इलेक्ट्रिक ट्याक्सी महगो भएको व्यावसयाीकोः भनाई

काठमाडौ । नोपलमा बागमती प्रदेश सरकारको सन् २०८५ भित्र पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने नीतिबमोजिम पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, नीलो माइक्रो र ग्यास टेम्पोलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा सट्टाभर्ना योजना लाईसकेको छ । भने आउदो ४ बर्ष भित्र विक्रम सफा टेम्पो, निलो माइक्रो, २० बर्ष कटेका सेतो माइक्रो, डिजेलवाट चल्ने बसहरु समेत इलेक्ट्रिक बनाउने नीति तर्जुमा भईसकको छ ।

तर नोपलमा आफ्नै देशमा केही नबन्ने र विदेशवाट ल्याएर बेच्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु छन् । र नेपालमा यस्ता भेइकलहरुमा थोरै मानिसहरुले मात्र लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले सवारी साधन किन्न चाहानेहरुको लागि पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक सावारी साधनहरु अत्याधिक महगो पर्न गएका छन् । यो नेपालले प्रयोग गर्न खोजेको हरित गृह अर्थात सुद्ध वातावरण काठमाडौ शहर बनउने योजनालाई असफल बनाउन यस्ता सवरी साधनमा महगी बढाएको ट्याक्सी व्यवासायीरुको आरोप छ ।

यसरी महगोमा किन्नुपर्ने सवारी साधनको मुल्य नै बढी भएपछि साटही गर्ने पनि निरुत्साहित हुने र लिईहालेमा पनि बैकको ऋण धेरै बोक्नुपर्दा व्यावसाय गर्न कठिन हुने टयाक्सी किनेर स्वरोजगारी चलाईरहेकाहरुको भनाई छ । त्यसोत अहिले सरकारले ईलेक्ट्रिक सवारी साधनमा सुहलियत दिएको भएपनि सवारी साधनको मुल्य अत्याधिक छ । जो नेपालमा जसो तसो जो कसैले सवारी साधन किन्न सक्दैनन् ।

त्यस्तै भएको नेपाल सरकार मातहतको आधिकारिक संस्थाको भनाई पनि त्यस्तै आएको छ । मानिसहरु त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । हालसम्म जम्मा चारवटा २० वर्ष पुराना ट्याक्सीले विद्युतीय ट्याक्सीका लागि मात्र सट्टा भर्ना गरेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताए ।

विद्युतीय ट्याक्सीमा सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय २४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार उपत्यकामा सञ्चालित २० वर्ष पुराना ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रोले सट्टाभर्नाको रूपमा विद्युतीय ट्याक्सी नै लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म सोचेजस्तो प्रगति नभएको पोख्रेलको भनाई छ ।

खर्चको हिसाबले पेट्रोल ट्याक्सीभन्दा विद्युतीय ट्याक्सीमा दैनिक लाग्ने पेट्रोल खर्च नहुदा राहात हुने विद्युतीय ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायी रेशम दुलालले बताए । ‘विद्युतीय ट्याक्सी किन्न ३७ लाख परे पनि ८० प्रतिशत बैंकले फाइन्यान्स गर्ने रहेछ । त्यस्तै, पेट्रोल ट्याक्सीमा दिनको २र३ हजार खर्च हुन्थ्यो भने विद्युतीय ट्याक्सीमा दैनिक १ सय ५० देखि २ सयको मात्रै बिजुली खर्च हुने रहेछ,’ उनले भने ।

तर एकमुष्ट गाडीको मुल्य अलि बढी भयो त्यो विदेशमा कति पर्ने हो त्यसमा भन्सार छुट पनि सरकारले दिएको छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसको थोरै प्रतिशत मात्र गाडी बेच्ने कम्पनीहरुले मार्जिन राखेर बेच्ने हो भने ईलेक्ट्रिक सवारी साधनको प्रयोग नेपालमा बढ्ने थियो । टयाक्सी चालकाको भनाई हो यो ।

अहिले २००२र२००३ मोडलका करिब ३ हजार ५ सय ट्याक्सीको अवधि २० वर्ष पूरा भइसकेको छ । २० वर्ष कटे पनि ती ट्याक्सी चलिरहेका छन् । सरकारले बनाएको स्पेसिफिकेसन अनुसारको ट्याक्सी नेपालमा नभएका र आएका कुनै कम्पनीले ल्याएका पनि महगो भएका कारण व्यवसायीहरू पुरानो ट्याक्सी चलाउन बाध्य भएको नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका महासचिव दिलीप श्रेष्ठले बताउछन्।

‘सरकारले बनाएको स्पेसिफिकेसनअनुसार बल्ल एउटा कम्पनीले गाडी ल्याएको छ । भन्ने हामीले सुनेका छौ । त्उो खुशीको कुरा हो तर विद्युतीय गाडी झण्डै १० लाख महँगो हुने भएकाले सरकारले केही सहुलियत दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठको सुझाव सहितको भनाई ।

यस्तो छ बागमती प्रदेशले बनाएको विद्युतीय ट्याक्सीको स्पेसिफिकेसन

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले सट्टाभर्ना हुने ट्याक्सीलाई साधारण र विशेष प्रकृतिका गरी दुई प्रकारका स्पेसिफिकेसन बनाएको छ ।

साधारण ट्याक्सी ५ सिट क्षमता, अटोमेटिक ट्रान्समिसन, कम्तीमा २ सय लिटरको बुट स्पेस भएको, ३० वा सोभन्दा धेरै किलोवाटको मोटर, २० किलोवाट वा सोभन्दा धेरै क्षमताको लिथियम आयोन ब्याट्री, सेडान बडी टाइप, कम्तीमा १७० मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स, कम्तीमा २१० किलोमिटर रेन्ज, एयर ब्याग, जीपीएस सिस्टम, एबीएस, सेन्ट्रल लकिङ र रेयर भ्यु क्यामरा अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, विशेष प्रकृतिका ट्याक्सीमा ५ देखि ७ सिट क्षमता, अटोमेटिक ट्रान्समिसन, कम्तीमा २५० लिटर बुट स्पेस, कम्तीमा ५० किलोवाटको मोटर, कम्तीमा ४० किलोवाट आवरको लिथियम आयोन ब्याट्री, सेडान वा भ्यान बडी टाइप, कम्तीमा १७५ मिलिमिटरको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, डुअल एयर ब्याग, जीपीएस सिस्टम, कम्तीमा २७५ किलोमिटर रेन्ज, हिल असिस्ट, एबीएस र ईबीडी, सेन्ट्रल लकिङ, पार्किङ सेन्सर, रेयर भ्यु क्यामरा, एसी र साउन्ड सिस्टम हुनुपर्नेछ ।