ईलेक्ट्रिक सवारी साधनमा करको दर बढाएर सरकारले आफ्नै नीति असफल बनाउन लागेकोः व्यवसायीको दावी

काठमाडौ । नेपालमा कुरा एउटा काम अर्को गर्दै आएका नेताहरुले सरकारमा गएपछि पनि त्यो चलनलाई निरन्तरता दिएको ईभि भ्यान व्यवासायीहरुले आरोप लगाएका छन् । उनिहरुले आर्थिक बर्ष २०८०(८१ को लागि बजेटमा ईभि माईक्रोवसलाई दिनुपर्ने सुविधा काटेर एकाएक यच एस् कोड ८७०२।४०।३० अन्र्तगतको विद्युतीय माईक्रो बस को १ प्रतिशत भन्सारमा आयात गरिरहेकोमा अहिले १० प्रतिशत भन्सार बढाएर २०२५ सम्म बागमती प्रदेश भित्र ईलेक्ट्रिक सवारी साधनले क्यासटोल सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने नीति सरकारले नै उल्लघन गरेको छ ।

यहि जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशसण महतले विनियोजित गरेकोे बजेटमा उक्त ईलेक्ट्रिक माइक्रोबसहरुमा बिलासिताका सामान भनेर सवै ईलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई एउटै मुल्यको कर लगाउदा त्यसले डिजेल पेट्रोलका सवारी साधनहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने र त्यसको मार प्रत्यक्ष सर्व साधरणमा पर्ने व्यवासायीले गुनासो गरेका छन । किनकी ईलेक्ट्रिक माईक्रोबसले अहिले लामो र छोटो दुरीकामा सर्वसाधारण यात्रु ओसार पसार गरिरहेको छ । नेपालमा विद्युतीय माईक्रो बस बिगत १ बर्ष देखी बिक्री बितरण भई सर्वसाधरणलाई सेवा दिदै आएको छ । नेपालमा अहिले लगभग ३०० वटा विद्युतीय माईक्रोहरु दर्ता भएको देखिन्छ।

एउटा डिजल माईक्रोबस दैनिक १५० देखि सरदरमा २०० कि मि गूड्छ, जस्को हिसाब हेर्ने हो भने दैनिक ७०००(८००० को डिजल खपत हुने देखिन्छ । त्यसको आधारमा हिसाब गर्दा ३०० वटा विद्युतीय माईक्रो बस को प्रयोग भइरहदा २१ लाख को डिजल लाग्ने रकम नेपालमा नै बचत हुन्छ ।

नेपालभर ५(७ हजर वटा डिजेल माईक्रोबसहरु सर्वजनिक यातायात को रुपमा प्रायोजनमा छन । यदी यो सबै डिजल माईक्रो लाई विद्युतीय माईक्रो बसमा परिवर्तन गर्ने हो भने लगभग ५ करोडको डिजल दैनिक बचत गर्न सकिन्छ यो डिजेलमा विदेश जाने पैशालाई विद्युतिय माइक्रोबस सञ्चालन गरेर रोक्ने हो भने मार्षिक एक अर्ब ५० करोड बचत हुन्छ । यसको बािर्षक १८ अर्ब डिजेल माइक्रो बसवाट बिदेश जाने पैशा ईलेक्ट्रिक माइक्रो बस चलाएर नेपालमा राख्न सकिन्छ ।

एकातिर भने अर्कोतर्फ वातावरणको दृष्टिले नेपालमा सफा बाताबरण राख्न सकिन्छ । यात्रीहरुले आराम दायी शान्तसँग विना आवाज सस्तोमा यात्रा गर्न पाउछन् । नेपालमा बर्ष याममा विद्युत खेर जाने भनेर विद्युत प्रधिकरणले रिर्पोट प्रक्षपण गरिसकेको छ । त्यो नेपालको खेर जान लागेको विद्युत ईलेक्ट्रिक माईक्रो बसहरुका ब्याट्री चार्ज गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यस्ता इभि भ्यान, माइक्रोबसहरु विशेष गरेर विदेशमा गई स्वदेश फर्केका नेपालीहरुले सहुलियत दर किस्तामा खरिद गरी स्वदेशमा नै बसेर व्यावसाय गरिरहेका छन् । ईलेक्ट्रिक सवारी साधन हरेक दृष्टिकोणले नेपालीहरुका लागि फाइदा जनक भएको ईलेक्ट्रिक यातायात व्यावसायीहरु बताउछन् ।

यसरी हरेक कोणवाट नेपाललाई फाइदा हुने र सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने र्इृभि माइक्रो बसमा सरकारले बढाएको भन्सारमा पुनः विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यसको पुनः विचार नगर्ने हो भने बागमती प्रदेश भित्र २०२५ सम्म ईलेक्ट्रिक सवारी साधनले डिजेलवाट चल्ने गाडीहरुलाई विस्थापित गर्ने नीति सरकारकै कारण असफल हुने स्वत देखिन्छ ।