डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं । डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सोमबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कानुनमै डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् । यसैगरी पुर्वाधार विकास र विस्तारलाई पनि बातावरण तथा उपभोत्ता मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन ।

काठमाडौंको यल्लो प्यागोडा होटलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय, निमायक निकायहरु, सेवा प्रदायक, उपभोत्ता अधिकारकर्मी, विज्ञ, सरोकारवाला र उपभोत्ताहरुको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा डिजिटल सेवा विस्तारसँगै कन्टेन्टसम्मलाई कसरी सफा र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्रम केन्दित थियो । प्रमुख अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. राम कुमार फुँयालले उपभोत्ता, सेवा प्रदायक, उत्पादक, नियन्त्रक लगायत सबै क्षेत्रबाट प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र उपभोत्तामैत्री बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । अहिले ग्रिन डिजिटल रुपान्तरणको अभ्यासहरु भइरहेको हुदा अब नेपालले पनि यसतर्फ ध्यानदिएर कार्यक्रमहरु बनाउनपर्ने र सबैतर्फबाट यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले आगामी बजेट र पञ्चवर्षिय कार्यक्रममा पनि यस कुरालाई सम्बोधन हुनेगरी समावेश गर्न सुझाव माग गरेका छन ।

कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव नेत्र सुवेदीले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि जनचेतना जरूरी भएको बताए । सुवेदीले पछिल्लो प्रविधिको विकासक्रमलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गरिरहेको समेत जानकारी दिएका थिए ।

त्यसैगरी कार्यक्रमलाई समापन गर्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले प्रदुषण गर्नेले त्यसको न्युनिकरणमा पनि काम गर्नुपर्ने बताए । एकीकृत रूपमा काम गर्ने फ्रेमवर्कको आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष खनालले डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारमा जनचेतनाको खाँचो रहेको बताए । उपभोत्ताहरु पनि आफै सचेत हुनुपर्ने र यस सम्वन्धी कानुनलाई सुदृण गरेर उपभोत्ता अधिकारलाई अझ सुनिश्चित गर्न सकिने खनालले बताए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बाँनियाले वर्षैभरी उपभोक्ता अधिकारको कुरा गर्नुपर्ने बताउँदै उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने बताए । उनले उजुरी गर्न काठमाडौंको एउटा कार्यालयमा धाएर आउनुपर्ने वाध्यतालाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै पूर्व मन्त्री गणेश शाहले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसलाई सप्ताहाव्यापी रूपमा मनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । प्रविधिको प्रयोगले महिला हिंसा बढेको उदाहरण दिदै शाहले उपभोक्ता सचेतना हरेक स्थानिय निकायहरुमा केन्दित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिले प्रविधि एआई, फाइभजीसँगै ग्रिन तथा इकोफ्रेड्ली हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको हुदा यसतर्फ एककदम अगाडी बढेर योजना बनाउने र यसतर्फ काम गर्नुपर्नेमा शाहले जोड दिए । कार्यक्रममा २ वटा कार्यपत्र प्रस्तुती समेत भएको थियो । डिजिटल सेवा प्रदायकको नजरबाट क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसन बारे कार्यपत्र प्रस्तुत दिदै डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले नीतिगत सुधारमा जोड दिए । प्रविधिका डिभाइसहरु पुन प्रयोग, रिसाइकल र वातावरण मैत्री बनाउनुपर्नेमा सेवा प्रदायकको जोड रहेको र यसतर्फ नीतिगत सुधार पनि आवश्यक रहेको आचार्यले आफ्नो प्रस्तुतीमा उल्लेख गरे ।

डिजिटल उपभोक्ताको नजरबाट क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता प्रविण सुवेदीले डिजिटल प्रदुषण बढेको भन्दै व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्ने कडा कानुनको आवश्यकता औल्याए । कन्टेन्ट फिल्टरिङ र डेटा प्राइवेसी कुरामा हामिले तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने सुवेदीले प्रस्तुतीमार्फत जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा ‘इम्पावरिङ दि कन्जुमर थ्रु क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसन’ विषयमा प्यानल डिस्कसन समेत भएको थियो । प्यानल डिस्कसनमा वक्ताको रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक तारा प्रधान, नेपाल टेलिकमकी निर्देशक मिनु प्रधान, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुली र काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्राध्यापक डा. सुधाम्शु दाहाल रहेका थिए ।

प्यानल सेसनमा बोल्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्राध्यापक डा. सुधाम्शु दाहालले भएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताउँदै डिजिटल शिक्षा र जनचेताना जोड दिए । यस्तै प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा दूरसञ्चारको प्रयोग भएको बताउँदै डिजिटल प्रदुषणको नियन्त्रण एनटीएले मात्रै गरेर नहुने बताए । ‘कानुनले प्राधिकरणलाई अधिकार दिएसम्म काम गरेका छौं । डिजिटल क्लिन ट्रान्जिसनका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह–प्रयोगमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने ।
प्यानल डिस्कसनमा बोल्दै टेलिकमकी निर्देशक प्रधानले नेपाल टेलिकमले आफ्ना पूर्वाधार सह–प्रयोगका लागि अगाडि बढेको र भौतिक रूपमै डिजिटल क्लिननेस हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।