logo शुक्रबार, साउन ८ २०८३ | Friday 24th July 2026

बेलायतले अनलाइनबाट कसरी जोगाउँदै छ बालबालिका ?


  • जन आकाश
  • आइतबार, माघ ८ २०७९

 



 

काठमाडौ । लन्डन पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा अनलाइन प्रयोगकर्ताहरू बढेसँगै उनीहरूको सुरक्षा चासो पनि बढेको छ । विशेषगरी बालबालिकालाई अनलाइन प्लेटफर्ममा सुरक्षा प्रदान गर्न कैयौं देशले नयाँ कानुनहरू कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छन् ।

बेलायतमा करिब चार वर्षमा चार प्रधानमन्त्री र पाँच जना गृहमन्त्री परिवर्तन भए । यद्यपि, ब्रिटिस सांसदहरू यो साता अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने प्रविधि कम्पनीका मालिकहरूलाई ठूलो जरिवाना र कानुनी दायरामा ल्याई जेलसमेत पठाउन सकिने एक विधेयक पारित गर्न सहमतिमा पुगे । बेलायतको ‘अनलाइन सुरक्षा विधेयक’ परिमार्जनकै एउटा हिस्सा थियो त्यो सहमति । कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरू नियम कार्यान्वयनमा चुकेको खण्डमा कारबाहीको भागीदार हुने प्रस्तावमा सांसदहरू सहमत भए पनि प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र उनको सरकार भने यस विरुद्ध रहेका बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

‘अनलाइन सेफ्टी बिल’ बेलायतको इन्टरनेट सुरक्षा कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको छ । यो विधेयक आफ्ना प्रयोगकर्तालाई गैरकानुनी सामग्री र गतिविधि जस्तै पोर्नोग्राफी, फ्रड छलकपट आदिबाट बचाउन प्रविधि कम्पनीहरूलाई कानुनी दायित्वमा बाँध्ने परिकल्पना गरिएको हो ।

विधेयकले प्रविधि कम्पनीहरूलाई सबै गैरकानुनी सामग्री हटाउन, प्रयोगकर्ता अनिच्छुक भएको सामग्री हेर्नबाट रोक्न र विशेषगरी १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने, पोर्न तथा अन्य घातक सामग्री हेर्नबाट जोगाउने अपेक्षा छ ।

विधेयक मस्यौदाले यूके मिडिया वाचडग ‘अफकम’ लाई प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नाम प्रस्ताव गरेको छ । प्रविधि कम्पनीले गल्ती गरे १८ मिलियन पाउन्ड वा वार्षिक राजस्वको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न विधेयकले ‘अफकम’ लाई अधिकार दिएको छ । यतिमात्र होइन, अनैतिक खालका सामग्री नहटाए साइट ब्लक गर्न र सेवा नै बन्द गरिदिन सक्ने अधिकार पनि अफकमलाई हुनेछ । उक्त विधेयकको मस्यौदा पहिलो पटक २०२१ को मे महिनामा प्रकाशित भएको थियो । पहिले ‘अनलाइन हार्मस् बिल’ भनिने उक्त विधेयक २०१९ को सरकारले ल्याएको थियो ।

अनलाइनमा घातक सामग्री नियन्त्रण र विशेषगरी बालबालिकालाई यसबाट जोगाउन विधेयक ल्याइएको थियो । कोभिड महामारी र बेलायतको राजनीतिक उथलपुथलका कारण केही ढिलाइ भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको पालामा यसलाई पुनः ल्याइएको हो ।

 

 

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to janaaakash.com  | Site By : SobizTrend