने पनि यहा केही हदसम्म समस्याको सवाधान हुनसक्छ ।

यति सामान्य कामहरु पनि सुधार गर्न सकेन भने नेपालको अर्थतन्त्र सुधारिने कुरात परको नै हो देशले स्थाईत्व समेत नपाउन सक्छ । यतापर्टी सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ ।